कलम३७० आणि नीच मानसिकता

केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरमध्ये गेली ७० वर्षे लागू असलेले भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत तोच त्यावर प्रतिक्रियांचा पाऊस सुरू झाला. प्रतिक्रिया वर्षावाचे मुख्य स्थळ अर्थातच सोशल मीडिया. एकीकडे जम्मू-कश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू झाली आणि कलम ३७० ज्या भारतीय राज्यघटनेतील आहे, ती राज्यघटना म्हणजे नेमके काय हेही लिहिणाऱ्याला माहीत नसावे अशी शंका येण्याजोग्या अडाणी पोस्ट्सचा संचार उर्वरित भारतात बेछूट सुरू झाला. आपल्याकडे विनोद तर कोणत्याही विषयावर निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे या अर्धकच्ची का होईना पण माहिती देणाऱ्या पोस्ट्स व्हायरल होण्याच्याही पूर्वी या विषयावरील विनोदांना उधाण आले.

विनोद ही खरे तर स्पष्ट करून सांगण्याची बाबच नाही. मात्र, काही विनोद अज्ञानाने इतके भरलेले असतात की ते स्पष्ट करून खोडून काढल्याखेरीज पर्याय नसतो. विनोद स्पष्ट करून सांगायला लागावा एवढे बुद्धिमांद्य समाजाला आलेले आहे की काय, अशी शंका हे विनोद वाचताना येत होती. विनोद मुख्यत: दोन मुद्द्यांवर होते.

पहिला म्हणजे आता आम्ही कश्मीरमध्ये जमीन घेणार आणि दुसरा म्हणजे आम्ही आता काश्मिरी मुलींशी लग्न करणार. यातील पहिल्या मुद्द्यावरील विनोदही आचरट आणि बिनडोकच आहेत पण निदान त्याला काहीतरी आधार आहे. कलम ३७० नुसार कश्मीरबाहेरचे लोक कश्मीरमध्ये जमीन, मालमत्ता विकत घेऊ शकत नव्हते. हे कलम रद्द झाल्यामुळे कदाचित (कदाचित या शब्दावर विशेष जोर) हे शक्य होईल. कलम ३७० रद्द झाल्यामुळे कश्मीरमधील जमिनीवर तुम्ही हक्क सांगू शकाल (अर्थात त्यासाठी पैसे मोजण्याची व मूळ मालकाची तुम्हाला ती विकण्याची तयारी असावी लागेल). मात्र काश्मिरी मुलींशी लग्न करण्याबद्दलच्या विनोदांना तेवढाही आधार नाही.

मुळात जम्मू-कश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू होते तेव्हाही काश्मिरी मुला-मुलींना कश्मीरबाहेरच्यांशी लग्नसंबंध जोडता येत होते. ३५-अ नुसार एखाद्या काश्मिरी मुलीने कश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी लग्न केल्यास कश्मीरमधील मालमत्तेवरील तिचा हक्क रद्द होत होता आणि तिचे कश्मीरचे नागरिकत्व कायम राहत होते पण तिच्या मुलांना (त्यांचे वडील काश्मीरबाहेरील असल्याने) कलम ३७०खाली मिळणारे दुहेरी नागरिकत्व (कश्मीर व भारताचे नागरिकत्व) मिळत नव्हते. याचा अर्थ काश्मिरी मुलींना कश्मीरबाहेरील पुरुषांशी लग्न करता येत नव्हते असा होत नाही. डोळे जरा उघडे ठेवून आजूबाजूला बघितले तरी दिसेल की काश्मिरी आणि कश्मीर बाहेरच्या लोकांमध्ये लग्नसंबंध जोडले गेले आहेत आणि जात आहेत. याला विरोधही झाला असेल व होत असेल पण तो तर कोणत्याही आंतरप्रांतीय, आंतरजातीय, आंतरधर्मीय लग्नाला होतो. अगदी पोटजातीबाहेरील लग्नही न रुचणारे जुनाट विचारांचे लोक आजही आपल्यात आहेतच. सांगायचा मुद्दा म्हणजे, ‘आता आमचे मुलगे काश्मिरी मुलींशी लग्न करायला मोकळे झाले’ अशा प्रकारचे विनोद फॉरवर्ड करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे की, यावर बंदी पू्र्वीही नव्हती.

