कलम ३५(अ): जुना राग आळवणे सुरू!

पुन्हा सत्तेवर आल्यावर भाजप घटनेतील कलम ३७० आणि ३५(अ) बद्दल आपला जुनाच राग आळवायला सुरुवात केली आहे. भाजपाला ‘काश्मीर खरेच भारतात हवा आहे का’ हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. अशा मागण्या केल्या की काश्मीरमधील जनमानस अविश्वासाने भरून जाते आणि उद्रेक वाढतो हे त्यांना माहिती आहे. पण काश्मीरच्या सामान्य माणसाला डिवचायचे उद्योग काही कमी होत नाहीत.

नागरिकांमध्ये कोणताही अविश्वास अथवा संशय निर्माण होणार नाही, आणि चर्चा व अविरत संवादानेच प्रश्न सुटू शकतात याचे भान केंद्रीय नेतृत्वाला नाही. आपल्याला जे रेटायचे आहे तेच आधी कोणत्यातरी दुय्यम नेत्याकडून वदवून घ्यायचे आणि वाद निर्माण करायचा, ही खास भाजप शैली दुसऱ्या टर्ममधेही कायम राहिली आहे.

कायद्याबाबत गैरसमज अधिक 

“कलम ३७० आणि ३५(अ) लवकरात लवकर रद्द करण्याची भूमिका आपल्या पक्षाची आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांसाठी विधानसभेत राखून ठेवलेल्या आठ जागाही पुढच्या विधानसभा निवडणुका होण्याच्या आत गोठवण्यात याव्यात हे भाजपचे मत आहे.” असे विधान जम्मू-काश्मीरचे भाजपचे अध्यक्ष रविंदर रैना यांनी नुकतेच केले आहे.

हा खोडसाळपणा, निवडणुकीआधी जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला वाद आहे हे उघड आहे. पण अशा वादाचे सामाजिक परिणाम काय असतात याचे भान भाजपाला नाही. खरे तर कलम ३७० मधील मूळच्या असंख्य तरतुदी १९५०पासूनच क्रमाक्रमाने रद्दबातल केल्या गेल्या आहेत. हे काम आजवर अत्यंत शांत आणि समंजसपणे, कसलेही राजकीय वादळ निर्माण न करता केले गेले. असे असूनही प्रत्येक निवडणुकीत आणि सामाजिक चर्चेत कलम ३७० जाणीवपूर्वक आणले जाते आणि ज्यांना हे कलमच नीट माहीत नाही त्यांच्यातही गैरसमज पसरवले जातात.

तसेच कलम ३५(अ) बाबत आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालया प्रविष्ट आहे. असे असतानाही रैना यांनी या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याची वाट न पाहता भाजपच्या विधानसभा प्रचारासाठी असे खळबळजनक विधान केल्याने त्यावर काश्मीरी नेतृत्वाकडून संतप्त प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक होते व तसे झालेही.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते फारुक अब्दुल्ला या विधानावर म्हणाले की, “मोदी कितीही शक्तीशाली असले तरी घटनेतील ही कलमे रद्द करू शकणार नाहीत. कलम ३७० आणि ३५(अ) अबाधित राखणे हा आमचा अधिकार आहे.’

कलम ३५(अ) ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे अनेक प्रयत्न आधी झाले होते. पण केंद्र सरकारने या कलमाला पाठिंबाच दिल्याने या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. २०१७ मध्ये मात्र एक याचिका दाखल झाल्यावर मोदी सरकारने ही याचिका फेटाळण्याबाबत निवेदन न देता ‘हा विषय संवेदनशील असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकजुटी

या वक्तव्यामुळे काश्मीरमधील आधीच स्फोटक असलेल्या स्थितीने कळस गाठला होता. इतका की सर्व विरोधक व सत्ताधारी पक्षांचे नेतेही कधी नव्हे ते एकत्र आले. फुटीरतावाद्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाल्याने ते या संधीचा फायदा घेण्यासाठी लोकांमधील अस्वस्थता भडकावू लागले.

पाकपुरस्कृत तसेच स्वतंत्रतावादी काश्मिरींच्या दहशतवादामुळे काश्मीर हिंसाचारात होरपळतच होते आणि आजही आहे. जुलै २०१६मध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर बुऱ्हान वानीच्या हत्येमुळे काश्मीरमधील हिंसाचार आटोक्यात येण्याऐवजी उफाळून आला. सामान्य नागरिक, अगदी विद्यार्थीही लष्करावर दगडफेक करायला लागले. काश्मिरी मुस्लिम असला तरी पार पोलिस उच्चाधिकाऱ्याला ठेचून मारेपर्यंत लोक हिंसक बनले. अमरनाथ यात्रेने टिकवून ठेवलेले सौहार्द एका बसवर झालेल्या हल्ल्यामुळे समूळ हादरले गेले.

या दहशतवादाला व नागरिकांच्या उफाळत्या उद्रेकाला कसे नियंत्रणात आणावे या गहन प्रश्नात आधीच लष्कर व राजकीय व्यवस्था अडकली होती. त्यात भाजप सरकारने या ३५(अ) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात जी भूमिका घेतली, त्यामुळे पेचप्रसंग वाढला. काय आहे हे कलम आणि काश्मीरींना त्याचे महत्त्व काय आहे हे समजावून घ्यायला हवे.

कलम ३५(अ) नेमके काय आहे?

१९५४मध्ये कलम ३५(अ) हे राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने घटनेत समाविष्ट केले गेले. सामीलनाम्यातील तरतुदींनुसार काश्मीरची स्वायत्तता कायम ठेवणाऱ्या कलम ३७०ला अनुसरुन या कलमाचा समावेश केला गेला. या कलमानुसार आपल्या राज्याचे निवासी नागरिक कोण हे ठरवायचे आणि या निवासी नागरिकांचे विशेषाधिकार काय असतील हे ठरवण्याचे अधिकार काश्मीरच्या राज्यघटनेला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांत बिगर-काश्मिरींची भरती करण्यास बंदी आहे. तसेच कोणीही बिगर-काश्मिरी भारतीय नागरिक, काश्मीरमध्ये जमीनजुमला घेऊ शकत नाही. थोडक्यात, काश्मिरी नागरिकांना काश्मीरमध्येच अल्पसंख्याक बनवता येऊ नये यासाठी या कलमाचा समावेश केला गेला होता. या कलमानुसारच काश्मिरी युवतींनी बिगर-काश्मिरीशी लग्न केल्यास तिलाही काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता घेता येत नाही अथवा तिला वारसाहक्कही मिळत नाही. चारू वली खान या काश्मिरी वकील महिलेने या शेवटच्या तरतुदीलाच आव्हान देण्यासाठी ही याचिका दाखल केली.

खरे तर त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सहा आठवड्यात या याचिकेवर निर्णय द्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता पण आजतागायत ही याचिका प्रलंबितच राहिली आहे.

म्हणजेच कलम ३७० आणि ३५(अ) राजकारणाचे एक कायमस्वरूपी हत्यार बनते आहे की काय अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. रैना यांचे विधान या दृष्टीने पाहायला हवे. काश्मिरी नागरिकांना हा काश्मिरियत संपवण्याचा डाव वाटतो आहे. खरे तर काश्मीरमध्ये लागू असलेला ‘अफ्स्पा’ हा तेथील सध्याचा ज्वलंत प्रश्न आहे. पण त्याबाबत काश्मीरींशी संवाद साधण्याचे अथवा ‘अफ्स्पा’ हटवण्याचे कसलेही सूतोवाच भाजपने आजतागायत केले नाही.

दडपशाहीच्या जोरावर नागरिकांना प्रदीर्घ काळ कशाहीपासून रोखता येत नाही, हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. नागरिकांच्या अस्मिताविषयक कल्पनांनाच धोका निर्माण होईल अशी विधाने अथवा हालचाली करणे, देशाच्या ऐक्यालाच हादरा देणारे ठरेल याची कल्पना भाजपला अर्थातच आहे. यांना काश्मीर तर हवा पण तेथील नागरिक नको असे आहे का? काश्मिरी जनतेशी आज संवाद पूर्ण थांबला आहे. तो पुन्हा सुरू करण्याऐवजी त्यांच्या अस्तित्वालाच थेट आव्हान द्यायचे काम रैना यांच्यासारखे भाजपचे मुखंड करत असतील तर भाजपाला विक्रमी बहुमत मिळूनही त्यांना सामाजिक व राष्ट्रीय शहाणपण आलेले नाही असेच म्हणावे लागेल.

खरे तर, या कलमाशी खेळण्याची ही वेळ नाही. ज्या परिस्थितीतून काश्मीर जात आहे त्या परिस्थितीत, काश्मिरींना उर्वरित भारतीयांबाबत ममत्व वाढेल, स्थानिक नागरिकांचे बेरोजगारी व शिक्षणाचे प्रश्न सुटतील व लष्करी पकडीतून काश्मिरींना मुक्त श्वास घेता येईल या दिशेने प्रयत्न झाले पाहिजेत. जे कलम १९५४ पासून अस्तित्वात आहे त्या कलमाला वेळोवेळी लक्ष्य करून काश्मिरींमध्ये अस्वस्थता व अविश्वास वाढवत फुटीरतावाद्यांच्या हाती आयते कोलीत देण्याची आवश्यकता नाही.

