या परीक्षेत सगळे नापास

राजकीय वर्तुळात शिक्षणाशी संबंधित एखादा विषय इतका संवेदनशील बनावा हे खरंतर दुर्मिळच. पण लॉकडाऊनच्या अभूतपूर्व संकटानं हा योग जुळवून आणला. एरव्ही शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत कुठल्या मुद्द्यावरून इतकी राजकीय गरमागरमी पाहायला मिळाली नव्हती. आपल्या राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमात शिक्षण हा विषय तसा ऑप्शनलाच टाकल्याचं चित्र नेहमी दिसत राहतं. पण गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षा व्हाव्यात की नाहीत या मुद्द्यावरुन आपणच विद्यार्थ्यांचे तारणहार हे दाखवण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी झाला. यावरुन देशाच्या राजकीय वर्तुळात दोन गट पडल्याचं दिसलं.

अनेक राज्य सरकारांनी त्याबाबत केंद्राकडे विरोध दर्शवला. प्रकरण अगदी सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं, बरेच युक्तिवाद झाले. त्यानंतर परीक्षा न घेता पदवी देणं योग्य नाही असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. यात दोन परीक्षांचा विषय होता. एकतर जेईई आणि नीट या दोन प्रवेश परीक्षा व्हाव्यात की नाहीत आणि दुसरं म्हणजे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्यासाठी युजीसीनं एक गाईडलाईन ६ जुलैला सादर केली होती. त्याला महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. एरव्ही या परीक्षा एप्रिल- मे दरम्यानच होत असतात. पण कोरोना संकटामुळे त्या आधी जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आणि नंतर सप्टेंबरमध्ये.

हा लेख तुम्ही वाचताय तोपर्यंत जेईई मेन्सची परीक्षा सुरूही झाली असेल. १ ते ६ सप्टेंबर दरम्यान ती होणार आहे, तर नीटची परीक्षा १३ सप्टेंबरला होत आहे. परीक्षा होणार की नाही हा संभ्रम अगदी शेवटपर्यंत सुरू होता. कुठल्याही परीक्षेला सामोरं जाताना किमान ती होणार आहे की नाही याचं उत्तर स्पष्ट नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या मनात किती गोंधळ उडू शकतो याचा विचार बहुधा या सगळ्या राजकारणात हरवलेलाच होता. त्या अर्थानं आपले राजकारणी परीक्षेच्या या मुद्द्यावर अपयशीच ठरले आहेत हे मान्य करायला हवं. कारण २२ मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू झाला. त्याला आता ५ महिने पूर्ण झाले आहेत. पण या एवढ्या काळात परीक्षांचं काय करायचं याचं उत्तर शोधता आलं नाही. त्यावरून केवळ आरोप प्रत्यारोप होत राहिले.

संकट अभूतपूर्व असल्यानं अशा काळात नेमकं काय करायचं याचा अनुभव कुणाच्या गाठीशी नाही. पण परीक्षेच्या किमान काही दिवस आधी नेमकी स्पष्टता यायला हवी होती. सुप्रीम कोर्टानं अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत जो निकाल दिला, तोही काहीसा नरो वा कुंजरो वा सारखा आहे. म्हणजे परीक्षेच्याबाबतीत युजीसीलाच सर्वाधिकार कोर्टानं दिला आहे. परीक्षा न घेताच पदवी नको असं कोर्ट म्हणतं, पण दुसरीकडे राज्य आपत्ती निवारण कायदयानुसार परीक्षा रद्द करण्याचा राज्यांचा अधिकारही कोर्टानं मान्य केला आहे. पण तो सध्याच्या परिस्थितीपुरता आहे. थोडक्यात परीक्षा आत्ता घ्यायच्या नसतील तर तसा निर्णय राज्य करू शकतात, पण त्यांना परीक्षा घ्याव्या मात्र लागणारच.

महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं परीक्षा न घेण्याचा निर्णय आधीच जाहीर करून टाकला होता. त्यानंतर आता कोर्टाच्या निकालानंतर पुन्हा परीक्षांबाबत मंथन सुरू झालेलं आहे. आदित्य ठाकरे यांची युवासेना या निर्णयात समाविष्ट असल्यानं शिवसेनेसाठी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनला होता. पण केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातल्या डझनभर राज्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. ज्यात मध्य प्रदेश, हरियाणा यांचाही समावश होता. नंतर कोर्टात युजीसीच्या भूमिकेला या भाजपशासित राज्यांनी विरोध केला नाही. पण प.बंगाल, ओडिशा, दिल्ली या राज्यांनी कोर्टात युजीसीच्या निर्णयाविरोधात भूमिका मांडली. प्राथमिक शिक्षण हा राज्यसूचीतला विषय. उच्च शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय. म्हणजे केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही त्यात सारखे अधिकार. पण देशातल्या निम्यापेक्षा अधिक राज्यांची इच्छा असतानाही त्यांना मनासारखा निर्णय काही घेता आला नाही.

सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला काँग्रेसच्या ४ मुख्यमंत्र्यांशिवाय प.बंगालच्या ममता बॅनर्जी, झारखंडचे हेमंत सोरेन आणि महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे यांचीही उपस्थिती होती. या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी जेईई, नीटच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती. पण तरीही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि केंद्र सरकारची ठाम भूमिका यापुढे या सगळ्यांचं काही चाललेलं दिसत नाही. जेईईसाठी देशभरात साडेनऊ लाख तर नीटसाठी साडेपंधरा लाख विद्यार्थ्यांनी यावेळी नोंदणी केली आहे. म्हणजे जवळपास २५ लाख परीक्षार्थींच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे. राज्यांचा कितीही दबाव असला तरी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय काही झाला नाही.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ज्या ताज्या गाईडलाईन्स आल्या आहेत, त्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत देशातली शाळा, महाविद्यालयं बंदच राहणार आहेत. पण दुसरीकडे सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्याचा निर्णय मात्र वैध ठरला आहे. अजूनही अनेक राज्यांमध्ये महत्वाच्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे प्रश्न आहेत. हे मुद्दे उपस्थित झालेले असले तरी मुळात या परीक्षा टाळता येणाऱ्यासारख्या होत्या का? कारण त्या टाळल्या तरी त्यातून निर्माण होणारे प्रश्नही गंभीर होते. कारण जर यावर्षीची परीक्षा रद्द केली, तर पुढच्या वर्षी जागा तितक्याच आणि विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट असा प्रकार झाला असता. या वाढलेल्या स्पर्धेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांची संधी हिरावली गेली असती. एका बॅचवर या अतिरिक्त संख्येमुळे ताण आला असता.

शिवाय जे शैक्षणिक वर्ष वाया गेलं, त्यामुळे इतरही प्रश्न निर्माण झाले असतेच. कारण हे व्यावसायिक अभ्यासक्रम आहेत. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेत दरवर्षी ठराविक संख्येनं डॉक्टर दाखल होतात तरीही आपल्याकडे डॉक्टरांची संख्या जागतिक मानकांच्या तुलनेत कमीच आहे. या गॅपमुळे किमान एक वर्षे तरी हा तुटवडा आणखी जाणवला असता.  शिवाय सरकारकडे पर्याय तरी काय होते? देशात सगळीकडे एमबीबीएस, बीडीएसचे प्रवेश हे नीटच्याच गुणांवर होतात. पण  इंजिनियरिंगचे सगळेच प्रवेश काही जेईईच्या आधारावर होतात असं नाही, काही ठिकाणी राज्यांच्या प्रवेश परीक्षेवरही ते होतात. फक्त केंद्रीय महत्वाच्या संस्थेतच जेईईचे गुण आधारभूत असतात. पण तरीही जेईई न घेता केवळ बारावीच्या गुणांवर हे प्रवेश द्यायला आयआयटीच्या अनेक तज्ज्ञांनी विरोध केला होता. शिवाय बारावीच्या गुणांवर आधारित ते करायचे तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मार्कांची पद्धत ही भिन्न आहे, त्यात एक समानता आणण्याचं कामही एक आव्हानच बनलं असतं. कोरोनाच्या काळात अनेक ठिकाणी आरोग्याबाबत थोडासा धोका पत्कारुनच व्यवहार सुरु करावे लागले आहेत. परीक्षा घेतानाही ती रिस्क असणारच आहे. पण परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवणं, एका वर्गातल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमीत कमी ठेवणं, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं काटेकोर पालन या सगळ्यातून तो धोका जितका कमी करता येईल तितका करण्याचा दावा सरकारनं केला आहे.

जेईई-नीटचा हा मुद्दा इतका संवेदनशील बनला होती की, त्यात अगदी ग्रेटा थनबर्गपासून ते सोनू सूदपर्यंत सगळ्यांनीच आपली मतं व्यक्त केली होती. सगळेचजण सरकारला परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत विनवणी करत होते. अजून काही दिवस हा वाद चिघळला असता तर स्वामी नित्यानंद, कंगना राणावतही त्यात उतरले असते कदाचित. राजकीयदृष्ट्याही त्यावरुन बरंच रणकंदन झालं. पण या सगळ्यातून विद्यार्थ्यांचा मनस्ताप वाढण्याशिवाय काहीच निष्पन्न झालेलं नाही. परीक्षा आवश्यक आहेत हे एकदा मान्य करुन त्या या संकटाच्या काळात कशा घ्यायच्या, त्याला सुलभ पर्याय कसे निर्माण करायचे यावर हे मंथन झालं असतं तर कदाचित त्याचा काही उपयोगही झाला असता.

महाराष्ट्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसाठी तर हा मुद्दा अत्यंत जिव्हाळ्याचा बनला होता. सुप्रीम कोर्टात सलग दोन निर्णयांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला झटका बसला आहे. आधी सुशांत सिंहचं प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या हातातून सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला आणि आता राज्य सरकारनं परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं त्या होणारच असं सांगत युजीसीकडे याबाबत सर्वाधिकार सोपवले आहेत. आता या परीक्षांची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना कमीत कमी त्रास होईल याची काळजी कशी घेतली जाते, की त्यावरूनही पुढे काही राजकारण रंगतं हे पाहावं लागेल.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.