सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीवर माजी न्यायाधीश, सनदी अधिकारी नाराज

नवी दिल्लीः प्रेषित मोहम्मद पैंगबर यांच्याविषयी अवमानास्पद विधाने केल्याप्रकरणी भाजपमधून निलंबित केलेल्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देशाची माफी मागावी अशा शब्दांत सुनावले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली असून देशभरातील १५ माजी न्यायाधीश, ७७ माजी सनदी सेवक व लष्कर, निमलष्कर दलातील माजी २५ अधिकाऱ्यांनी न्यायालयावर टीका केली आहे. या सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या पत्रात न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाल यांनी नुपूर शर्मांवर ओढलेले ताशेरे दुर्दैवी व अभूतपूर्व स्वरुपाचे असून ते न्यायिक लोकापवादाला अनुसरून नाहीत, अशी टीका केली आहे. अशा प्रकारच्या अवमानजनक टिप्पण्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आजपर्यंत झालेल्या नाहीत. न्यायाधिशानी केलेल्या टिप्पण्यांचा याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशीही संबंध नाही, अशी नाराजी पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.

नुपूर शर्मा यांना न्यायालयात पोहचण्यापासून वंचित करण्यात आले, भारताच्या घटनेतील सरनामा, त्यातील भावना व घटनेचे सार यांचे न्यायाधीशांनी सरळ सरळ उल्लंघन केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्या पत्रावर ११७ जणांच्या स्वाक्षऱ्या असून त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आर. एस. राठोड व प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. एन. ढिंग्रा आदी न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्याच बरोबर माजी सनदी अधिकारी आर. एस. गोपालन, एस. कृष्ण कुमार, माजी आयपीएस अधिकारी एस. पी. वैद, पी. सी.डोग्रा, माजी लेफ्ट. जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी, माजी एअर मार्शल एस. पी. सिंह आदींचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी नुपूर शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले होते. नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित पैगंबरांविरोधात वादग्रस्त विधान करत देशात तणाव वाढवला असून त्या प्रकरणी त्यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागावी असे न्या. सूर्यकांत व न्या. जेबी पारदीवाला यांच्या पीठाने सुनावले होते. प्रेषित पैगंबर यांच्याविरोधात जे वादग्रस्त विधान नुपूर शर्मा यांनी केले त्यांनी देशात हिंसाचार उत्पन्न झाला त्याला त्याच सर्वस्वी जबाबदार असून त्यांनी देशाची माफी मागावी असे न्या. सूर्यकांत यांचे म्हणणे होते. देशात आज जे काही सुरू आहे, त्यालाही हीच महिलाच एकटी जबाबदार आहे, त्यांनी व त्यांच्या वक्तव्यांनी देशात आग लागली. उदयपूरमध्ये जी दुर्दैवी घटना घडली त्याला नुपूर शर्मा यांचे वादग्रस्त विधान कारणीभूत असल्याचेही न्यायालयाने म्हणणे होते.

नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित पैगंबर यांच्याविरोधात केलेली अवमानजक टिप्पण्णी एका वृत्तवाहिनीवर सुरू असलेल्या चर्चेत केली. या निवेदकाने शर्मा यांना उद्युक्त केले. तरीही स्वतः वकील असूनही नुपूर शर्मा यांनी विधान करणे हे लांच्छनास्पद आहे, त्यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागावी अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.

टीव्हीवर ज्ञानवापी मशिदी या विषयावर चर्चा सुरू होती. हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना तो टीव्हीवर चर्चेत कसा आला. असे विषय चर्चेला घेऊन एका अजेंड्याला पुढे करायचे हे प्रयत्न आहेत का असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

यावेळी नुपूर शर्मा यांच्या वकिलांनी युक्तिवादात म्हटले होते की, एकाच गुन्ह्यसाठी अनेक फिर्यादी दाखल केल्या जाऊ शकत नाही. वकिलांनी त्या पुरावा म्हणून पत्रकार अर्णव गोस्वामी व टीटी अँटोनी या खटल्याचा संदर्भ दिला. ही चर्चा कोणत्या उद्देशाने केलेली नव्हती. चर्चेत प्रतिस्पर्धी वक्त्याकडून ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात सापडलेले शिवलिंग हे फवारा असल्याचे सातत्याने सांगितले होते. हे टीव्ही निवेदकाने म्हटले नव्हते. असे जर चालू राहिले तर कोणत्याही नागरिकाला बोलण्याचा अधिकार राहणार नाही. यावर न्या. सूर्यकांत यांनी लोकशाहीत प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीत गवत उगवू शकते तसे ते गवत गाढव खाऊही शकते. तो त्यांना अधिकार आहे, असे सांगितले होते.

न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले होते. नुपूर शर्मा यांच्या तक्रारीनंतर एका व्यक्तीला पोलिसांनी लगेच ताब्यात घेतले पण नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल करूनही त्यांना दिल्ली पोलिसांनी पकडले नाही, याकडे लक्ष वेधले होते.

न्यायालयाने पुढे नुपूर शर्मा यांच्या याचिकेवरही मत व्यक्त करताना त्यांच्या याचिकेतून अहंकार दिसत असल्याचे म्हटले होते. एखाद्या पक्षाचे प्रवक्ते बनल्याने कोणताही स्वैर विधाने करण्याचा परवाना आपल्याला दिला जात नाही, आपल्याविरोधात फिर्याद दाखल होऊनही अटक झालेली नाही. यातून आपल्या मागे सत्तेचे पाठबळ असल्याचे दिसून येते, असे सुनावले होते.