काश्मीरात सुरक्षेचे कारण देत शिक्षक बडतर्फ

जम्मू व काश्मीरमधील उत्तरेकडील कुपवाडा जिल्ह्यात एका शिक्षकाला ते राज्याच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण देत त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. जम्मू व काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील ही पहिलीच घटना आहे. या शिक्षकासमवेत दोन अन्य कर्मचार्यांनाही बडतर्फ करण्यात आले आहे.

गेल्याच आठवड्यात काश्मीरात राज्यघटनेतील कलम ३११(२)(सी) हे कलम लागू करण्यात आले होते. या कलमानुसार राज्याच्या सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत संशयित कारवाया करणार्या कोणत्याही सरकारी कर्मचार्याची चौकशी करून त्याला सेवेतून थेट बडतर्फ करण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आले आहेत.

या कलमाअंतर्गत गेल्या शुक्रवारी सामान्य प्रशासनाने कुपवाडा जिल्ह्यातील क्रालपोरा येथील एका सरकारी शाळेतील इदरीस जान यांच्यावर राज्याच्या सुरक्षिततेच्या हित पाहता बडतर्फीची कारवाई करावी असे पत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांना पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर सिन्हा यांनी या प्रकरणात त्यांच्या समोर आलेले तथ्य व पुरावे पाहून इदरीस जान यांच्या बडतर्फीस मंजुरी दिली. ही मंजुरी देताना या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज नाही, असे मत सिन्हा यांनी व्यक्त केले आहे.

दरम्यान इदरीस जान यांच्या बडतर्फीवरून काश्मीरातील कर्मचारी संघटना निषेध करत असून जम्मू काश्मीर सिविल सोसायटी फोरमचे नेते अब्दुल कयुम वानी यांनी इदरीस जान यांची बडतर्फी अयोग्य असून हा कर्मचार्यांच्या एकतेवर हल्ला असल्याचा आरोप केला. इदरीस जान यांच्या प्रकरणातील पुरावे सरकारने जाहीर करावेत, न्यायालयाने त्या बाबत निर्णय देणे गरजेचे आहे. तसे काही न करता जान यांच्यावरची कारवाई त्यांच्यावर अन्याय असल्याचा आरोप वानी यांनी केला आहे.

जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. कोविड महासाथीच्या काळात सरकार आपल्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष करत, जनतेच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत बिनबुडाच्या आरोप लावून सरकारी कर्मचार्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

३११ कलम काय आहे?

राज्य घटनेतील कलम ३११ हे संघ व राज्यातील नागरी सेवेतील कर्मचार्यांच्या चौकशी संदर्भात, त्यांची पदावरून बरखास्ती वा निलंबन करण्यासंदर्भात आहे. या पूर्वी ३७० कलम असताना हे कलम जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू नव्हते. उपराज्यपालाला या संदर्भातले सर्वाधिकार दिले गेले आहेत.

आता हे कलम लागू केल्याने जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित नागरी सेवेत काम करणार्या शेकडो कर्मचार्यांवर परिणाम होईल अशी प्रतिक्रिया गेल्या आठवड्यात नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही अधिकार्यांनी व्यक्त केली होती. ज्या कर्मचार्याची सेवा २२ वर्षांची झाली असेल किंवा त्याचे वय ४८ वर्षांपेक्षा अधिक असेल अशा कर्मचार्याला निवृत्तही करण्याचे अधिकार या कलमामुळे सरकारला मिळाले आहेत.

३११ कलमाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने असंतुष्ट सरकारी कर्मचार्याची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष कार्यदल स्थापन केले होते. हे कार्यदल अशा असंतुष्ट कर्मचार्यांची माहिती संकलित करून त्यांची चौकशी करणार आहे. अशा संशयित कर्मचार्याची चौकशी करून त्याची चौकशी करण्याचा अहवाल जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिवांनी स्थापन केलेल्या समितीकडे पाठवण्यात येतो.

विशेष कार्यदलाचे नेतृत्व जम्मू व काश्मीर गुप्तचर खात्याचे प्रमुख आर. आर. स्वॅन हे करणार असून ते या पूर्वी रिसर्च अँड अनॅलेसिस विंगमध्ये कार्यरत होते.

एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, या नव्या आदेशात तसे नवे काही नाही. कारण २०१५मध्ये पीडीपी-भाजप सरकारने ६२ ‘कलंकित’ सरकारी कर्मचार्याना निलंबित केले होते. त्यात ५ प्रशासकीय अधिकारी होते. हे अधिकारी इंजिनियर व डॉक्टर होते.

या नव्या नियमानुसार एखाद्या कर्मचार्यास दुसरे लग्न करायचे असेल तर त्याला सरकारची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे.

मूळ बातमी