३७० कलमाबाबत सर्व याचिकांची सुनावणी पूर्ण

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटवल्यानंतर या केंद्रशासित प्रदेशात दूरसंपर्क सेवा बंद करणे व नागरिकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्य हक्काची गळचेपी करण्याच्या याचिकांवरची सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद व कश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन व अन्य काहींनी केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांची सुनावणी बुधवारी न्या. एन. वी. रमण, न्या. आर. सुभाष रेड्‌डी व न्या. बी. आर. गवई यांच्या विशेष पीठापुढे पूर्ण झाली.

गुलाम नबी आझाद यांची बाजू काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व वकील कपिल सिबल यांनी मांडली. सिबल यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, जम्मू व काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्थेचे देशाच्या दृष्टीतून महत्त्व आपणाला कळत आहे पण या एका कारणामुळे खोऱ्यात राहणाऱ्या ७० लाख लोकसंख्येला दीर्घकाळ तुरुंगवासासारखी शिक्षा देणे हे योग्य वाटत नाही.

अनुराधा भसीन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेले निर्बंध हे घटनाबाह्य असून या निर्णयाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा मांडला.

जम्मू व काश्मीर प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दावा केला की, सरकारची लढाई अंतर्गत नसून सीमेपलिकडील शत्रूंशी आहे. आणि आता गेल्या काही दिवसांत खोऱ्यातील अनेक ठिकाणी लावलेले निर्बंध कमी केले असून या प्रदेशात इंटरनेट सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.

मेहता यांनी ३५ अ कलम हटवल्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाच्याविरोधात पीडीपीच्या नेत्या मेफबुबा मुफ्ती व नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही नेत्यांनी केलेली भाषणे व त्यांचे सोशल मीडियातील लेखन याचे हवाले न्यायालयापुढे सादर केले. जम्मू व काश्मीरमधील जनतेला भडकवण्यासाठी पाकिस्तानचे लष्कर, अफगाण तालिबान व अन्य दहशतवादी गट ट्विटरच्या माध्यमातून कसा प्रचार करतात हेही तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पाकिस्तानच्या लष्कराने जो अप्रचार चालवला आहे त्याला रोखणे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून आम्ही ही पावले उचलली नसती तर सरकार आपल्या कर्तव्यपालनात कमी पडले असते, असा युक्तिवाद मेहता यांनी मांडला.

मूळ बातमी