एज्युकेशन. प्रायव्हेट. अनलिमिटेड!

दरवर्षी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून, वाड्या वस्त्यांमधून, शेकडो किलोमीटरचे प्रवास करून हजारो विद्यार्थ्यांचे जत्थे दिल्लीला येऊन पोचतात. हजरत निझामुद्दीन रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरच्या रस्त्यावर डोळ्यांत चमक घेऊन उतरणारे  तरतरीत स्वप्नाळू तरूण पाहून रिक्षावाले आपसूकच विचारतात, ‘भाई कहां? जेएनयू?’ गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळामध्ये भारतातल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या आणि प्राध्यापकांच्या संघटित प्रयत्नांतून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ – (जेएनयू)चा अनोखा परिसर उभा राहिला आहे. या विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या निरनिराळ्या भागात विविध क्षेत्रं गाजवत आहेत. नुकतेच अर्थशास्त्रात नोबेल मिळवणारे अभिजित बॅनर्जी हे या मांदीयाळीतलं केवळ एक नाव. जेएनयूविषयी स्वच्छ द्वेषाची भावना असलेल्या भाजपलाही हे विद्यापीठ टाळता आलेलं नाही. भाजप सरकारच्या सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री आणि सध्याचे परराष्ट्र मंत्री हे देखील जेएनयूचे माजी विद्यार्थी आहेत.

इथल्या चोवीस तास सुरू राहणार्‍या लायब्ररीत रात्र जागवत अभ्यास करणारी मुलं असोत, की विद्यार्थ्यांना ढाब्यावर चहा पाजत तासनतास मोकळी चर्चा करणारे प्राध्यापक… हे विद्यापीठ प्रबुद्ध, मुक्त जगण्याच्या कितीतरी शक्यतांना स्पर्श करत दररोज नव्याने एक अकादमिक स्वप्नलोक उभा करतं. विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत चौकस स्वभावाला खर्‍या अर्थाने न्याय देणारं हे विद्यापीठ, आपल्या संशोधनामध्ये शक्य तितकं खोल जायला वाव आणि अकादमिक मांडणीसाठीचं मुक्त वातावरण असल्यामुळे जगभरातल्या विद्यापीठांमध्ये उठून दिसतं. मात्र जेएनयूचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं ‘पब्लिक युनिवर्सिटी’ किंवा सार्वजनिक विद्यापीठाचं प्रारूप. आरक्षणाचं काटेकोर पालन व्हावं म्हणून इथले विद्यार्थी आणि प्राध्यापक कायम आग्रही असतातच. मात्र त्याही पुढे जाऊन वंचिततेच्या निरनिराळ्या निकषांनुसार इथल्या प्रवेश परीक्षांमध्ये ‘डिप्रायवेशन पॉइंट’ विचारात घेतले जातात. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी या प्रवर्गांबरोबरच विद्यार्थिनींना, देशातल्या आर्थिकदृष्टीने अप्रगत भागांमधून येणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही उच्चशिक्षणाची न्याय्य संधी मिळावी, अशी खबरदारी घेतली जाते. गरीब विद्यार्थ्यांनी उच्चशिक्षणात यश मिळवल्याच्या घटना इतक्या अपवादात्मक आहेत, की देशाच्या इतर भागांमध्ये त्यांच्या बातम्या होतात. मात्र ‘गावात वीजही पोचलेली नाही, आईवडील मजुरी करतात आणि त्या उत्पन्नावर आठदहा माणसांचं कुटुंब चालतं’, अशी कहाणी इथल्या शेकडो विद्यार्थ्यांची आहे. कलकत्ता, हैदराबादसारख्या शहरातल्या एखाद्या श्रीमंत उद्योगपतीची मुलगी आणि राजस्थान-बिहारच्या लहान गावातल्या सफाई कर्मचार्‍याचा मुलगा मेसमध्ये एकत्र बसून जेवण करत आहेत, हे दृश्य इथे सहज आणि नेहमीचं आहे. कितीतरी बाबतीत वंचित पार्श्वभूमीतून येणारे इथले विद्यार्थी पुढे जाऊन आपापल्या क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाचं नाव काढतात. जेएनयूमधली सामाजिक न्यायाची पार्श्वभूमी आणि अतिशय समृद्ध अशी विविधता हेच खरंतर विद्यापीठाच्या गुणवत्तेचं रहस्य आहे.

