झारखंड : झुंडशाहीविरोधात आजन्म कारावासाचा कायदा

रांचीः जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेला रोखणारे (मॉब लिंचिंग) विधेयक मंगळवारी झारखंड विधानसभेत आवाजी मतदानात मंजूर झाले. या विधेयकात जमावाकडून होणारी मारहाण ते मारहाणीत होणारे मृत्यू अशा आरोपाखालील दोषींना तीन वर्षे ते आजन्म कारावास ठोठावण्यात यावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकाला भाजपच्या आमदारांनी जोरदार विरोध केला होता. या विधेयकात समाजात जातीय, धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांनाही तीन वर्षाची कैद व दंड अशी तरतूद आहे.

जातीय-धार्मिक तेढ या शब्दाची व्याप्ती करताना कायद्यात पीडित, पीडिताच्या कुटुंबातील सदस्य, साक्षीदार, पीडितांना मदत करणारी व्यक्ती यांना जीवे मारण्याची धमकी किंवा त्यांच्यावर बळजबरी करणे यालाही गुन्हा मानण्यात आले आहे.

या कायद्यात पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचीही तरतूद आहे.

मंगळवारी या विधेयकाचे समर्थन करताना संसदीय कामकाज मंत्री आलमगीर आलम यांनी या कायद्याचा मुख्य उद्देश व्यक्तीला संरक्षण देणे, व्यक्तीच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करणे व हिंसेला रोखणे हा आहे, असे स्पष्ट केले.

या विधेयकाला भाजपच्या आमदारांनी विरोध केला. त्यांनी विधेयकात अनेक दुरुस्त्या सूचवल्या पण आवाजी मतदानात हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले.

हे विधेयक अल्पसंख्याकांचे लांगूनचालन असल्याचा आरोप भाजपचे नेते सीपी सिंह यांचा होता.

झारखंडमध्ये झुंडशाहीच्या अनेक घटना गेल्या काही महिन्यात घडल्या आहेत. २०१९मध्ये २४ वर्षाच्या तबरेज अन्सारी याला बकरीची चोरी केल्याच्या संशयावरून जमावाने ठार मारले होते. त्यानंतर देशभर त्या विरोधात वादळ उठले होते.

झुंडशाहीविरोधात या अगोदर प. बंगाल व राजस्थान विधानसभेत कायदे करण्यात आले आहेत, त्या नंतर झारखंड हे देशातले तिसरे राज्य आहे.

मूळ वृत्त