न्या. मिश्रा सर्वांत प्रभावी न्यायाधीश कसे झाले?

दोन सप्टेंबरला सेवानिवृत्त झालेले न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वांत प्रभावी न्यायाधीशांपैकी एक असावेत.

न्या. मिश्रा यांच्या निकालपत्रांचा आढावा घेण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी बघायला हवी. न्या. मिश्रा यांचे वडील हरगोविंद जी. मिश्रा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते.

नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या कार्यकाळात मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढतीसाठी शिफारस करण्यात आली. त्यावेळी न्या. मिश्रा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. १९९९ मध्ये त्यांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाली. १९७८ ते १९९९ या काळात ते वकील म्हणून प्रॅक्टिस करत होते. १९९८ मध्ये वयाच्या ४३व्या वर्षी ते बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सर्वांत तरुण अध्यक्ष झाले होते.

भावाची नियुक्ती

गेल्या वर्षी न्या. मिश्रा यांचे धाकटे भाऊ विशाल यांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. ४५ वर्षे हे या पदासाठीचे अधिकृत वय पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची नियुक्ती झाली. मध्यप्रदेश उच्च

विशाल मिश्रा यांची फेसबुक वॉल

न्यायालयाने न्या. विशाल मिश्रा यांच्या नावाची शिफारस केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वयाची अट पूर्ण होत नसूनही तिला मंजुरी दिली. न्या. अरुण मिश्रा या नियुक्तीच्या निर्णयात नव्हते. मात्र, ते त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात चौथ्या क्रमांकाचे न्यायाधीश होते. न्या. विशाल मिश्रा यांच्या फेसबुक प्रोफाइलवरून त्यांचा भाजपचे समर्थन करणारा राजकीय कल स्पष्ट दिसून येतो. न्या. विशाल मिश्रा यांचा जन्म १९७४ सालातील आहे. याचा अर्थ ते २०३६ मध्ये निवृत्त होतील व सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यास वयाच्या ६५व्या वर्षी म्हणजे २०३९ मध्ये निवृत्त होतील. त्यांचे वय बघता ते सरन्यायाधीश तर होऊ शकतातच, शिवाय या पदावर दीर्घकाळ राहू शकतात. त्यांची नियुक्तीला विधिमंत्र्यांनी २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी मंजुरी दिली होती.

न्या. अरुण मिश्रांची कामगिरी

न्या. मिश्रा यांनी ७ जुलै २०१४ रोजी सुरू झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यकाळात १३२ निकालपत्रे दिली. न्या. दत्तूंपासून ते न्या. बोबडे यांच्यापर्यंत सर्व सरन्यायाधीशांनी न्या. मिश्रा यांच्यावर विशेष विश्वास टाकला आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांचा निकाल देणाऱ्या पीठांमध्ये त्यांचा कायम समावेश होता.

संजीव भट प्रकरण

संजीव भट यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या पीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश दत्तू होते पण निकालपत्र लिहिण्याचे काम न्या. मिश्रा यांच्याकडे होते. आपल्याविरोधात गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या दोन फिर्यादींची न्याय्य, विश्वासार्ह व स्वतंत्र चौकशी करावी ही मागणी करणारी माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांची याचिका दत्तू-मिश्रा पीठाने फेटाळली. या प्रकरणात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना प्रतिवादी करण्याची मागणी करणारा भट यांचा अर्जही पीठाने फेटाळला. २००२ मधील गुजरात दंगलींमधील नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेबद्दल दिलेल्या साक्षीमुळे भट यांच्याविरोधात फिर्यादी दाखल करण्यात आल्याचा दावा भट यांचे वकील इंदिरा जयसिंग व प्रशांत भूषण यांनी केला होता. पीठाने उलट भट यांच्यावरच टिप्पणी करून त्यांच्या मागण्या फेटाळल्या. गुजरातचे तत्कालीन अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल तुषार मेहता यांच्यावरही भट यांनी गोपनीय माहिती फोडल्याचे आरोप केले होते. तेही न्यायालयाने फेटाळले.

