अमेरिकेचे ४६ वे अध्यक्ष म्हणून ज्यो बायडन यांनी बुधवारी सूत्रे घेतली. आपल्या शपथविधीच्या कार्यक्रमात बायडन यांनी बुधवारचा दिवस हा लोकशाहीचा दिवस असून अखेर लोकशाही जिंकली असे सांगत सर्व अमेरिकी नागरिकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेचे ४६ वे अध्यक्ष म्हणून ज्यो बायडन यांनी बुधवारी सूत्रे घेतली. आपल्या शपथविधीच्या कार्यक्रमात बायडन यांनी बुधवारचा दिवस हा लोकशाहीचा दिवस असून अखेर लोकशाही जिंकली असे सांगत सर्व अमेरिकी नागरिकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आपल्या भाषणात अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या जीवन संघर्षाचा व वैचारिक वारशाचा उल्लेख करत धर्म, वंश, भाषा, वर्ण भेद विसरून अमेरिका पुन्हा सामर्थ्यशाली बनू शकते असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बुधवारी अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदाची शपथ कमला हॅरिस यांनीही घेतली. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी त्या पहिल्या महिला आहेत. त्याचबरोबर पहिल्या गौरेतर वंशाच्या आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यापुढील आव्हाने अनेक प्रकारची आहेत आणि ती व्यवस्थेत खूप खोलवर अडकलेली आहेत. ती हाताळण्यासाठी जुने किंवा परिचित उपाय उपयोगाचे नाहीत, तर फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी १९३०च्या दशकात आणलेल्या ‘न्यू डील’च्या तोडीचे महाकाय काम यासाठी आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या जागतिक प्राबल्याचा प्रभाव लक्षात घेणारे तसेच नवीन जागतिक वाटाघाटींची दखल घेणारे उपाय यासाठी आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, श्वेतवर्णीय अमेरिकन्सनी त्यांच्या ‘बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक’ दर्जात झालेल्या बदलाचे गेल्या २० वर्षातील सत्य स्वीकारणे आवश्यक आहे. ते एका बहुसंख्याक वांशिक समुदायाचा भाग असू शकतील पण आता लोकसंख्येत बहुसंख्य असणार नाहीत. त्याचप्रमाणे अमेरिका बलशाली राष्ट्र असेल पण जागतिक पटलावरील एकमेव प्रबळ राष्ट्र नसेल, हे परराष्ट्रे धोरणे ठरवणाऱ्यांनीही स्वीकारणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेपुढील संकट स्पष्ट आहे. वॉशिंग्टन डीसीमधील यूएस फेडरल कॅपिटॉलच्या इमारतीमध्ये २०,०००हून अधिक सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. सत्तेचे हस्तांतर शांततेत व्हावे यासाठी सैन्य तैनात करावे लागत आहे. बगदादच्या ग्रीन झोनसारखे चित्र येथे दिसत आहे. ‘सुरक्षा’ सेवांमधूनच हल्ला होऊ नये यासाठी एफबीआय डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवत आहे. ही ट्रम्प राजवटीने पेरलेली हुकूमशाहीची, फॅसिझमची बीजे आहेत पण काही संकटांची मूळे अनेक दशकांपासून रुजत गेलेली आहेत. एक भव्य राष्ट्र खोल विवरात कोसळण्याच्या बेतात आहे अशी भावना सर्वत्र आहे.
बायडन खरोखर परिवर्तन व सुधारणेचा रिलीफ, रिकव्हरी आणि रिफॉर्म हा एफडीआर कालखंडातील थ्री आर्सचा अजेंडा राबवू शकतील का आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील आगामी सिनेट महाभियोग खटला हाताळू शकतील का, हे प्रश्न आहेत. हे त्यांना एकाचवेळी जमवणे आवश्यक आहे, कारण, ही दोन्ही आव्हाने एकमेकांत गुंतलेली आहेत. महाभियोगाचा खटल्याच्या केंद्रस्थानी ट्रम्प असले, तरी त्याचा आवाका आणखी बराच मोठा आहे.
बायडन यांच्या राजकीय संधी आणि नवउदारमतवाद व कॉर्पोरेट सत्ता
बायडन यांच्याकडे व्हाइट हाउस, प्रतिनिधीमंडळ यांचे नियंत्रण आहे आणि सिनेटमध्येही त्यांना किंचित झुकते माप आहे. यामुळे त्यांना दृष्टिकोनात बदल घडवून आणण्याची संधी आहे पण डेमोक्रॅटिक पक्षाची विचारसरणी व कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या देणग्या यांमुळे कोणताही आमूलाग्र बदल घडवून आणणे तेवढे सोपे नाही. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेतील प्रक्षोभक राजकीय वातावरण बघता धुमसणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, वांशिक-सांस्कृतिक समस्या तातडीने हाताळण्यासाठी सरकारने व्यापक प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
बायडन यांच्याकडून आपण ‘व्यवहार्य क्रांतीवादा’ची अपेक्षा ठेवू शकतो. कोविड साथीची व्याप्ती व खोली आणि पर्यायाने निर्माण झालेली आर्थिक, सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील आव्हाने या ‘व्यवहार्य क्रांतीवादा’ला जन्म देऊ शकतात. याचा अर्थ आता कोणतेही लोकशाही सरकार जुन्या पद्धतीने काम करू शकत नाही. या पद्धती अपयशी ठरल्या आहेत. जुन्या मार्गांनी राजकीय स्थैर्य किंवा जागतिक सत्ता मिळू शकत नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
व्यवहार्य क्रांतीवादाकडे पारडे झुकवणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बायडन यांचे वय आणि कदाचित प्रकृतीही. ते एकच टर्म करू शकतील अशी शक्यता दाट आहे. बायडन यांचे स्मरण इतिहासाने ठेवावे असे ते काय करू शकतात? ट्रम्पवाद आणि दुही व असमानतेचे निर्मूलन करणारे नेते म्हणून त्यांचे स्मरण केले जावे की नेहमीप्रमाणे कामकाज पाडणारे नेते म्हणून, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. दुसरी शक्यता प्रत्यक्षात आली तर त्यातून दुसरा ट्रम्प किंवा ट्रम्पवाद पुन्हा सत्तेत येऊ शकतो. श्वेतवर्णीयांच्या श्रेष्ठत्वाला २०१७ मध्ये शार्लोट्सव्हिल मध्ये झालेली नवनाझी दंगलीला व्हाइट हाउसने दिलेला पाठिंबा बघून ट्रम्प यांच्याविरोधात उभे राहिलो हा बायडन यांचा दावा खरा असेल, तर ट्रम्पवादाच्या मुळांपर्यंत जाऊन ती उखडण्याची अपेक्षा आपण त्यांच्याकडून करू शकतो.
अमेरिकेतील संकट- एक परिपूर्ण पण भीषण वादळ
अमेरिकेतील संकटाचे रूपांतर एका जवळपास परिपूर्ण पण भीषण वादळात झाले आहे. त्याच्या मुळाशी लोकशाही व निवडणुकांच्या वैधतेचे मूलभूत संकट आहे; प्रक्षोभक दुहीचे संकट आहे; शहरांमधील अल्पसंख्याकांवर पोलिस करत असलेल्या असंतोषाबद्दल व एकंदर असमानतेबद्दल असंतोष आहे. जगातील एकमेव महासत्तेत अनेक कामकरी लोकांना त्यांच्या मुलांसकट उपाशी झोपावे लागत आहे. कोविड-१९ साथीमुळे भयंकर मनुष्यहानी सुरू आहे. नोकरदारांसाठी सामाजिक व आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे, तर अब्जाधिशांची संपत्ती वाढत आहे. एकंदर अत्यंत स्फोटक परिस्थितीतून हे राष्ट्र जात आहे. राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेतील प्रत्येक दोष यात उघडा पडला आहे. अमेरिकन स्वप्ने वगैरे तर सोडाच सामान्य आयुष्य तरी नागरिकांना देता येईल का हा प्रश्न आहे.
राजकीय विरोध आणि हिंसा राजकीय पटलाची वैशिष्ट्ये झाली आहेत. मात्र, सहा जानेवारी रोजी याचा कळस गाठला गेला. उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी व श्वेतवर्णीयांनी मिशिगन राज्याच्या राजधानीवर हल्ला करेपर्यंत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी हा विरोध गांभीर्याने घेतला नाही.
मित्र व शत्रू राष्ट्रांमधील अमेरिकेचा दबदबा कमी झाला आहे हे तर स्पष्ट आहे. हा अर्थातच एका दीर्घ प्रक्रियेचा भाग आहे. ट्रम्प यांनी या संकटाला दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बेजबाबदार होती. अमेरिकेला प्रथम प्राधान्य, स्थलांतरितविरोधी धोरणे, वंशश्रेष्ठत्वाला दिलेले प्रोत्साहन आणि अशी अनेक धोरणे तर अपयशी ठरली आहेत. ट्रम्प यांची धोरणे केवळ अपयशी ठरली नाहीत, तर या धोरणांमुळे संकट अधिक गहिरे झाले. याचीच परिणती त्यांच्या पराभवात झाली.