विद्यापीठाच्या याच मुळावर गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने हल्ला होतो आहे. विशेषतः २०१६ नंतर जेएनयू पुन्हा पुन्हा सरकार आणि माध्यमांच्या हल्ल्यांच्या केंद्रभागी राहिले आहे. गेल्या महिन्यात आलेल्या नव्या हॉस्टेल मॅन्युअलने जेएनयूच्या गाभ्यावरच थेट वार केला आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी जेएनयू प्रशासनातर्फे मांडण्यात आलेल्या या नव्या हॉस्टेल नियमावलीनुसार हॉस्टेलच्या फीमध्ये अव्वाच्या सव्वा वाढ करण्यात आली. पूर्वीच्या नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांची वर्षाची फी २७४० होती. ती आता ३०१०० होणार होती. या व्यतिरिक्त हॉस्टेल आणि मेस संबंधित कितीतरी ठिकाणी नव्याने चार्ज लावण्यात येतील असं जाहीर झालं. सगळ्याची गोळाबेरीज करून प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वार्षिक खर्च ५५००० ते ६१०००च्या घरात जाईल, अशी धक्कादायक माहिती या नियमावलीतून पुढे आली. वाढलेल्या फीनंतर जेएनयू हे देशातलं सर्वाधिक महाग केंद्रीय विद्यापीठ होणार हे स्पष्ट झालं. सध्याच्या नियमावलीनुसार हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, अलाहाबाद विद्यापीठ, विश्वभारती विद्यापीठ या देशातल्या इतर केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात सारखंच शुल्क आकारलं जातं (यापैकी काही विद्यापिठांमध्ये आज जेएनयूपेक्षाही कमी फी आकारली जाते). विद्यापीठ प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार विद्यापीठात सध्या २६% ओबीसी आणि २३% एससी आणि एसटी प्रवर्गातले विद्यार्थी आहेत. ४३% विद्यार्थ्यांच्या घरचे मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. पाचातले तीन विद्यार्थी सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या शोषित समूहांमधून येतात. तब्बल २३% विद्यार्थ्यांच्या घरचे उत्पन्न, तर नव्या नियमावलीत सुचवलेल्या मासिक फीपेक्षाही कमी आहे!

बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना विद्यापिठातून हद्दपार करू पाहणार्‍या या नव्या हॉस्टेल नियमावलीविरोधात सगळेच विद्यार्थी विविध माध्यमातून संघटितपणे विरोध नोंदवू लागले. प्राध्यापकांनीही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. मात्र प्रशासनाने या मागण्यांना विचारात न घेता २८ ऑक्टोबर रोजी हे नवे हॉस्टेल मॅन्युअल मंजूर करून घेतले. जेएनयूच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणताही निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतला जाणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थी युनियन आणि शिक्षकांची असोसिएशन या दोन व्यवस्थांच्या सहभागाशिवाय इथला कोणताही निर्णय बेकायदेशीर ठरतो. मात्र असं असतानाही २८ ऑक्टोबरच्या बैठकीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत बेकायदेशीर पद्धतीने कुलगुरू मामिडाला जगदिश कुमार यांच्या एकचालकानुवर्ती प्रशासनाने हॉस्टेलची नवी नियमावली मंजूर केली.

