जम्मू व काश्मीरला केंद्राची केवळ १० टक्के मदत

नवी दिल्लीः जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित राज्याला चालू वित्त वर्षांत केंद्राने जारी केलेल्या एकूण रकमेपैकी केवळ १० टक्क्यांपेक्षा कमी मदत मिळाल्याचे आढळून आले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार २७ ऑक्टोबर अखेर जम्मू व काश्मीरच्या २५ विभागांना १८,५२७ कोटी रु. पैकी केवळ १८०९ कोटी रु मिळाले आहेत. ही टक्केवारी एकूण नियोजित रकमेच्या १० टक्क्यापेक्षा कमी आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांना थेट केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळत असते. केंद्राकडून सर्व योजनांचा खर्च केला जात असतो. आता मिळालेल्या माहितीनुसार जलजीवन मिशन, आपतकालिन व्यवस्थापन, पुनर्वसन व पुनर्निर्माण, वीजविकास, नागरी हवाई वाहतूक, माहिती व तंत्रज्ञान अशा बाबींकडे पाहणार्या २५ खात्यांपैकी डझनभर खात्यांना एकही रुपया मिळालेला नाही.

तर आरोग्य खाते ९.४ टक्के, प्राथमिक शिक्षण १८.६ टक्के, समाज कल्याण विभाग २१ टक्के, नागरी सुविधा विभागाला २७.४ टक्के इतकी रक्कम ऑक्टोबर अखेर मिळालेली आहे.

केंद्राच्या या दिरंगाईवर जम्मू व काश्मीर प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने कोविड-१९ महासाथीला जबाबदार धरले आहेत. महासाथ आल्याने अनेक विकास कामांवर त्याचा परिणाम झाला. केंद्र सरकार उर्वरित ५ महिन्यात सर्व विभागात वेगाने काम सुरू करेल व विकास कामांवर खर्च केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक विभाग आपापल्या विकास कामांवर किती खर्च करतात यावर केंद्र सरकारकडून निधीचे वाटप होत असते. जम्मू व काश्मीरमधील परिस्थिती अत्यंत दयनीय अशीच असल्याने केंद्राकडून अद्याप पर्याप्त आर्थिक मदत मिळालेली नाही.

२०२१-२२च्या अर्थसंकल्पानुसार जलसंधारण खात्याला ५,४७७ कोटी रु. मंजूर झाले होते. त्यातील केवळ २,७४७.१७ कोटी रु. केंद्राकडून मिळालेले आहेत.

एका माजी मंत्र्यांने केंद्राकडून निधी आला नसल्याने त्याचा परिणाम विकास कामावर व अंतिमतः सामान्य काश्मीरीच्या जगण्यावर पडल्याची चिंता व्यक्त केली.

मूळ बातमी