धर्मांधतेवर स्थानिक मुद्द्यांनी मिळवलेला विजय

धर्मांधतेवर स्थानिक मुद्द्यांनी मिळवलेला विजय

झारखंड मुक्ति मोर्चाचे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होतील अशी चिन्हे आहेत. मात्र, विजयी आघाडीपुढे राज्याला कायमस्वरूपी गर्तेतून बाहेर काढण्याचे आव्हान आहे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा-काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल यांच्या आघाडीला झारखंडमध्ये मिळालेला निर्विवाद विजय हा काही विश्लेषक म्हणतात तसा केवळ रघुबर दास सरकारच्या विरोधात झालेल्या मतदानामुळे मिळालेला नाही. मतदारांनी विरोधकांच्या कार्यक्रमाला सकारात्मक मान्यता दिली आहे असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे.

प्रादेशिक विरुद्ध राष्ट्रीय

भाजपने केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांची प्रसिद्धी करण्यावर भर दिला आणि राम मंदिर, कलम ३७०, अवैध निर्वासितांचा प्रश्न, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी वगैरेंवरील मोहिमेमार्फत भावनांना हात घालण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू राष्ट्रवादाचा त्यांचा आवाज इतका टीपेला पोहोचला होता की पंतप्रधानांनी सुद्धा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात केवळ मुस्लिमच निदर्शने करत असल्याचे चित्र उभे केले. मात्र निदर्शक त्यांच्या कपड्यांवरूनच ओळखू येतात ही त्यांची टिप्पणी देशातील बहुसंख्य जनतेला फारशी रुचली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही आदिवासींना अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विरोधात उभे करण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. भाजपची मोहीम‘घर घर रघुबर’ या घोषणेभोवती असली, तरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांमध्ये आपल्या सोयीनुसार ध्रुवीकरण करण्यासाठी सर्व डावपेचांचा वापर केला. बिहारजवळच्या संथाळ परगणा प्रदेशात पक्षाने निमशहरी भागात आदिवासींना मुस्लिमांच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न केला तर ग्रामीण भागात सरणा आणि ख्रिश्चन आदिवासींच्या बाबतीत तेच केले.

विरोधी आघाडीने मात्र स्थानिक मुद्द्यांवर आणि प्रगत देशीवादी कार्यक्रमावर भर दिला. तिने सर्व सरकारी पदे दोन वर्षात भरण्याचे आश्वासन दिले व त्यात ६७% जागा राज्यातील अनुसूचित जमाती, जाती आणि इतर मागास वर्गांसाठी राखी ठेवल्या. पदवीधर आणि द्विपदवीधर यांना दर महिन्याला अनु. ५,००० रुपये आणि ७,००० रुपये भत्ता दिला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी क्षेत्रात स्थानिकांकरिता ७५% जागा ठेवण्यात येतील असेही आश्वासन त्यांनी दिले.

युतीचे महत्त्व

झारखंडच्या निकालांमधून पुन्हा एकदा हे सिद्ध झालेले आहे, की माध्यमांचा एक भाग भाजपला अपराजेय दाखवत असला तरी जेव्हा भाजपला त्यांच्या मित्रपक्षांचा आधार नसतो तेव्हा तो पत्त्यांच्या डावासारखे कोसळू शकतो. केंद्रामध्ये प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तास्थानी आल्यानंतर या पक्षाने बहुतांश महत्त्वाच्या निर्णयांच्या बाबतीत त्यांच्या मित्रपक्षांच्या मतांना काहीच किंमत दिली नाही मग ते कलम ३७० असो, किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा.

झारखंडमध्येही त्यांनी घमेंड दाखवून AJSU आणि लोक जनशक्ती पक्ष या त्यांच्या मित्रपक्षांची फसवणूक केली. भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ३३.७% इतकी आहे, म्हणजेच विजयी आघाडीपेक्षा २%कमी. त्यांनी युती केली असती तर कदाचित पूर्णपणे वेगळाच निकाल लागला असता, कारण AJSU आणि LJP यांना सुमारे ९% मते मिळाली आहेत.