२९ ऑक्टोबरला जेएननयू विद्यार्थी युनियनच्या नेतृत्वाखाली आणि सर्व विद्यार्थी संघटनांच्या सहभागाने विद्यापीठामध्ये संपूर्ण बंद पुकारण्यात आला. रोजचे वर्ग आणि परीक्षांवर बहिष्कार टाकत हजारो विद्यार्थी विद्यापिठाच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात जमले. २०१६ मध्ये कन्हैया कुमारच्या भाषणाच्या वेळी गाजलेला ‘फ्रीडम स्क्वेअर’ हे पुन्हा एकदा आंदोलनाचं केंद्र झालं. कुलगुरू जगदीश कुमार यांचं कार्यालय असलेली प्रशासनाची इमारत म्हणजे ‘हुकुमशहाचा गुलाबी महाल’ आहे, असं म्हणत विद्यार्थ्यांनी तिला घेराव घालून तिथेच ठिय्या दिला. सर्वांसाठीच्या शिक्षणाच्या हक्काचा मुद्दा विद्यार्थ्यांच्या भाषणांमधून, गाण्यांमधून जागता ठेवत लोकशाहीवादी संवादाच्या अपेक्षेत विद्यार्थी कुलगुरूंची वाट पाहत राहीले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबद्दलच्या एवढ्या मोठ्या निर्णयासंबंधी कुलगुरूंनी येऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, विद्यार्थी आणि शिक्षक प्रतिनिधींशी बोलावं म्हणून कुलगुरूंना भेटीसाठी जाहीर निवेदन दिलं. पुन्हा पुन्हा भेटीसाठी मागणी करूनही कुलगुरू काही दाद देईनात. विद्यापीठ परिसरातून ते गायबच झाले आहेत, हे पाहिल्यावर तर एका प्रतिकात्मक मोर्चामध्ये विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या वसंत विहार पोलिस स्थानकावर ‘आमचे कुलगुरू हरवले आहेत, त्यांना शोधून आणा’ म्हणून तक्रारच नोंदवली!

दरम्यानच्या काळात विद्यापिठाचं आवार दिल्ली पोलिसांच्या गाड्यांनी भरून जाऊ लागलं. विद्यापिठाची सर्व प्रवेशद्वारं पोलिसांच्या जीप आणि बसेसनी वेढून टाकली. दोनेक दिवसांत चक्क सीआरपीएफच्या जवानांचे ताफे विद्यापिठात हजर झाले आणि विद्यापिठाला लष्करी तळाचं रूप आलं. प्रत्येक विद्यार्थी हा आरोपी, गुन्हेगार किंवा संशयित दहशतवादी आहे, अशी भूमिका विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली. मात्र या पोलिस आणि जवानांच्या गर्दीतही विद्यार्थी-विद्यार्थिनी दिवस अन रात्र शांततापूर्ण पद्धतीने सातत्याने एकत्र जमत होते, प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करत होते आणि शिक्षणाच्या हक्काची मागणी करत होते. कुलगुरूच काय, विद्यापीठ प्रशासनाच्या कुठल्याच प्रतिनिधीने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. प्राध्यापकांनी आणि त्यांच्या अधिकृत असोसिएशनने मात्र संपाला पूर्ण पाठिंबा देऊन नियमितपणे आंदोलनाच्या ठिकाणी हजेरीही लावली.

‘मिलन की बेला’ स्नेहभोजनाचे निमंत्रण

अशातच कुलगुरूंनी जेएनयूमधील काही नवविवाहित महिलांना, विद्यार्थिनींना आपल्या निवासस्थानी स्नेहभोजनासाठी आमंत्रित केल्याची बातमी समोर आली. विद्यापिठात अत्यंत मोठी उलथापालथ सुरू असताना ‘मिलन की बेला’ या शीर्षकाच्या कुलुगुरुंनी आयोजित केलेल्या मेजवानीच्या आमंत्रणाची पत्रिका पाहून विद्यार्थ्यांचा राग अनावर झाला. विद्यार्थ्यांना भेटायला नकार देत पार्ट्यांमध्ये रममाण असलेल्या कुलगुरूंना ११ नोव्हेंबरला होणार्‍या विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात गाठण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांनी जाहीर केला.

