सरकारविरोधात काश्मीरातील सर्व पक्ष एकवटले

केंद्र सरकारला लवकरच जम्मू-काश्मीरमधून राजकीय आव्हान दिले जाणार आहे. काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याचे रूपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशात केल्यानंतर प्रथमच काश्मीरच्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन राज्याचा विशेष दर्जा पुनरुज्जीवीत करण्याची मागणी केली आहे.

कलम ३७०च्या पुनरुज्जीवनासाठी किमान सहा पक्ष एकत्र आले आहेत. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी काढून घेण्यात आलेला विशेष दर्जा पुन्हा मिळवेपर्यंत आपल्या राजकीय इच्छा ‘मागे ठेवण्याचा’ निर्धार या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जाहीर केला आहे.

“विशेष दर्जाचा मुद्दा पक्ष आणि व्यक्तींहून खूप मोठा आहे. आम्ही मोठ्या संकटात आहोत. आमचे भवितव्य पणाला लागले आहे. सगळीकडे शिळेपणा, भीती, हुकुमशाहीचे वातावरण आहे. ही अनिश्चितता आणखी खोल जात आहे. त्यामुळेच एकमेकांबद्दल बोलण्यापेक्षा एकमेकांशी बोलण्याची गरज आहे, हे आता सगळ्यांना उमगले आहे. आम्हाला राज्यघटनेने दिलेले हक्क परत मिळवण्याची गरज सध्या मोठी आहे,” ,” असे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रवक्ते वहीद उर-रहमान पर्रा म्हणाले.

संयुक्त ठराव

नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, काँग्रेस, पीपल्स कॉन्फरन्स, सीपीआय (एम) आणि अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स या सहा पक्षांनी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या विरोधात गेल्या वर्षी ४ ऑगस्ट रोजी “गुपकार जाहीरनाम्या”वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. याच जाहीरनाम्याचा पुढील टप्पा म्हणून संयुक्त ठराव तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय अमलात आणला त्याच्या एक दिवस आधी भाजप वगळता मुख्य धारेतील सर्व राजकीय पक्षांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी हा ठराव संमत केला होता. भाजपने “नया काश्मीर”ला आकार देण्यासाठी राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली असतानाच या पक्षांनी असे पाऊल उचलले आहे.

“सरकारने लादलेल्या प्रतिबंधांमुळे तसेच शिक्षांमुळे गुपकार जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांना मूलभूत संवाद प्रस्थापित करणेही कठीण झाले होते. यामुळे सगळेच सामाजिक व राजकीय संवाद थांबले होते. या सगळ्या परिस्थितीत झालेल्या मर्यादित संवादाद्वारे आम्ही एका मतावर आलो आहोत,” असे ठरावात म्हटले आहे. ऑगस्ट २२ संयुक्त ठरावावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती (मेहबूबा अजूनही डिटेन्शनमध्ये आहेत), काँग्रेसचे जम्मू-काश्मीर अध्यक्ष जी. ए. मीर, पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन, कम्युनिस्ट नेते एम. वाय. तारिगामी आणि आवामी नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख मुझफ्फर शाह यांचा समावेश आहे. “आमच्याखेरीज आमच्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही याचा आम्ही एकमुखाने पुनरुच्चार करतो,” असे ठरावात नमूद आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेला निर्णय हा अत्यंत लघुदृष्टीने घेतलेला तसेच घटनाबाह्य आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीर व नवी दिल्लीच्या नात्यात खूप मोठा बदल झाला आहे.

“केंद्र सरकारने उचललेली पावले म्हणजे आमच्या व्यक्तित्वाची व्याख्या नव्याने करण्याचा प्रयत्न आहे. या बदलांसोबत अनेक दडपशाहीचे उपाय करण्यात आले. त्यामागील हेतू लोकांचा आवाज दाबण्याचाच होता आणि ही दडपशाही सुरूच आहे,” असेही ठरावात म्हटले आहे. “हा कसोटीचा काळ आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शांतताप्रेमींसाठी हा अत्यंत दु:खद काळ आहे. जम्मू-काश्मीरला घटनेने दिलेला विशेष दर्जा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी सामूहिकपणे प्रयत्न करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत.”

आपले सर्व राजकीय उपक्रम हे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा पुन्हा प्राप्त करण्याच्या अधीन असतील अशी हमी या ठरावामध्ये काश्मीरच्या जनतेला देण्यात आली आहे. आपण गुपकार जाहीरनाम्याला बांधील आहोत आणि निश्चयाने त्याचे पालन करू, याचाही पुनरुच्चार सर्व राजकीय पक्षांनी केला.

जम्मू-काश्मीरची ओळख, स्वायत्तता व विशेष दर्जासाठी आम्ही सर्व हल्ल्यांच्या विरोधात एकीने लढू असे या जाहीरनाम्यात सर्व राजकीय पक्षांनी म्हटले होते.