२०१४ च्या निवडणुकांमध्ये, विरोधी पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते, आणि अनेक उमेदवारांमध्ये झालेल्या लढतींमध्ये बहुसंख्य जागा हरले होते. मात्र, यावेळी, मते संघटित झाल्यामुळे त्यांना ८१ उमेदवारांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी आवश्यक ४१ चा आकडा पार करता आला.

झारखंडने संथाळ परगणा कायदा आणि छोटानागपूर भाडेपट्टा कायदा अशा विवादास्पद जमीन कायद्यांच्या विरोधात सशक्त आदिवासी लढे पाहिले आहेत. रघुबर दास यांनी हे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासींच्या एका मोठ्या विभागाला हे कायदे येणे म्हणजे त्यांचे पारंपरिक जमीन अधिकार काढून घेतले जाणे आहे असे वाटते. दक्षिण छोटानागपूर प्रदेशात या कायद्यांच्या विरोधात उग्र नागरी समाजाचा लढा उभा राहिला, ज्याला पथलगढी चळवळ म्हणतात.

जरी या प्रश्नांची भाजप किंवा विरोधी आघाडी यापैकी कुणीच चर्चा केली नसली, तरी राजकीय निरीक्षकांच्या मते राज्यातील शासनाच्या विरोधातला खदखदणारा राग लोकांनी मतदानामधून व्यक्त केला.

अर्थात, मुंडा आदिवासींच्या पथलगढी चळवळीचे केंद्र असलेल्या खूंटी जिल्ह्यातील खूंटीआणि तोरपा या दोन्ही जागा भाजप उमेदवाराने जिंकल्या.

भाजपचा गड समजल्या जाणाऱ्या सिसईमध्ये मात्र मावळत्या विधानसभेचे अध्यक्ष दिनेश ओरॉन यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे अनपेक्षित निकालांची आपली परंपरा राज्याने कायम राखली.

निवडणूक विश्लेषक राजन पांडे यांच्या मते मागच्या काही वर्षांमध्ये इतर राज्यांनी आपला कल स्पष्टपणे दाखवून दिला असला, तरी झारखंड त्याला अपवाद आहे. आणि त्याचे कारण या राज्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपामध्ये आहे. पालामू-लाटेहार, उत्तर आणि दक्षिण छोटानागपूर, संथाळ परगणे, आणि सिंघभूम या त्याच्या पाचही प्रदेशांच्या लोकांची वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असल्यामुळे आणि सामाजिक संरचनेमध्ये वेगवेगळ्या जमातींचे वर्चस्व असल्यामुळे निवडणुकीतील प्राधान्यक्रमही वेगवेगळे असतात.

यावेळी मात्र राज्यात सगळीकडेच विरोधी आघाडीला सर्वसाधारण पाठिंबा होता, त्यामुळे त्यांना बहुमत मिळवता आले. “प्रत्येक राज्यात सशक्त प्रादेशिक नेते असल्यामुळे हिंदुत्व आणि कॉर्पोरेट राष्ट्रवादाच्या भोवती केंद्रित असलेली भाजपची मोहीम अपयशी ठरली,” असे पांडे म्हणतात.

अहंकारामुळे भाजपला पराभवाची धूळ चाटावी लागली असली तरी विजेत्या आघाडीला आता अनेक अपेक्षांची पूर्ती करायची आहे. त्यांनी राज्यात मूलगामी सुधारणांचे वचन दिले आहे. राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात खदखदणारा राग पाहता, त्यांना स्वच्छ प्रशासन द्यावे लागेल आणि कल्याणकारी कार्यक्रम सुरू करावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे झारखंड हे देशातील गरीब राज्य आहे. मानवाधिकार निर्देशांक लज्जास्पद आहेत. उपासमारीमुळे मृत्यू, मुलांमधील कुपोषण, निरक्षरता, बेकारीचे दर जगात सर्वोच्च स्तरावरील आहेत.

जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन लवकरच मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगण्यासाठी राज्यपालांना भेटतील. मात्र, विजयी आघाडी राज्याला या कायमच्या गर्तेतून बाहेर काढायला मदत करू शकली तरच या निवडणूक निकालांना अर्थ असेल.

COMMENTS