११ नोव्हेंबर हा दिवस मौलाना अबुल कलाम आझाद, या देशाच्या पहिल्या शिक्षण मंत्र्यांच्या आठवणीत आपल्याकडे शिक्षण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी होणार्‍या विद्यापिठाच्या दीक्षांत समारंभासाठी प्रशासनाने उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू आणि मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांना निमंत्रित केलं होतं. या उच्चस्तरीय पाहुण्यांसमवेत तरी कुलगुरू आपली भेट टाळणार नाहीत, असं म्हणत हजारो विद्यार्थ्यांनी आपला शांततापूर्ण मोर्चा ‘एआयसीटीई’च्या सभागृहाकडे कार्यक्रमस्थळी नेला आणि विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने एआयसीटीई इमारतीला वेढा घालून धरण्यात बसले. जवळपास सात ते आठ तास विद्यार्थी तिथे बसून राहिले. दीक्षांत समारंभासाठी आलेल्या माजी विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांनी विद्यार्थ्यांच्या या मोर्चाला पाठींबा दिला. कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे जेएनयूचे माजी कुलगुरू सोपोरी यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींची आवर्जून भेट घेऊन नवीन हॉस्टेल मॅन्युअलचा निषेध करत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. मोर्चावर सुरूवातीपासूनच पोलिसांनी हल्ला करायला सुरूवात केली होती, त्याची तीव्रता दुपारनंतर वाढू लागली. लाठी चार्ज आणि वॉटर कॅननचा विद्यार्थ्यांवर वर्षाव झाला. विद्यार्थ्यांना जमिनीवरून फरफटत रस्त्याच्या कडेला ढकलण्यात आलं आणि जबर मारहाण करण्यात आली. यामध्ये अनेक विद्यार्थी जागच्या जागीच जायबंद झाले. एका विद्यार्थिनीच्या डोक्यावर खोल जखम झाली, तर एका विद्यार्थ्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला. या गदारोळादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने चक्क दिल्ली पोलिसांच्या बाजूने घोषणा द्यायला सुरूवात केली. ‘दिल्ली पोलिसांना न्याय द्या’, ‘दिल्ली पोलिसांच्या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळू दे’, ‘पोलिसाच्या नोकरीच्या वेळा आणि पगार नियमित होऊ दे’ अशा अर्थाच्या घोषणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांनी पोलिसांना स्तब्ध केलं.

दरम्यान मानव विकास संसाधन मंत्री निशंक यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींना भेटण्याची तयारी दर्शवली. मंत्री महोदयांनी विद्यार्थी युनियनच्या प्रतिनिधींना हॉस्टेल मॅन्युअलचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आठ दिवसांत प्रयत्न करू, असं आश्वासन दिलं. कुलगुरू मामिडाला जगदीश कुमार यांनी मात्र इमारतीच्या बाहेर पडायचीही तसदी घेतली नाही.

दोनच दिवसांत, १३ नोव्हेंबरला विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये विद्यार्थी आंदोलनाच्या मागण्यांनुसार ‘शुल्क वाढ मोठ्या प्रमाणार मागे घेण्यात आली आहे’, अशा अर्थाच्या बातम्या माध्यमांमधून प्रसारित झाल्या. मात्र या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी केवळ खोलीच्या भाड्यात ५०% सवलत जाहीर करण्यात आली होती. शिवाय मेस, हॉस्टेलचा सुरक्षा खर्च तसेच इतर शुल्क जशीच्या तशी ठेवण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा निकष दारिद्र्यरेषा हा ठरवण्यात आला होता. या निकषानुसार वार्षिक उत्पन्न २७०००पेक्षा कमी म्हणजे दिवसाला ७३ रुपयांहून कमी उत्पन्न असणार्‍या विद्यार्थ्यालाच खोलीच्या भाड्याच्या शुल्कामध्ये सवलत मिळणार होती, ती देखील केवळ ५०%. शिवाय बाकीच्या खर्चाचा उल्लेखही केला नव्हता. शुल्क कमी करण्याचं हे आश्वासन म्हणजे, ‘सारं गाव जळत असताना एका घराच्या एक खोलीतली आग विझवण्यासारखं आहे’, अशा शब्दांत विद्यार्थ्यांनी आपली नाराजी दाखवली आणि ‘नवं हॉस्टेल मॅन्युअल पूर्णपणे मागे घेतलं जाईपर्यंत आमचा लढा चालूच राहील’ असं जाहीर केलं.

