कफील खान यांच्या सुटकेचे सुप्रीम कोर्टाकडून समर्थन

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात असलेले डॉ. कफील खान यांची सुटका करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत योग्य असून या निर्णयावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात डॉ. कफील यांची सुटका करावी असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्याला आव्हान उ. प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. त्यावर आपले मत व्यक्त करताना सरन्यायाधीश बोबडे यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत योग्य असल्याचे मत प्रदर्शित केले.

उ. प्रदेशच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी डॉ. खान यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी सुरू राहावी, असे न्यायालयाला सांगितले, त्यावर न्यायालयाने या निर्णयाचा त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले.

या अगोदर डॉ. खान यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, डॉ. कफील खान यांची सुटका करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिल्याने त्यांच्यावरचे गुन्हे मागे घ्यावेत. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत घेतली. फौजदारी खटले त्यातील तपशीलावर निर्णयाप्रत येतील, त्यामुळे आमच्या निर्णयाचा त्यांच्या खटल्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

नेमके प्रकरण काय आहे?

गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सीएए व एनआरसी आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर भाषण दिल्याच्या आरोपाखाली ९ महिने उ. प्रदेशात तुरुंगात असलेले डॉ. कफील खान यांच्यावरील रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा) त्वरित हटवावा व त्यांची सुटका करावी असे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचबरोबर डॉ. कफील खान यांच्यावर उ. प्रदेश पोलिसांनी दोनदा लावण्यात आलेला रासुकाही न्यायालयाने बेकायदा ठरवला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर डॉ. कफील खान यांची २ सप्टेंबरला सुटका झाली होती.

गेल्या २९ जानेवारी रोजी डॉ. कफील खान यांना मुंबई विमानतळावर अटक करण्यात आली होती.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सीएए व एनआरसी कायद्याविरोधात निदर्शनात सहभागी होऊन, चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा डॉ. कफील खान यांच्यावर पोलिसांचा आरोप होता. पण नंतर १० फेब्रुवारीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्याचा आदेश दिला पण हा आदेश मिळूनही पोलिसांनी डॉ. कफील खान यांना तीन दिवस तुरुंगातून सोडले नव्हते.

या घटनेनंतर डॉ. कफील खान यांच्या कुटुंबियांनी अलीगडमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला म्हणून जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन १३ फेब्रुवारीला न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. पण सुटकेच्या आदल्या दिवशी अलिगड प्रशासनाने सकाळीच डॉ. कफील खान यांना रासुका खाली ताब्यात घेतले व मथुरा येथे नेले. मथुरा येथील तुरुंगातच ते १० महिने कैद होते.

डॉ. कफील खान यांच्या या अटकेविरोधात त्यांच्या आईने नुजहत परवीन यांनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत पोलिसांनी आपल्या मुलाला बेकायदा डांबून ठेवल्याचा त्यांनी आरोप केला होता.

या याचिकेवर सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. गोविंद माथूर, न्या. सौमित्र दयाल सिंह यांच्या पीठाने डॉ. कफील खान यांच्यावरचा रासुका त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले होते.

डॉ. कफील खान यांच्या सुटकेसाठी नुजहत परवीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते म्हणून ही याचिका वर्ग केली होती.

मूळ बातमी