त्यानंतर भट यांच्याविरोधात आणखी काही केसेसचा पाठपुरावा करण्यात आला. सध्या ते कारागृहात आहेत. तुषार मेहता आता भारताचे सॉलिसिटर जनरल झाले आहेत.

सहारा-बिर्ला डायरी प्रकरण

सरन्यायाधीश खेहर यांच्या कार्यकाळात सहारा-बिर्ला डायरी प्रकरण न्या. मिश्रा यांच्यापुढे आले. केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी के. व्ही. चौधरी यांच्या नियुक्तीला दिलेल्या प्रलंबित आव्हानासंदर्भात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. २०१३ मध्ये आदित्य बिर्ला ग्रुप ऑफ कंपनीजवर पडलेल्या छाप्यांमध्ये हाती आलेले दस्तावेज प्राप्तिकर खात्याने हस्तांतरित का केले नाहीत, याची चौकशी करण्याची मागणी कॉमन कॉज या संस्थेने केली होती. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना २५ कोटी रुपये दिल्याची एण्ट्री यात होती. प्राप्तिकर खात्याद्वारे झालेल्या चौकशीचे प्रमुख त्यावेळी चौधरी होते. न्या. मिश्रा यांनी ११ जानेवारी २०१७ रोजी कॉमन कॉजचा अर्ज उच्च घटनात्मक यंत्रणांना दस्तावेजातील ढिसाळपणावरून अन्वेषणाच्या अधीन करता येणार नाही, असे कारण देत फेटाळून लावला. त्यानंतर थोड्याच काळात न्या. मिश्रा यांच्या पुतण्याच्या लग्नाला सहारा-बिर्ला प्रकरणात पैसे स्वीकारल्याचा आरोप असलेले मध्यप्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्यासह अनेक भाजप नेेते उपस्थित होते.

बिर्ला-सहारा दस्तावेजांची चौकशी झालीच नाही; के. व्ही. चौधरी सीव्हीसी म्हणून २०१९ साली निवृत्त झाल्यानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बोर्ड सदस्य झाले.

लोया ते लालू

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी २०१८ मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणे सातत्याने न्या. मिश्रा यांच्याकडे सोपवली जात असल्याचा, मुद्दा प्रमुख होता. या न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पवित्र्यामुळे न्यायाधीश लोया मृत्यूप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका न्या. मिश्रांकडे न देता तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे ठेवण्यात आली. अर्थात याने निकालात काही फरक पडला नाही. याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन खटल्यातून खटला न चालवताच निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याची साक्ष दिली. या एका साक्षीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने सुरू झालेला सोहराबुद्दीन खटला सर्व आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेसह बंद झाला. न्या. बी. आर. गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली.

आणखी एक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरण न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे ठेवण्यात आले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळाप्रकरणी खटला सुरू होता. दोन गुन्ह्यांमधील काही घटक समान असले आणि एका गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले असले तरी त्यामुळे दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी खटला चालवण्यावर व आरोपीला दोषी ठरवण्यावर मर्यादा येत नाहीत, असा निर्णय पीठाने या प्रकरणात दिला. घटनेने डबल जिओपार्डीला प्रतिबंध केल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने लालू यांच्यावरील आरोप रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरोप पुन्हा ठेवले. लालूप्रसाद अद्याप कारागृहात आहेत.

याशिवाय न्या. मिश्रा यांच्यापुढे महत्त्वपूर्ण हरेन पंड्या हत्या प्रकरण होते. त्यात या पीठाने उच्च न्यायालयाचा आरोपींची मुक्तता करणारा निकाल फिरवला.

