जुने जाऊ द्या (?) मरणालागुनी…!

ब्रिटिशांच्या आठवणीने काही भारतीयांना अजूनही गहिवरून येतं, याचं एक कारण म्हणजे आपणही कुठेतरी परंपराप्रिय आहोत, जसा (त्या जमान्यातला) ब्रिटिश शासक होता. साहजिकच संस्कृती, समाज-व्यवहार यांच्यासारख्याच राज्यकारभारातही ब्रिटिशांच्या किंवा त्यांच्या काळातल्याच अनेक परंपरा आजही रुळलेल्या आहेत.

पण नव्वदीतल्या जागतिकीकरणानंतर आणि खास करून २०१० नंतरच्या संवाद-क्रांतीनंतर आपल्या अस्मिता अधिकाधिक स्थानिक-समुदायात्मक होत गेल्या आणि आपण जुन्या ब्रिटिशकालीन परंपरांना फाटे देऊन नव्या परंपरा बनवत गेलो. अशा प्रक्रियेत काही गोष्टी उपयुक्त होतात आणि कित्येक वेळेला निव्वळ विरोधासाठी विरोध होतो. याच नाही, तर गेल्या काही अर्थसंकल्पात अशा अनेक परंपरांना निरोप दिलेला आहे आणि नव्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्याचा आढावा घ्यायला हवा आणि त्याची उपयुक्तता वाचकांना ठरवायची संधी द्यायला हवी.

२०१९–२०च्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक चर्चा झालेला बदल हा ब्रीफकेस ते लाल कापड आणि बजेट ते बही-खाता हा आहे. काँग्रेसच्या काळात ‘आयपॅड’ असेल असं म्हणत चिदंबरमनी आधीच हवेतल्या माड्या बांधायला सुरुवात केल्या आहेत. तेव्हा आजच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या युगात (आणि काँग्रेसच्या राजकीय अवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर) ‘आयपॅड’ कालबाह्य व्हायच्या आत काँग्रेस सरकार यावं, एव्हढी फक्त काँग्रेसची गरज आहे. बाकी आता घडलेला बदल हा प्रतीकात्मकच (किंवा ब्रेकिंग न्यूज पुरता!) आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

अर्थात त्यातही हिंदीच्या आग्रहाचा संदेश मोदीजींनी दिलेला आहेच!

गेल्या काही काळात रेल्वे अर्थसंकल्पाला तिलांजली मिळालेली आहे. याने भारतीय प्रगतीच्या या एका मोठ्ठ्या आधाराकडे दुर्लक्ष होत आहे का, की एक अनावश्यक सोपस्कार कमी झालेला आहे, हा प्रश्न रेल्वे अभ्यासकांनी सोडवायला हवा.

मात्र दखल घ्यावा असा सर्वात मोठा बदल म्हणजे अर्थसंकल्पाचं सादरीकरण… आतापर्यंत अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या खात्यांसाठी ठरवलेले खर्च आणि ठळक स्रोतांकडून शक्य असलेल्या उत्पन्नाचं अनुमान याची आकडेवारी दिली जात असे. खर्चाविषयी बोलताना काही महत्त्वाच्या योजना असतील, तर त्याचा सविस्तर वृतांत मांडला जात असे. प्राप्तीकरात काही तरतुदी बदलल्या असतील, तर त्यांचा उल्लेख आणि विवेचन केले जात असे. या परंपरेला फाटा द्यायचं काम जेटलीजींच्या काळातच सुरू झालेलं होते.

२०१७ आणि २०१८च्या अर्थसंकल्पातच प्राप्तीकराशी संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा भाषणात टाळल्या गेल्या. नोटबंदी किंवा जीएसटीसारखे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाहेरच घेतले गेले. यावर्षी मात्र निर्मला सीतारामन अजून एक पाऊल पुढे गेल्या. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात एकूण उत्पन्न आणि खर्च यांचे आकडेसुद्धा सांगितले गेले नाहीत.

जवळपास कोणत्याही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतर्गत किती खर्च ठरवलेला आहे, हे सांगण्यात आलेलं नाही. एखाद्या कराच्या संदर्भातल्या बदलामुळे तिजोरीवर काय परिणाम होईल, हे सांगायचं टाळलं. त्याऐवजी, ही तरतूद चिरकाल टिकली तर येत्या अनेक वर्षात मिळून नागरिकांना काय फायदा होईल, हे सांगायची परंपरा चालू झालेली दिसते.

आरोग्य, दलित आणि अल्पसंख्यांक, मनरेगा अशा ठरलेल्या विषयांवर सविस्तर चर्चा अर्थमंत्री करत असत. यावर्षी हे विषय संपूर्णतः भाषणातून गाळण्यात आलेले दिसतात. पूर्वी यशस्वी झालेल्या भूतकाळातल्या योजनांचे काही उल्लेख असत. यावर्षी मात्र जवळजवळ चाळीस टक्के वेळ निर्मलाजींनी सरकारचं यश लक्षात आणून देण्यासाठी वापरला आणि यात अगदी आफ्रिकन देशात सुरू झालेल्या नव्या राजदूतावासांचाही उल्लेख केला, हीही नवीच परंपरा.