विद्यार्थी आंदोलनाला दोन आठवडे उलटून गेले तरी विद्यार्थ्यांना टाळणार्‍या कुलगुरूंचं कार्यालयच विद्यार्थ्यांनी ताब्यात घेतलं आणि प्रशासकीय इमारतीच्या ‘गुलाबी महाला’च्या भिंती लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या घोषणा, ग्राफिटी आणि मुक्तीदायी कवितांच्या ओळींनी रंगवून टाकल्या. ‘फ्रीडम स्क्वेअर’च्या जमिनींवरही आपल्या अभ्यासाच्या, कवितांच्या ओळी लिहिल्या.

विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देत, सरकारच्या शिक्षणाच्या नीतीच्या आणि नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात १५ नोव्हेंबरला विद्यापिठाच्या प्राध्यापकांच्या असोसिएशनने मोर्चाची घोषणा केली. या मोर्चामध्ये दिल्ली विद्यापिठातले प्राध्यापक आणि केंद्रीय विद्यापिठांच्या फेडरेशनमधील प्राध्यापक, जामिया मिलियामधील प्राध्यापक तसेच स्कूल ऑफ ओपन लर्निंगचे सदस्यही सामील झाले. या मोर्चात जेएनयूतील शेकडो सफाई कर्मचारीही उत्स्फूर्तपणे सामील झाले. ‘आंदोलनात बसलेली सगळी मुलं आमच्या मुलांसारखीच आहेत आणि आमच्या मुलांचंही भविष्य धोक्यात आलं आहे, त्यामुळे आमचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे’ अशी भूमिका घेऊन हे सफाई कर्मचारी प्राध्यापकांसोबत मोर्चात चालत होते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अखेर संसदेतल्या आपल्या प्रतिनिधींपर्यंत आपला आवाज पोचावा, म्हणून हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी जेएनयूपासून संसदेपर्यंत मोर्चाची घोषणा केली. त्यानुसार १८ नोव्हेंबर रोजी जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठापासून विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि विद्यापिठाबाहेरचे विद्यार्थ्यांचे हितचिंतक यांनी संसदेकडे चालायला सुरूवात केली. विद्यापिठाजवळचा आरकेपुरमचा फ्लाय ओव्हर शांततापूर्ण पद्धतीने चाललेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या जत्थ्याने भरून गेला. ‘शिक्षण वाचवा’ अशा आशयाचे बॅनर घेऊन चाललेल्या विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी फ्लायओव्हर ओलांडला मात्र, पलिकडे बॅरिकेडच्या मोठ्या फळीने त्यांचं स्वागत केलं. चहुबाजूंनी येऊन गणवेशातले, साध्या वेषातले दिल्ली पोलिस आणि सीआरपीएफचे जवान विद्यार्थ्यांवर तुटून पडले. लाथाबुक्क्यांनी, लाठ्यांनी एकेका विद्यार्थ्याला पोलिसांनी मारहाण केली. मुलींचे कपडे फाडून, त्यांच्या केसांना धरून रस्त्यांवरून फरफटत नेण्यात आलं. या मारहाणीमध्ये प्राध्यापक आणि मोर्चाचं वार्तांकन करायला आलेले पत्रकारही जखमी झाले. अंधार पडू लागला तेव्हा रस्त्यांवरचे दिवे बंद करून एकेका विद्यार्थ्याला एकेकटं बाजूला घेऊन ‘तुम्ही हरामखोर देशद्रोही आहात’ असं म्हणत, शिव्या देत पोलिसांनी ‘हा घ्या तुमचा जय भिम, हा घ्या तुमचा लाल सलाम’ असं म्हणत लाठ्यांनी वार केले. एका अंध विद्यार्थ्याला जखमांमुळे बेशुद्ध पडल्यामुळे तातडीने दवाखान्यात हलवावं लागलं. काही विद्यार्थिनींनी यावेळी आपल्याला अयोग्य प्रकारे स्पर्श करण्यात आला, असाही आरोप केला. काही विद्यार्थ्यांना दात पडेपर्यंत मारहाण झाली. छातीवर, पाठीवर लाथा आणि लाठ्यांचे वार झालेले कितीतरी विद्यार्थी जागीच बेशुद्ध झाले. अनेक विद्यार्थ्यांना रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारलं. पोलिसांच्या या क्रूर हल्ल्यातून हेच दिसतं की त्यांचा उद्देश दिल्लीत शांतता प्रस्थापित करणं एवढाच नव्हता, तर विद्यार्थ्यांवरच्या सूड भावनेने पोलिसांनी हिंसेचं सत्र सुरू केलं होतं.

