जम्मू व काश्मीरमध्ये कलम ३११ची अंमलबजावणी

श्रीनगरः राज्याच्या सुरक्षिततेचे हित लक्षात घेऊन कोणत्याही संशयित कारवाया करणार्या सरकारी कर्मचार्याची चौकशी करण्याचा निर्णय जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने घेतला आहे. घटनेतील कलम ३११ (२)(सी) अन्वये हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी घेतला आहे. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर अगोदर काश्मीरमधील अभिव्यक्ती व मतस्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा लागू केल्यामुळे काश्मीरमध्ये शिक्षण विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरी चळवळ कार्यकर्ते यांच्या मतस्वातंत्र्यावरही या कायद्याचा परिणाम पडू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने असंतुष्ट सरकारी कर्मचार्याची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष कार्यदल स्थापन केले आहे. हे कार्यदल अशा असंतुष्ट कर्मचार्यांची माहिती संकलित करून त्यांची चौकशी करणार आहे. अशा संशयित कर्मचार्याची चौकशी करून त्याची चौकशी करण्याचा अहवाल जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिवांनी स्थापन केलेल्या समितीकडे पाठवण्यात येईल.

विशेष कार्यदलाचे नेतृत्व जम्मू व काश्मीर गुप्तचर खात्याचे प्रमुख आर. आर. स्वॅन हे करणार असून ते या पूर्वी रिसर्च अँड अनॅलेसिस विंगमध्ये कार्यरत होते.

राज्य घटनेतील कलम ३११ हे संघ व राज्यातील नागरी सेवेतील कर्मचार्यांच्या चौकशी संदर्भात, त्यांची पदावरून बरखास्ती वा निलंबन करण्यासंदर्भात आहे. या पूर्वी ३७० कलम असताना हे कलम जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू नव्हते.

आता हे कलम लागू केल्याने जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित नागरी सेवेत काम करणार्या शेकडो कर्मचार्यांवर परिणाम होईल असे काही नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकार्यांनी म्हटले आहे. ज्या कर्मचार्याची सेवा २२ वर्षांची झाली असेल किंवा त्याचे वय ४८ वर्षांपेक्षा अधिक असेल अशा कर्मचार्याला निवृत्तही करण्याचे अधिकार या कलमामुळे सरकारला मिळाले आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, या नव्या आदेशात तसे नवे काही नाही. कारण २०१५मध्ये पीडीपी-भाजप सरकारने ६२ ‘कलंकित’ सरकारी कर्मचार्याना निलंबित केले होते. त्यात ५ प्रशासकीय अधिकारी होते. हे अधिकारी इंजिनियर व डॉक्टर होते.

या नव्या नियमानुसार एखाद्या कर्मचार्यास दुसरे लग्न करायचे असेल तर त्याला सरकारची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे.

मूळ बातमी