एका विशिष्ट वर्षातले नियोजित आकडे देण्याऐवजी, येत्या अनेक वर्षातले संभाव्य आकडे सांगण्याचीही नवी परंपरा सुरू झालेली दिसते. यात मग पाच ट्रिलियन डॉलरची (ते मात्र पाश्चिमात्य आहे!) अर्थव्यवस्था (नजीकच्या भविष्यात) आहे. १०० लाख कोटी रु.ची पायाभूत गुंतवणूक (५ वर्षात) आहे किंवा ५० लाख कोटी रु.ची रेल्वे गुंतवणूक (२०३० पर्यंत) आहे.

सरकार समर्थकांना यात पक्षाचा दीर्घकालीन सत्तेत राहायचा आत्मविश्वास आणि दूरगामी नियोजन दिसतं, तर टीकाकारांच्या मते हा दूरच्या भविष्याच्या, मोठ्ठ्या गप्पा मारायच्या आणि वर्तमानात आलेलं अपयश झाकायचा प्रयत्न वाटतो. महत्त्वाच्या खात्यांवरचा खर्च आणि ठळक उत्पन्न सांगायचं नसेल, तर याला बही-खाता म्हटलं काय की बजेट, दोन्हीला अर्थ उरत नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे. हा निव्वळ मार्केटबाजीचा खेळ उरून गेलाय असं त्यांना वाटतं.

दुसरीकडे सविस्तर तपशील तर इंटरनेटवर येतच असतो, संसदेतलं भाषण, हे कर्तबगारी दाखवायला वापरलं पाहिजे, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने अजून एक परंपरा सुरू केलेली दिसते. पूर्वी बजेटचं स्पष्टीकरण द्यायला काही काळाने नानी पालखीवाला वगैरे मंडळींची भाषण होत. आता मात्र बजेट संपल्या संपल्या माननीय पंतप्रधान स्वतःच येऊन बजेट देशाच्या किती उपयोगाचं आहे, त्याचं देशाच्या जनतेला विश्लेषण करून समजावून सांगतात. टीकाकारांना यात अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारांचा संकोच वाटतो. ‘मन की बात’पासून ते इतर अनेक मंचावर ते जनतेला भेटतच असतात, मग बजेटनंतर पुन्हा कशाला यायला हवं? असा प्रश्न त्यांना पडतो. मात्र अध्यक्षीय पद्धतीच्या निवडणुकांवर विश्वास असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या मते देशाच्या नेत्याने सतत जनतेशी संवाद ठेवण्यात काहीच गैर नाही. येत्या काळात ही नवी परंपरा आपल्या अर्थसंकल्पाशी जोडली जाणार यात शंका नाही.

गेल्या तीन ते चार वर्षात अजून एक नवी प्रथा पडल्याचे दिसत आहे. वास्तविक सरकारच्या अर्थसंकल्पावर उद्योग टीका करत असत, त्यातल्या त्रुटी दाखवत असत. परंतु या सरकारच्या धोरणांशी उद्योग इतके जास्त तन्मय आहेत की एकही उद्योगपती, एकही मोठा सीईओ किंवा उद्योगांची एकही संघटना बजेटवर टीका करत नाही. उलट बहुतेक वाहिन्यांवर बजेटने उद्योगाचं आणि देशाचं कित्ती भलं होणार आहे, ते सांगण्याची चढाओढ दिसते.

पंतप्रधान देशातल्या उद्योगांना सोबत घेऊन जाऊ शकतात, त्यांच्या मनात मोदीजींबद्दल विश्वास आहे, हीच गोष्ट यातून अधोरेखित होते, असं सरकार-समर्थक दाखवून देतात. तर यामागे सरकारी दंडुकेशाही आणि कर-दहशतवाद यांची भीती आणि उद्योगांचे हितसंबंध आहेत, हा विरोधकांचा दावा आहे. ते काहीही असलं तरी एका सुरात मांडणी करणारे सत्ताधारी आणि भांडवलदार, हीही एक नवी परंपरा आपण सुरू केलेली दिसते.

अंतिमतः ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ हेही खरं आणि ‘जुनं ते सोनं’, हेही! एखाद्या गोष्टीची उपयुक्तता असेल तर कितीही काळाने ती कालबाह्य ठरत नाही. अनेक दशकानंतर आजही आयआयटी हाच अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा प्रथम पर्याय असतो. याउलट निरुपयोगी वस्तू मात्र पटकन कालबाह्य ठरतात. आधुनिक वाटणारा पेजर अवघ्या पाच वर्षात कालबाह्य ठरला.

मोदी सरकारनी सोडलेल्या आणि आणलेल्या परंपरा या लपवाछपवी आणि प्रचारतंत्र आहेत की काळाची गरज, याच्यावर सूज्ञांनी जरूर विचार करावा….!

अजित जोशी, सीए आणि मॅनेजमेंट कॉलेज अध्यापक आहेत.