लॉकडाऊनमध्ये संघटित क्षेत्रालाही जबर धक्का

नवी दिल्लीः कोविड-१९ महासाथ व लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात असून देशातल्या संघटित क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)ने नुकतीच या संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या काळात संघटित क्षेत्रातील बेरोजगारीचा आकडा १ कोटी ९० लाखाच्या घरात गेला आहे. एप्रिलमध्येच १ कोटी ७० लाख ५० हजार नोकर्यांवर संकट आले होते.

दरमहा पगार मिळणार्या नोकर्या गेल्या की त्या मिळणे कठीण असते, त्यामुळे संघटित क्षेत्राला बसलेला बेरोजगारीचा फटका हा महत्त्वाचा समजला जातो. पण याच्या उलट चित्र असंघटित क्षेत्रात दिसून आले आहे. लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर एप्रिलमध्ये असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारीवर काम करणारे श्रमिक, फेरीवाले व छोट्या व्यापार्यांवर बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळली होती. पण गेल्या दोन महिन्यात परिस्थिती सुधारत असल्याचे सीएमआयईचे म्हणणे आहे. एप्रिलमध्ये १२१.५ दशलक्ष रोजगारांपैकी ९१.२ दशलक्ष रोजगार गेले होते. पण आता लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्राला हळूहळू गती येत असून मेमध्ये १४.४ दशलक्ष, जूनमध्ये ४४.५ दशलक्ष व जुलैमध्ये २५.५ दशलक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत.

संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांच्या व्यथा वेगळ्या आहेत. येथे काहींच्या थेट नोकर्या गेल्या आहेत, काहींचे पगार कमी झाले आहेत तर काहींना अद्याप पगार विलंबाने मिळत आहेत. त्याचबरोबर अनेक बड्या उद्योगांनी आपल्या कर्मचार्यांवरचा खर्चही कमी केला आहे. या कंपन्या सेवा क्षेत्रातील व जीवनावश्यकेतर क्षेत्राशी निगडित आहेत.

पुढील कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्यांवरचा खर्च कमी केला आहे. महिंद्रा फायनान्स (३६.७ टक्के), हावेल्स इंडिया (२७ टक्के), टाटा मोटर्स (२६ टक्के), एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स (२१ टक्के), मारुती सुझुकी इंडिया (१५ टक्के), इंटरग्लोब एव्हिएशन (१४.८ टक्के), बजाज फिनसर्व (१३ टक्के), युनायटेड स्पिरीट (१२.९ टक्के).

नफ्यात असणार्या रिलायन्सनेही आपल्या कर्मचार्यांवरचा खर्च १४.६८ टक्क्यांनी कमी केलेला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिल ते जुलै २०२० या दरम्यान उमंग या ऍपवर ११.२७ लाख दावे आले असून ही आकडेवारी डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२०च्या तुलनेत १८० टक्क्यांनी जास्त आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सने ईपीएफओच्या एका सूत्रानुसार दावा केला आहे की, एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या काळा भविष्य निर्वाह निधीतून ३० हजार कोटी रु. काढले गेले आहेत. आपली बचत काढण्यामागचे कारण म्हणजे नोकरीवर आलेली गदा, पगारात कपात व वैद्यकीय खर्च ही महत्त्वाची कारणे आहेत.

परिस्थिती केव्हा सुधारेल?

वित्तीय तज्ज्ञांच्या मते संघटित क्षेत्रावर आलेले हे मळभ दूर होण्यास थोडा वेळ लागेल. जेव्हा अर्थविकासाला गती मिळेल तेव्हा पगार कपातीच्या धोरणात कंपन्यांकडून बदल केले जातील पण हे बदल वित्तीय वर्षाच्या दुसर्या टप्प्यात दिसू लागतील. नवे रोजगारही अर्थव्यवस्थेतील मागणीवर अवलंबून असतील असे विश्लेषकांचे मत आहे.

या घडामोडीतील एक आशादायी चित्र असे आहे की जुलै २०२०पर्यंत देशात सर्वाधिक १६,४८७ नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. अशी वाढ गेल्या सात वर्षांत झाली नव्हती. त्यामुळे नवे गुंतवणूकदार व नवे उद्योजक असे एक आर्थिक चित्र पाहावयास मिळेल.

मूळ बातमी