सरन्यायाधीशांना मदत

वैद्यकीय महाविद्यालय लाच घोटाळा अधिक मोठ्या पीठापुढे ठेवण्याचा न्या. जे. चेलमेश्वर यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पाच न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केले होते. त्यावर न्या. मिश्रा होते. कामिनी जैस्वाल यांच्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांनी करावी असा निर्णय न्या. जे. चेलमेश्वर आणि एस. अब्दुल नाझीर यांनी दिला होता. मात्र, पाच न्यायाधीशांच्या घाईने स्थापन झालेल्या पीठाने हा आदेश डावलला.

न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने जैस्वाल यांची याचिका फेटाळली.

२०१९ मध्ये रंजन गोगोई सरन्यायाधीश असताना त्यांच्यावर एका माजी स्त्री कर्मचाऱ्याने केलेल्या लैंगिक छळाच्या हाताळणीत न्या. मिश्रा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या आरोपांवर निर्णय करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष पीठावर न्या. मिश्रा होते. या सुनावणीदरम्यान गोगोई यांनी आपण निर्दोष आहोत असे सांगून संंबंधित स्त्री व तिच्या कुटुंबाच्या प्रामाणिकपणावर हल्ला चढवला.

या कटाची चौकशी न्या. ए. के. पटनाईक यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र, न्या. मिश्रा यांनी त्यांच्या अहवालावर कृती न करण्याचा निर्णय केला. गोगोई निवृत्तीनंतर सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्त झाले.

द वायर विरुद्ध जय शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुत्र जय यांनी केलेला अब्रुनुकसानीचा फौजदारी खटला व दिवाणी दावा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ‘द वायर’ने, गुजरातमधील सत्र न्यायालयात हे खटले लढवण्याची तयारी दर्शवून, काढून घेतली. ही याचिका सामान्य परिस्थितीत अन्य न्यायाधीशांपुढे जाणे अपेक्षित असताना आश्चर्यकारकरित्या न्या. मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा व न्या. गवई यांच्यापुढे सुनावणीसाठी येणे हे याचिका काढून घेण्यामागील एक कारण होते. ही याचिका काढून घेऊनही, न्या. मिश्रा यांनी एखाद्याला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यापूर्वीच बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात, अशी टिप्पणी केली.  वास्तविक, जय शहा यांच्यासंदर्भातील वृत्तांत प्रसिद्ध करण्याच्या दोन दिवस आधी ‘वायर’ने त्यांना प्रश्न पाठवले होते व त्या प्रश्नांची उत्तरे प्रसिद्धही केली होती. याचिका काढून घेण्यासाठीच्या सुनावणीत त्यांनी, अशा पद्धतीने याचिका काढून घेतली जाऊ शकते का, यातील अधिक व्यापक प्रश्नांचा विचार न्यायालयाने का करू नये, अशी विचारणा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना केली.

हेबिअस कॉर्पस प्रकरणांच्या सुनावण्यांना विलंब

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे उभे राहिलेले घटनात्मक प्रश्न, राजकीय नेत्यांना कोणत्याही आरोपाशिवाय वर्षभराहून अधिक काळ ताब्यात ठेवणे यांसंदर्भातील केसेस न्या. मिश्रा यांच्यापुढे गेल्यामुळे सर्वांच्या मनातील असुरक्षितता वाढली आहे. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, माजी केंद्रीयमंत्री सैफुद्दीन सोझ यांच्या वतीने दाखल हेबिअस कॉर्पस याचिकांच्या सुनावणीबाबत न्या. मिश्रा यांनी दिरंगाई केले. मुफ्ती आणि सोझ अद्यापही डिटेन्शनमध्ये आहेत.

राजस्थानमधील संकट

राजस्थानात अलीकडे निर्माण झालेल्या राजकीय संकटात काँग्रेस सरकारला दिलासा मिळणार नाही याची काळजी न्या. मिश्रा यांनी पुरेपूर घेतली. अर्थात काँग्रेस नेतेच एकत्र आल्यामुळे सरकार सुरक्षित राहिले.

मूळ लेख: