लोकशाहीची चिंता !

अमेरिकेचे प्रेसिडेंट जो बायडन यांनी ११२ देशांच्या प्रमुखांना गोळा करून एक व्हर्चुअल परिषद घेतली. विषय होता लोकशाही.

प्रेसिडेंट होण्याआधीपासून हा प्रयत्न करायचं त्यांच्या डोक्यात होतं. लोकशाहीची चिंता त्यांना वाटणं स्वाभाविकच होतं. त्यांच्याच देशात ट्रंप इत्यादी धटिंगण लोकशाहीची ऐशी की तैशी करत होते, आणि तेही लोकशाहीनं निर्माण केलेल्या संस्थांचा वापर करून.

सत्य पार अवकाशात भिरकावून ते लोकांचा गोंधळ उडवत होते. एवढा धुरळा त्यांनी उडवला की माणसाला काहीही दिसेनासं झालं होतं. धमक्या. लबाड्या. कायद्याचा गैरवापर. काही विचारू नका. बायडन यांना भीती होती की निवडणुका तरी पार पडताहेत की नाही.

निवडणुक पार पडल्यानंतरही ट्रंप अजूनही आरोप करताहेत की त्यांचं यश बायडन यांनी चोरलं. हज्जारो माणसं कॅपिटॉल इमारतीवर धाडून दंगा करून पुन्हा प्रेसिडेंट होण्याचा प्रयत्नही त्यांनी करून पाहिला.

लोकशाहीच्या रस्त्याला लोकशाहीनंच कठडे उभारले आहेत, जेणेकरून सत्तेचा गाडा दरीत कोसळू नये. ट्रंपनी ते सर्व कठडेच मोडून टाकले आहेत. संसद, न्यायव्यवस्था, पोलिस व्यवस्था, निरीक्षक यंत्रणा अशा सर्व गोष्टींच्या चिंध्या त्यानी केल्या.

तेव्हां बायडन यांना, अमेरिकन लोकांना लोकशाहीची चिंता वाटणं अगदीच समजण्यासारखं आहे.

परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बायडन म्हणाले, की लोकशाहीची मोडतोड होतेय ही चिंताजनक गोष्ट आहे, लोकशाही टिकवण्यासाठी साऱ्या जगाला प्रयत्न करायला हवा. बायडन यांनी चीन, रशिया, तुर्कस्तान असे काही देश या परिषदेतून वगळले.

स्वाभाविकपणे चीन आणि रशियाला राग आला. चीननं परिषदेला उत्तर देण्यासाठी आपला देश कसा खरा लोकशाहीवादी देश आहे आणि खुद्द अमेरिकेतच कशा लोकशाहीच्या चिंध्या होताहेत असा प्रचार केला. चीनच्या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य जरूर आहे. अमेरिकेत लोकशाही नक्कीच धोक्यात आहे. आणि ब्रिटनमधेही बोरिस जॉन्सन नावाचा एक धटिंगण लोकशाही संस्थांचाच वापर करून गोंधळ घालतोय. सत्याचे तीन तेरा वाजवण्यात तो मोदींच्या बरोबरीनं आहे. परंतू चीन एक गोष्ट विसरतो ती अशी की ब्रिटन, अमेरिका या ठिकाणी लोकशाहीच डगमगते आहे, याची चिंता खुद्द त्याच देशातल्या लोकांना आणि माध्यमांना आहे. माध्यमं आणि नागरीक खुलेपणानं तिथल्या धटिंगणांविरोधात मुक्तपणे ऊच्चरवात बोलतात. तिथल्या संसदा धटिंगणांना सोलून काढतात. ती सोय चीनमधे नाही आणि रशियातही नाही, हे ते देश सांगणार नाहीत पण जगाला दिसतं. मांजर भले डोळे मिटून दूध पीत असेल, लोकांना ते दिसत असतं.

या परिषदेसाठी पाकिस्तानला आमंत्रण होतं. तीही एक गंमतच! पाकिस्तानावर लष्कराची सत्ता चालते. पाकिस्तानातली सरकारं अगदी पहिल्या दिवसापासून विकृत धार्मिक संघटनांच्या दबावाखाली चालत असतात. संसद असते खरी पण धार्मिक अतिरेकाबद्दल संसद गप्प असते. संसद आहे, वर्तमानपत्रं आहेत, टीव्ही चॅनेल्स आहेत. पण ते सारे कचकड्याचे दागिने आहेत. ते दागिने पाकिस्तानची कुरुपताच दाखवतात.

भारतातर्फे मोदींचा सहभाग हाही एक विनोदच म्हणायचा. मोदींचा आणि सत्याचा संबंध कधीच आला नसल्यानं, ते वाट्टेल ते बोलत असतात. भारतीय सिव्हीलायझेशन पहिल्यापासूनच लोकशाहीवादी असल्याचं त्यांनी ठोकून दिलं. हे खरं आहे की आज ज्याला आपण लोकशाही म्हणतो ते प्रकरण गेल्या फार तर दोनतीनशे वर्षातलं आहे. त्याआधी जगातच कुठंही लोकशाही नावाची गोष्ट नव्हती. जमीनदार, सरंजामदार, राजे किंवा धर्मप्रमुख राज्य चालवत असतं. एकतर्फी पद्धतीनं, लोकांना तिथं कुठंच वाव नव्हता. जे जगात होतं तेच भारतात होतं. त्यामुळं भारतीय माणसाला आपल्याकडं लोकशाही अगदीच अलीकडं आलीय याचं वाईट वाटायचं कारण नाही. लोकशाही ही एक नवी व्यवस्था, नवा विचार आहे आणि तो रूजायला वेळ लागतो. भारतात तो आता रुजतोय आणि इतर अनेक देशांच्या तुलनेत तो फार वेगानं रूळलाय. त्या बद्दल आनंद व्यक्त करायला हवा. परंतू त्यासाठी आमच्याकडं कित्येक हजार वर्षांपासून लोकशाही होती, असल्या फालतू बाता करून भक्त सुखावतील पण त्याचा सत्याशी संबंध नाही. असो.

लोकशाही बलवान करण्यासाठी टेक्नॉलॉजीवाल्या कंपन्यांनी सहाय्य करावं असं काही तरी ते बोलले. टेक्नॉलॉजीचा वापर करून चीन आणि रशियानं स्वतःच्या देशातले स्वतंत्र विचार तर मारलेच पण अमेरिका आणि युरोपातल्या देशातल्या निवडणुकांतही हस्तक्षेप केला. टेक्नॉलॉजी हे हत्यार आहे. त्या हत्याचाराचा परिणाम ते वापरणाऱ्या माणसावर अवलंबून असतो. स्वतंत्रपणे हत्यारं सामान्यतः प्रभावी नसतात. लोकशाही बलवान करणं, टिकवणं हे जनतेच्या हाती असतं, जनता ज्यांना निवडून देते त्यांच्या हाती असतं. फेसबुक आणि ट्विटर भाजपच्या सत्तेला आव्हान देत नव्हते. तळातून सत्य हादरे देऊ लागल्यावर सत्ताधारी भाजप अस्वस्थ झाली आणि फेसबुकच्या माथ्यावर खापर फोडून आपली अपयशं झाकण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला.

लोकशाही धोक्यात तर आहेच. पण प्रत्येक देशात, प्रत्येक समाजात त्या धोक्याचं रूप वेगळं आहे. पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानात विकृत धार्मिक विचार हा धोका आहे. इराक, इराण, इजिप्त या देशांत एकहाती सत्ता हे ध्येय असणारे लोकं धर्माचा वापर करून घेतात. युरोपीय देश सत्तर पंचाहत्तर वर्षांच्या सुखी वातावरणानं सुस्तावले आहेत, लोकशाही विसरूनच गेले आहेत. अमेरिकेनं दीर्घ काळ वैभव अनुभवल्यानं तिथल्या लोकांना माज आलाय.

स्वतंत्रपणे समृद्धी आणि माध्यमांचा कॅन्सरसारखा प्रसार यातून समाजाची घडण बदलतेय. समाज विस्कटतोय. समाजाची वीण विस्कळीत होतेय. माणूस एकटा झालाय आणि आपण एकटे आहोत, म्हणजे ग्रेट आहोत असं त्याला वाटू लागलाय, त्याच्यात माज शिरलाय. पण त्याच वेळी माणसं दिशाहीन, असहाय्य झालीत, गोंधळली आहेत. माहितीचा गैरवापर आणि पूर आल्यानं माणसं पार गोंधळून गेली आहेत. सुबत्तेच्या कल्पना काळाच्या ओघात संदर्भहीन होत गेल्यानं निसर्गच कोसळण्याच्या बेतात आहे. आणि या सर्वातून वाट काढण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था हाताशी नाहीये.

अवस्था अशी आहे की लोकशाही, धर्म, राजेशाही, झोटिंगशाही कशाकशानंही प्रश्न सुटतील असं दिसत नाहीये. कारण शाह्या शेवटी लोकांनीच कल्पायच्या आणि अंमलात आणायच्या असतात आणि लोकंच उसवलीयत.

अशा या गोंधळाच्या स्थितीत बायडन यांनी राजकीय अंगानं लोकशाहीचा विचार करायला घेतलाय. संस्कृती, विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण इत्यादी अनेक अंगं यात गुंतलेली आहेत ज्यांचा विचार राजकारणी लोकांना करणं जमत नाहीये, तो विचार करू शकणारी माणसं सत्तेत सामावली जात नाहीयेत.

लोकशाही ही एक समाज चालवण्याची पद्धत आहे. समाज जसजसा बदलत जातो तसतशी राज्य चालवण्याची पद्धत, विचारही बदलत जाणार. लोकशाही ही काही पदार्थविज्ञानातल्या  ‘ई बरोबर एमसीस्क्वेअर’ या समीकरणासारखी गोष्ट नाही. हे लक्षात ठेवून जग कसं टिकेल, जग कसं अधिक सुखी होईल हा विचार डोळ्यासमोर ठेवून राज्यव्यवस्थेचा,लोकशाहीचा विचार करावा लागेल.

लोकशाही परिषदेची कल्पना वाईट नाहीये. माध्यमं, विश्वविद्यालयं, साहित्य इत्यादी प्रांतातल्या लोकांनी या प्रयत्नांत सामिल झालं पाहिजे.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.