मोर्चाच्या सुरूवातीला जितेंद्र सुना हा ओडिसाचा दलित विद्यार्थी आपल्या भागातलं पारंपरिक वाद्य ‘निसान’ वाजवत ‘जय भिम’च्या घोषणा देत होता. यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या युनियनच्या अध्यक्षपदाचा उमेदवार असलेल्या ‘जितू’ने माध्यमांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. ओडिसातल्या भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटुंबातल्या जितेंद्रने आपल्या जातीमुळे खूप भोगलं आहे. गावाकडे मनरेगा अंतर्गत रस्ते आणि तळी खोदण्यापासून दिल्लीमध्ये पेट्रोल पंपावर काम करण्यापर्यंत वेगवेगळी कामं करत कसबसं आयुष्य रेटणार्‍या जितूला जेएनयूमध्ये एक नवं जग मिळालं. आज जितेंद्र सुना पीएचडी करतो आहे आणि ‘बाप्सा’ या आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटनेचा सक्रीय कार्यकर्ताही आहे. आपला ‘निसान’ वाजवत विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन घोषणा देणारा जितू हा जेएनयूच्या समृद्ध विद्यार्थी जीवनाचं प्रतिक आहे. आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वांवर चालणार्‍या विद्यापिठांमध्येच अशी उदाहरणं पाहायला मिळतात. मध्यंतरी विद्यापिठातल्या एका सुरक्षा रक्षकाने आपल्या विद्यार्थी मित्रांच्या मदतीने विद्यापिठाच्या प्रवेश परीक्षेची तयारी केली, तो पास झाला आणि रशियन विषयात बीए करण्यासाठी त्याने प्रवेश घेतला, ही बातमी गाजली होती. जेएनयूच्या हॉस्टेलमधल्या खोलीखोलीत अशा कहाण्या सापडतील. या कहाण्या किती टिकतील, हाच आताचा मोठा प्रश्न आहे. पोलिसांनी आपल्या हल्ल्यामध्ये जितूला बॅरिकेडच्या वरून पलिकडे फेकलं, त्याच्या हातातला ‘निसान’ मात्र निसटला नाही.

मोर्चातल्या मारहाणीपाठोपाठ पोलिसांनी धरपकड सुरू केली. शेकडो विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या गाड्यांधून मध्य आणि दक्षिण दिल्लीच्या वेगवेगळ्या पोलिस स्थानकांवर नेण्यात आलं. प्राध्यापकांच्या फेर्‍यांनंतर रात्री विद्यार्थ्यांची सुटका झाली आणि सगळे विद्यापीठ परिसरात परतले. ‘आमच्या जखमा भरून निघतील, आम्ही पुन्हा उभे राहू’ म्हणत विद्यार्थी हळूहळू पुन्हा बोलू लागले आहेत. जेएनयू प्रश्नाचा तोडगा काढण्यासाठी केंद्राकडून एका त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना होईल, अशी बातमी पुढे येते आहे. या समितीने नव्या हॉस्टेल मॅन्युअलला मागे घेतलं तर हा देशातल्या विद्यार्थी आंदोलनाचा एक ऐतिहासिक विजय म्हणून नोंदला जाईल. मात्र शिक्षणासंबंधातली सरकारची एकूण भूमिका पाहता याविषयी खात्री वाटत नाही. फी वाढ, शिक्षणाच्या समान संधी नाकारणं आणि खाजगीकरण हे प्रश्न जेएनयूपुरते मुळीच मर्यादित नाहीत. शिक्षणाचं खाजगीकरण आणि भगवेकरण या दुहेरी नीतीमुळे इथली शिक्षणव्यवस्था संविधानिक मूल्यांपासून दिवसेंदिवस दूर चालली आहे.