‘दुसरा पर्यायच नाही‘

केंद्र सरकारच्या आक्रमकतेविरोधात एकत्र येण्यावाचून अन्य कोणता पर्यायच काश्मीरमधील राजकीय पक्षांपुढे उरला नव्हता, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

‘या संयुक्त आघाडीची निष्पत्ती काय असेल माहीत नाही पण राजकीय पक्षांनी एवढे तर केलेच पाहिजे. अन्यथा त्यांच्या अस्तित्वाला काही अर्थच उरणार नाही,’ असे राजकीय विश्लेषक नूर एम. बाबा म्हणाले.

केंद्रात २०१४ मध्ये भाजप सत्ते आल्यानंतर खोऱ्यातील राजकीय पक्ष आपले राजकारण जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा टिकवण्याभवती फिरवत होते. विशेष दर्जा रद्द झाल्यामुळे त्यांना परिघात शिरावे लागले आहे.

बाबा म्हणाले, “काश्मीरमधील मुख्य धारेतील पक्षांचे राजकारण गेल्या काही काळापासून स्वायत्तता व सबलीकरणाभवती फिरत आहे. मग ते नॅशनल कॉन्फरन्सचे ‘ऑटोनॉमी डॉक्युमेंट’ असो किंवा पीडीपीचा ‘सेल्फ रुल’. या पक्षांनी स्वायत्ततेला कायम पाठिंबा दिला आहे. आज या पक्षांचे नेते शांत राहिले तर ते केंद्रातील भाजप सरकारपुढे पूर्णपणे नांगी टाकल्यासारखे होईल आणि केंद्राला त्यांचे अस्तित्व अर्थहिन होणेच हवे आहे.”

हे पक्ष किती काळ ठरावाला धरून राहतील याबद्दल पीडीपीचे प्रवक्ते पर्रा म्हणाले, “सध्या या पक्षांकडे गमावण्याजोगे काहीच उरलेले नाही. राजकारणाला येथे जागाच नाही. हे मोठ्या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. जम्मू-काश्मीरला सध्याच्या संकटातून बाहेर काढण्याहून स्वत:चे हित मोठे होणार नाही अशी आशा आम्हाला वाटते.”

भाजपची योजना काय?

५ ऑगस्ट २०१९नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेला एकमेव पक्ष म्हणजे भाजप होय. केंद्रातील सत्तेचा फायदा घेत खोऱ्यात नवीन कंपू तयार करण्याचे काम भाजप करत आहे. याचे नेतृत्व नव्याने काढलेल्या अपनी पार्टीकडे आहे. सरपंच आणि पंचांना काश्मीरचे नवीन राजकीय चेहरे म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने चालवलाच आहे.

अर्थात या संयुक्त निवेदनाने केंद्रातील सरकारपुढे एक नवीन आव्हान उभे केले आहे.

मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हणाले. फेररचनेची प्रक्रिया पुढील वर्षी पूर्ण होणार आहे.

आणखी एक राजकीय विश्लेषक आशिक हुसैन म्हणाले, “हा ठराव म्हणजे राजकीय पक्षांनी खोऱ्यात एक नवीन राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. त्याच्या निष्पत्तीबद्दल आत्ताच अंदाज बांधणे कठीण आहे पण त्यांनी एक सीमारेषा ओढण्याचे काम केले आहे. ही रेषा ओलांडणारा कोणताही पक्ष केंद्राच्या बाजूचा ठरेल. हे भारत सरकारसाठी नक्कीच आव्हान आहे.”

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा पुन्हा देण्याची मागणी भाजपने अर्थातच फेटाळली आहे. असे निर्णय मागे घेतले जात नाहीत, याचा पक्षातर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.

“कलम ३७० आणि कलम ३५-ए यांचे पुनरुज्जीवन अशक्य आहे. या कलमांमुळे केवळ द्वेषाची भिंत उभारली आणि जम्मू-काश्मीरचा विकास खुंटवला,” असे भाजपचे जम्मू-काश्मीर प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना म्हणाले.

ही नवीन आघाडी म्हणजे ‘माफियांची टोळी‘ आहे आणि राजकीय पक्ष त्यांचे बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असे पक्षाचे प्रवक्ते दारक्षण अंदारी म्हणाले.

मात्र, विशेष दर्जा रद्द करून एक वर्ष उलटले तरीही केंद्र सरकार काश्मीरमधील राजकीय घडी बसवण्यासाठी संघर्ष करत आहे, याकडे हुसैन यांनी लक्ष वेधले.

“या पक्षांनी घेतलेल्या पवित्र्यामुळे केंद्राचे काम आणखी कठीण होऊ शकेल. मात्र, केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये आणलेल्या नवीन राजकीय रचनेला विरोध करण्यासाठी हे पक्ष किती पुढे जाऊ शकतील याचे उत्तर काळच देऊ शकेल,” असेही हुसैन म्हणाले.

मूळ लेख