‘अनिश्चित काळासाठीची इंटरनेटबंदी अयोग्य’

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने एका आठवड्यात राज्यात लावलेल्या सर्व निर्बंधांचा विचार करावा, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने हटवल्यानंतर गेले पाच महिने या केंद्रशासित प्रदेशात इंटरनेट बंद व अन्य निर्बंध सरकारतर्फे लावण्यात आलेले आहेत. त्या संदर्भात सर्व पातळ्यांवर ओरड होऊनही केंद्र सरकारने या प्रदेशातील इंटरनेट सेवा अन्य निर्बंध हटवलेले नाहीत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनिश्चित काळासाठीची इंटरनेटबंदी अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.

शुक्रवारी केंद्र सरकारने १४४ कलमांतर्गत जारी केलेले अनेक आदेश सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवले. त्यावर आपले मत व्यक्त करताना न्यायालयाने १४४ कलमाचा गैरवापर करत वारंवार आदेश देणे हा सत्तेचा दुरुपयोग असून राज्यात गेले पाच महिने इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे, पण घटनेतील कलम १९अन्वये अशी बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची बंदी असून न्यायालय इंटरनेटबंदीसंदर्भात स्वत: निर्णय घेऊ शकते असे सरकारला सुनावले.

गेल्या वर्षी २७ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधील दूरसंपर्क सेवा निर्बंधांबाबत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी याविषयी मत व्यक्त करताना न्या. रमणा यांनी आणीबाणीच्या परिस्थितीत १४४ कलमांतर्गत आदेश जारी केले जाऊ शकतात पण त्यासाठी मूलभूत स्वातंत्र्यावर बंदी घालता येत नाही. इंटरनेट सेवांवर बंदी घालणे वा त्या खंडीत करणे याचे अधिकार न्यायालयाच्या अखत्यारित येतात. अगदीच कोणतेच पर्याय शिल्लक नसतात तेव्हा अशा पर्यायांचा विचार करता येऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले.

काश्मीरने खूप हिंसा पाहिली आहे, अनुभवली आहे. न्यायालयाला मानवाधिकार व स्वातंत्र्याच्या सोबत सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यात सामंजस्य ठेवावे लागते व तसे प्रयत्न आमच्याकडून केले जातील असेही न्यायालयाने म्हटले.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

• घटनेतील कलम १९ अंतर्गत मत व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये इंटरनेटचा अधिकार समाविष्ट होतो.
• घटनेतील कलम १९(२)च्या नुसार इंटरनेटबंदीचा विचार केला जावा.
• इंटरनेटवर अनिश्चित काळापर्यंत बंदी घालता येत नाही. ही बंदी काही काळासाठी घातली जाऊ शकते पण त्याचा सतत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
• सरकारने आपण विशेषाधिकार वापरत करत आहे असे न्यायालयाला सांगणे आवश्यक आहे.
• १४४ कलमांतर्गत विरोधी विचार दाबण्याचे प्रयत्न करता येणार नाहीत.

मूळ बातमी