३५(अ) कलमाविषयी वाद

३५(अ) कलम सर्वस्वी योग्य आहे असे नाही. स्त्रियांच्या अधिकारांबाबत ते विषमतेचेच तत्त्व पाळते हे उघड आहे. पण म्हणून अन्य संलग्न बाबी नाकारता येणार नाहीत. याचे कारण म्हणजे लडाखसह जम्मू-काश्मीरचा विशाल प्रदेश व तुलनेने अल्प असलेल्या लोकसंख्येमुळे हे कलम रद्द झाल्यास अन्य नागरिकांच्या तिकडील विस्थापनाचा वेग वाढू शकेल. काश्मीरचे सौंदर्य न वाढता तेथील पर्यावरणाचा समतोल ढळेल. भाजपने एकदा काश्मीरमध्ये निवृत्त सैनिकांच्या वसाहती उभ्या करायची कल्पना मांडून काश्मिरींना हादरा दिला होताच.

अमरनाथ बोर्डाला वन खात्याची १०० एकर जमीन देण्यावरूनच काश्मीरमध्ये मे २००८ पासून राज्यभर अभूतपूर्व संख्येने मोर्चे व हिंसक आंदोलने उसळली होती. दोन महिन्यांच्या उद्रेकानंतर शेवटी सरकारला आपल्या निर्णयावरून माघार घ्यावी लागली होती. अन्य प्रश्नांप्रमाणेच काश्मीर प्रश्न हाताळण्याची भाजप सरकारची पद्धत अंगलटच येत गेली आहे. पुलवामा प्रकरण भाजपच्या मुस्लिमद्वेष्ट्या धोरणातूनच घडले असे काही राष्ट्रवादी काश्मीरी म्हणतात त्याकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे.

भाजपला कलम ३७० नको आहे हे उघड आहे. त्यामुळे केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयातील भूमिका त्याच्याशी सुसंगतच म्हणावी लागेल. पण ही भूमिका आत्मघातकी व काश्मीरघातकी आहे हे समजायला हवे. केंद्र सरकारने वेळीच सावध होत कलम ३५(अ) किंवा ३७०ला हात घालण्याचे विस्फोटक प्रयत्न करू नयेत. प्रश्न सोडवता येत नसेल तर ते बिघडवण्याचे प्रयत्न करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. काश्मीर हा राजकारणाचा विषय नसून राष्ट्रीय ऐक्याचा विषय आहे व तो अत्यंत संवेदनशीलतेने सोडवायला हवा.

एकीकडे सर्व काश्मिरी नेत्यांशी संवादाची भाषा वापरायची आणि दुसरीकडे आपल्याच अजेंड्याला रेटत राहायचे हा दुटप्पीपणा राष्ट्रविघातक आहे. “केंद्राने आता तरी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३५(अ)चा सक्षम बचाव करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी… नाही तर काश्मीरमध्ये तिरंगा कोणी हाती धरणार नाही”, हे एके काळी भाजपच्याच सत्तेतील भागीदार असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींनी म्हटले होते. पण तसा प्रयत्न सरकारने ना तेव्हा केला ना आता होण्याची शक्यता दिसते आहे. किंबहुना रैना यांचे विधान भाजपचीच भावी रणनीती आहे हे उघड आहे.

शिवाय रैनांनी व्याप्त काश्मीरमधील निवासितांसाठी विधानसभेत असलेल्या राखीव जागा गोठवण्याचीही मागणी केली आहे. हे तर अजून चमत्कारिक आणि जणू ‘आम्ही व्याप्त काश्मीरला भारताचा भाग मानत नाही,’ असे मान्य करण्यासारखे विघातक विधान आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरबाबतची आजवरची भारताची भूमिका बदलण्याच्या दिशेने तर ही वाटचाल नाही ना अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. एकीकडे व्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांना आरक्षण देण्याची भूमिका घ्यायची आणि आहे ते राजकीय आरक्षण काढून घेत निर्वासितांना पूर्ण बेघर करायचे हे धोरण राष्ट्रहिताचे नाही. केंद्र सरकारने याबाबत आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे ती यामुळेच!

संजय सोनवणी, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून लेखात व्यक्त केलेली त्यांची मते संपूर्णत: व्यक्तिगत आहेत.