बायडन यांचा अजेंडा महत्त्वाकांक्षी
बायडन यांच्यापुढील आव्हाने स्पष्ट होती- प्राणघातक साथ; आजारी अर्थव्यवस्था; राजकीय अस्थैर्य; हवामान बदलाचे संकट आणि बिघडलेले आंतरराष्ट्रीय नातेसंबंध. परराष्ट्र धोरणामध्ये कार्यात्मक आदेश आणि अध्यक्षीय घोषणा या ट्रम्प यांचा कार्यात्मक आदेशांचा धडाका उलथून टाकण्यासाठी आवश्यक ठरणार आहेत. ट्रम्प यांनी अवघ्या चार वर्षांत २१० कार्यात्मक आदेश काढले. ओबामा यांनी आठ वर्षांत २७६, बुश यांनी आठ वर्षांत २९० तर क्लिंटन यांनी आठ वर्षांत केवळ २५४ कार्यात्मक आदेश जारी केले होते. बायडन यांना धोरणात्मक बदल करण्यास बराच वाव ट्रम्प देऊन गेले आहेत- मुस्लिमांवरील प्रवासबंदी उठवणे, इराण अण्वस्त्र करारात पुन्हा सहभाग घेणे, येमेनशी युद्ध करण्यास सौदीला दिली जाणारी मदत मागे घेणे, जागतिक आरोग्य संघटना व संयुक्तराष्ट्र मानवी हक्क परिषदेचे पुन्हा सदस्य होणे, क्युबाशी पुन्हा संबंध जोडणे आदी.
मात्र हे सगळे जमवताना आणि विशेषत: साथीचे व्यवस्थापन करतानाच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अतिउजव्यांचा धोका हाताळणे. हे अत्यंत तातडीने करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सिनेट महाभियोग खटला आणि ६ जानेवारी रोजी झालेल्या हल्ल्याचे स्रोत शोधून काढणे यांचा समावेश होतो.
सिनेट महाभियोग खटला: एक आवश्यक हिशेब
यासाठी नक्कीच असंख्य कामांतून वेळ काढून तो द्यावा लागेल. मात्र, उजव्यांच्या मुळांपर्यंत तसेच त्यांच्या पोलिस, लष्कर व जीओपीमधील लागेबांध्यांपर्यंत पोहोचण्यात कोणतीही कसर सोडता कामा नये. आता याकडे दुर्लक्ष केले तर भविष्यात फार मोठा स्फोट अटळ आहे. काँग्रेसमधील अतिउजवे आणि त्यांच्या मित्रांचे लांगुलचालन कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये. आमूलाग्र सुधारणांच्या माध्यमातून ट्रम्प यांच्या धोरणांनी केलेले नुकसान भरून काढणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आयोग बसवणे पुरेसे नाही, तर अमेरिकेत उजव्यांची पाळेमुळे किती घट्ट आहेत यावर प्रकाश टाकण्यासाठी आवश्यक ते सगळे केले पाहिजे. सिनेट महाभियोग प्रक्रिया याला पूरक ठरेल. हे करण्यात बायडन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाला एक राजकीय लाभही मिळू शकतो- तो म्हणजे या अन्वेषणातून रिपब्लिकन पक्षालाच तडे जाऊ शकतात. २०२२ मधील मिड-टर्म निवडणुकांत डेमोक्रॅटिक पक्षाला याचा लाभ मिळू शकतो.
अखेरीस अमेरिकेचे सरकार हे ‘पक्षीय सरकार’ आहे आणि ते लघुकालीन निवडणूक हिशेबांवर व भल्यामोठ्या कॉर्पोरेट देणग्यांवर चालते. मात्र, सध्या आपण अभूतपूर्व कालखंडातून जात आहोत. आपल्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीच्या शिखरावर पोहोचलेले व सध्या अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर असलेले राष्ट्राध्यक्ष बायडन, दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून प्रशासन करतील? व्यवहार्य क्रांतीवादाचे राजकारण स्वीकारतील? त्यांच्यापुढे संधी तर आहेच, हे करण्याची त्यांची इच्छा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
इंदरजित परमार, हे युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनमध्ये आंतरराष्ट्रीय राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांचे ट्विटर हॅण्डल @USEmpire हे आहे.
COMMENTS