शिक्षणव्यवस्था कोसळणं हा स्वतंत्र भारताच्या संविधानिक पायावरचा थेट वार आहे, हे आता पुरेपूर जाणावलं आहे, तेव्हा अतिशय तीव्र संताप आणि हताश वेदनेसह लिहायला बसले आहे. मी जेएनयूची माजी विद्यार्थिनी आहे आणि या विद्यापिठाचा समृद्ध वैचारिक वारसा मला मिळाला याचा मला अभिमान वाटतो. मोर्चानंतर जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे फोटो अजून ताजे आहेत. एखाद्या भयकथेचं स्क्रिप्ट असल्याप्रमाणे इथला प्रत्येक दिवस उलटतो. देशाच्या कानाकोपर्‍यातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणव्यवस्थेतून दूर लोटण्याची नीती घेऊन आलेल्या विद्यापिठात विद्यार्थी आंदोलन करू लागतात तर कुलगुरू आपल्या निवासस्थानी ‘मिलन के बेला’च्या पार्ट्यांमध्ये मग्न असतात. प्राध्यापक आणि विद्यार्थी आपल्या संविधानिक हक्कांसाठी, कुलगुरूंशी, संसदेतल्या प्रतिनिधींशी बोलण्यासाठी रस्त्यावर येतात तर त्यांना अमानुष हिंसेला तोंड द्यावं लागतं. मोठे माध्यमसमूह विद्यार्थ्यांना दररोज गुन्हेगार ठरवत हिणकस शेरेबाजी करत राहतात. या चित्राच्या कोपर्‍याला बसलेला पांढरपेशा उच्चजातीय मध्यमवयीन उच्चमध्यमवर्ग सोशल मिडीयावर या तरूण विद्यार्थ्यांवर खडे भिरकावत राहतो. हा वर्ग स्वतः इथल्या शिक्षणव्यवस्थेत अत्यंत कमी दरात शिक्षण घेऊन आपल्या मुलांना परदेशात उच्चशिक्षणासाठी पाठवतो आणि इथल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या दर्जाला नावं ठेवतो. शिक्षण हे मॉलमध्ये विकत घेता येणार्‍या चकचकित वस्तूचंच नाव आहे, हेच शिकलेली त्यांची तरूण मुलंसुद्धा चिखलफेक सुरू करतात. ‘रंग दे बसंती’ सिनेमाचा हाच तो प्रेक्षक असतो, जो पडद्यावरच्या विद्यार्थ्यांच्या क्रांतीने भारावून जातो आणि प्रत्यक्षात विद्यार्थी आंदोलनं होतात, तेव्हा त्या तरूणांना चक्क देशद्रोही ठरवतो. मात्र दगडफेक, चिखलफेक करणार्‍या या बिचार्‍या जमावाला अजून खबर नाही, की शिक्षणावरच्या संकटाचा जेव्हा उद्याला राक्षस होईल, तेव्हा तो यांच्याही मानगुटीवर येऊन बसणार आहे. शिक्षणव्यवस्था कोलमडते, तेव्हा उद्याला देशाचा गाडा अडणार. त्यांची मुलं नातवंडसुद्धा ही पडझड भोगणार. तेव्हा आता डोळे उघडले नाही, तर उद्या हताशपणे हे दिवस आठवण्यापलिकडे हातात काही उरलेलं नसेल.