१४ महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका

१४ महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका

श्रीनगरः १४ महिन्यांपूर्वी जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने रद्द केल्यानंतर नजरकैदेत असलेल्या जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री

९ शहरांमध्ये घरांची विक्री ९.५ टक्क्याने घटली
कर्नाटकात कोरोनाने एक मृत्यू, महाराष्ट्रात रुग्ण संख्या १५
महाराष्ट्र, पंजाबमध्ये कर्फ्यू, राज्यात सर्व जिल्हा सीमाबंद

श्रीनगरः १४ महिन्यांपूर्वी जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने रद्द केल्यानंतर नजरकैदेत असलेल्या जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या (पीडीपी) प्रमुख महबुबा मुफ्ती यांची मंगळवारी सुटका करण्यात आली. जम्मू व काश्मीरचे प्रवक्ते रोहित कन्सल यांनी ही माहिती दिली.

मंगळवारी आपली सुटका झाल्यानंतर आपल्या समर्थकांना उद्देशून मेहबुबा मुफ्ती यांनी ट्विट केले, या ट्विटमध्ये त्यांनी ३७० कलम हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय बेकायदा, लोकशाहीचे उल्लंघन करणारा व घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला. सरकारने आमचा मूलभूत हक्क हिसकावून घेतला असून आम्ही तो पुन्हा मिळवणार आहोत. हे कलम असावे म्हणून हजारो काश्मिरींनी आपले बलिदान दिले होते. आताचा संघर्ष सोपा नाही. प्रत्येक नागरिकाला आता आपला आत्मविश्वास वाढवावा लागेल, धाडस दाखवावे लागेल. आज माझी मुक्तता केली आहे पण काश्मीरच्या तुरुंगात जेवढे काही लोक बंदी आहेत, त्यांचीही सुटका व्हावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

५ ऑगस्ट २०१९ हा काश्मीरच्या इतिहासातील काळा दिवस असून गेले एक वर्षापासून मी तुरुंगात आहे. या निर्णयानंतर प्रत्येक क्षण आपल्या काळजावर घाव घालणारा ठरला आहे तसाच तो सर्व काश्मीरी जनतेसाठी आहे. ३७० कलम रद्द करणे हा प्रत्येक काश्मीरीचा अवमान आहे, तो आपण विसरू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या.

दरम्यान मेहबुबा यांच्या सुटकेनंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी समाधान व्यक्त केले. मेहबुबा यांचा एक वर्षाहून अधिक तुरुंगात ठेवणे हा मोठा विनोद होता, लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांचीही पायमल्ली करण्यात आली होती अशी टीका त्यांनी केली.

मेहबुबा यांच्या सुटकेसाठी त्यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. आपल्या आईला रासुकाखाली अटक करणे यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. गेल्या २९ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मेहबुबा यांची नजरबंदी कायमस्वरुपी होऊ शकत नाही असे उत्तर दिले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0