काश्मीरातील भूसंपादनाचा निर्णय लष्कराकडे

काश्मीरातील भूसंपादनाचा निर्णय लष्कराकडे

नवी दिल्लीः भारतीय लष्कर, बीएसएफ – सीआरपीएफ आता गृहखात्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय जम्मू व काश्मीरमधील कोणतीही जमीन सामारिकदृष्ट्या कारणाखाली ताब्यात घेऊ शकते.

१९७१मध्ये सरकारने एक आदेश काढून भारतीय लष्कर, बीएसएफ, सीआरपीएफ व अन्य यांना जम्मू व काश्मीरमधील कोणताही जागा ताब्यात घ्यायची असेल तर गृहखात्याच्या परवानगीची अट ठेवली होती. ही अट आता सरकारने रद्द केली आहे.

ही अट रद्द केल्याने लष्कराला व निमलष्करी दलांना जम्मू व काश्मीरमधील एखादी जमीन सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील व महत्त्वाची वाटत असल्यास ती ते संपादित करू शकणार आहेत. पण कोणतेही भूमी संपादन, भू-हस्तांतर नियमांनुसार केले जाणार असून या प्रदेशातील कोणताही नवा भूभाग लष्कराकडून संपादित केला जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.

त्याचबरोबर जम्मू व काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमधील भूमी अधिग्रहणवर देखरेख करण्याचे काम जिल्हाधिकार्यांकडे देण्यात आले आहे. तसेच या केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यमार्गांसाठी आवश्यक असणार्या भूमी अधिग्रहण प्रकरणांकडे पाहण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकार्यांना दिली गेली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS