जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी : १५ वर्षे वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक

जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी : १५ वर्षे वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक

श्रीनगर : जम्मू व काश्मीर राज्यात १५ वर्ष वास्तव्याचा पुरावा असल्यास त्याला जम्मू व काश्मीर या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचा रहिवासी म्हणून ओळखले जाईल असे नवे रहिवासी नियम केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले. हे नियम जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन नियम २०२०मधील सेक्शन ३ अ मध्ये समाविष्ट केले आहेत. या नियमात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील रहिवासी होण्यासंदर्भातील नियम व तरतुदी आहेत.

या नव्या नियमात जम्मू व काश्मीरमध्ये १५ वर्षे वास्तव्याचा पुराव्यासोबत अन्य काही नियमही जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधिताने या केंद्रशासित प्रदेशात किमान ७ वर्षे शिक्षण घेतले असावे आणि त्याने १० वी व १२ वीची परीक्षा या केंद्रशासित प्रदेशातून दिली, असावी असाही एक नियम आहे.

रहिवाशी नियमात केंद्र सरकारचे अधिकारी, सर्व सरकारी सेवांचे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक सेवाक्षेत्रातील कर्मचारी, स्वायत्त संस्थांमधील अधिकारी, सार्वजनिक बँका व वैधानिक महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे व केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त संशोधन क्षेत्रातील अधिकारी यांनी १० वर्ष येथे नोकरी केली असल्यास त्यांनाही जम्मू व काश्मीरच्या रहिवासी दाखला मिळणार आहे. या अधिकारी व कर्मचार्यांचा पाल्यांनाही रहिवासी दाखल मिळेल तसेच ज्या नागरिकांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये पूर्वी शरणार्थी वा अप्रवासी म्हणून प्रवेश केला असेल त्यांनाही या नियमाचा लाभ होणार आहे.

हा रहिवासी दाखला तहसीलदाराकडून मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अगोदर हे अधिकार उपविभागीय अधिकार्याकडे होते.

केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीर रहिवासी नियमांसंदर्भातील अन्य २९नियम रद्द केले असून १०९ कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत.

ओमर अब्दुल्लांची टीका

जम्मू-काश्मीर रहिवासी नियमांतील दुरुस्तींवर माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी टीका केली आहे. संपूर्ण देश कोरोनाच्या विरोधात संघर्ष करत असताना असे नियम जारी करून सरकारने नेमके काय साधलेय, हा तर आधीच दुःखात असलेल्या जम्मू व काश्मीरचा अपमान असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. सरकारने अशा नियमातून कुणाचेच संरक्षण केलेले नाही, असेही ते म्हणाले. नियमात दुरुस्त्या करण्यास सरकारला वेळ आहे तो वेळ मेहबुबा मुफ्ती व अन्य राजकीय नेत्यांच्या सुटकेसाठी तरी खर्च करायचा असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी मारला आहे. दिल्लीच्या आशीर्वादाने राज्यात एक राजकीय पक्ष जन्मास घातला गेला आहे, त्यांच्याच लॉबीने हा कायदा आणण्यास मदत केली आहे पण त्यांच्यातही या कायद्यावर मतमतांतरे आली आहेत, याकडे अब्दुल्ला यांनी लक्ष वेधले.

मूळ बातमी

COMMENTS