जेएनयू साबरमती हॉस्टेलच्या वॉर्डनचा राजीनामा

नवी दिल्ली : देशातील प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात रविवारी गुंडांनी घातलेला हैदोस व विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मारहाणीचे विद्यापीठ प्रशासनातही सोमवारी पडसाद उमटले. सुमारे ५०-६० गुंडांनी जेएनयूतील साबरमती हॉस्टेलमध्ये शिरून या हॉस्टेलची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली व विद्यार्थ्यांना रॉड, हॉकी स्टिक व काठ्यांनी जबर मारहाण केली. ही मारहाण आपण रोखू शकलो नाही आणि विद्यार्थ्यांना पुरेसे संरक्षण देऊ शकलो नाही याची जबाबदारी स्वीकारत साबरमती हॉस्टेलचे वरिष्ठ वॉर्डन आर. मीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्याबरोबर आणखी एक वॉर्डन प्रकाश चंद्र साहू यांनीही विद्यार्थ्यांना पुरेसे संरक्षण न दिल्याची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला.

जेएनयू कुलगुरूंकडून हिंसेचा निषेध

रविवारी रात्री जेएनयूतल्या हिंसाचाराला आपल्याच विद्यापीठातील विद्यार्थी जबाबदार असल्याचा दावा करणारे जेएनयूचे कुलगुरू जगदीश कुमार यांनी ट्विटद्वारे, हिसेंत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत प्रशासनाला दु:ख वाटत असून विद्यापीठ आवारात होणाऱ्या कोणत्याही हिंसेचा प्रशासन निषेध करत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

पोलिसांकडून अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल

जेएनयूत रविवारी गुंडांनी घातलेल्या हैदोसाबद्दल व विद्यार्थ्यांना केलेल्या जबर मारहाणीवरून टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या दिल्ली पोलिसांना सोमवारी उशीरा जाग आली. पोलिसांनी काही अज्ञात व्यक्तींच्या नावे दंगा करणे, सार्वजनिक संपत्ती नष्ट करणे या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या संदर्भात जेएनयू प्रशासनाकडून अहवाल मागितला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याशी चर्चा करून त्यांना जेएनयू विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे.

सोमवारी संध्याकाळी दिल्ली पोलिसांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत दिल्ली पोलिसांनी समयसूचकता दाखवल्याचा दावा केला. रविवारी ज्या गुंडांनी विद्यापीठात हैदोस घातला त्यातील काहींची ओळख पटवण्यात येत आहे असेही पोलिसांनी सांगितले.

अमित शहांचे गुंडांना संरक्षण, न्यायालयीन चौकशी व्हावी : काँग्रेस

दरम्यान, जेएनयूत रविवारी घडलेल्या घटनेचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. सोमवारी काँग्रेसने या हिंसाचारात सामील झालेल्या गुंडांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाच संरक्षण देत असून या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.