विनोद ही गांभीर्याने घेण्याची बाबच नाही हे मूलभूत तत्त्व कितीही मान्य केले, तरी अखेर विनोदातून आपल्या सुप्त मानसिकता दिसून येतात. म्हणूनच कलम ३७०बद्दल या विनोदांहून वरकरणी अधिक घातक अशा बिनबुडाच्या, द्वेषाने भरलेल्या पोस्ट्स व्हायरल झाल्या असताना त्या खोडून काढण्यावर लक्ष केंद्रित करून या विनोदांना अनुल्लेखाने मारावे असे म्हटले तरी ते शक्य होत नाही. कारण, काश्मिरी मुलींबाबत ज्या प्रकारचे विनोद सोशल मीडियावर फिरत आहेत, त्यातून एक समाज म्हणून आपली अत्यंत नीच मानसिकता प्रकट होत आहे. कश्मीर आता आपले झाले (म्हणजे ते आतापर्यंत आपले नव्हते) याचा सारांश म्हणजे आपण आता ‘त्यांच्या’ जमिनी विकत घेऊ शकतो आणि ‘त्यांच्या’ मुलींशी लग्न करू शकतो. याचा अर्थ कश्मीरमधील जमीन ही मालमत्ता आणि तेथील मुलीदेखील मालमत्ताच स्त्रीला मालकीची वस्तू समजण्याच्या, तिला जिंकून घेण्याच्या हीन प्रवृत्तीचे दर्शन यातून होत नाही का?

साम्राज्यवादी व्यवस्थेमध्ये एखाद्या राजाने दुसऱ्या राज्यातील प्रदेश जिंकून आपल्या राज्याला जोडला की त्या राज्यातील स्त्रियांवरही आपोआपच जेत्यांचा हक्क प्रस्थापित व्हायचा. कश्मीरबाबत असाच विचार करत आहोत का आपण? ज्या काळात युद्ध हा लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग होता, त्या काळात लग्नासाठी पत्नीही जिंकून आणली जात होती. (आजही काही समाजांमध्ये लग्नासाठी मुलीच्या घरी मुलाकडील स्त्रिया जात नाहीत, केवळ पुरुष जातात. कारण, पूर्वीच्या काळी युद्ध करून मुलगी ‘आणली’ जायची आणि त्यासाठी केवळ पुरुषच जायचे. ही प्रथा आजही पाळली जाते.) आज स्वत:ला सुसंस्कृत, विकसित म्हणवतानाही स्त्री जिंकून आणण्याच्या प्रथेचे आकर्षण आपल्याला आहे हे या विनोदांतून स्पष्ट होते. कोणी म्हणेल की याकडे केवळ विनोद म्हणून बघावे पण सुरुवातीला म्हटले त्याप्रमाणे या विनोदांतूनही खरी मानसिकता दिसते आणि ती जर इतकी नीच असेल तर ती मोडून काढण्यासाठी अशा विनोदांनाही विरोध झालाच पाहिजे.

हे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. या विनोदांना आणखीही अनेक कंगोरे आहेत. काश्मिरी मुलींना आपलेसे करून घेण्यासाठी एवढी आतूरता का, तर अर्थातच त्यांचे सौंदर्य. काय तर म्हणे, इथल्या मुलींनी आता लग्नासाठी जास्त नखरे करू नयेत, कारण त्यांना आता सुंदर काश्मिरी गुलाबांची स्पर्धा निर्माण होणार आहे. काश्मिरी मुली म्हणजे गोरापान रंग, आरस्पानी त्वचा, नीटस नाक-डोळे, सुडौल बांधा. या सगळ्या शारीरिक सौंदर्याच्या पलीकडे असणारी ‘व्यक्ती’ बघण्याची कुवत आहे का आपली? ती नसणारे अशा विनोदांत अडकून पडले तर त्यात नवल ते काय!

कोणी म्हणेल की या विनोदांच्या निमित्ताने का होईना, परराज्यांतील मुलींशी लग्नसंबंध जोडण्याची तयारी समाज दाखवत आहे. नाहीतर पोटजातीबाहेरील लग्नावरूनही थयथयाट होतो. मात्र, हेही खरे नव्हे. या विनोदांकडे नीट लक्ष देऊन बघा. सगळे काश्मिरी मुलींशी लग्न करण्याबद्दल आहेत. कश्मीरमध्ये लग्नायोग्य वयाचे तरुण मुलगेही आहेतच की, पण ‘आता आमच्या मुलींनाही देखणे काश्मिरी नवरे मिळू शकतील’ असे म्हणणारा एकतरी विनोद बघितला आहे का कोणी? मुळात मेख हीच आहे. आम्हाला आमच्या मुलींनी परजातीत, परधर्मात, परप्रांतात लग्न करणे मान्य नाही. परधर्मातील, परजातीतील, परप्रांतातील मुली आमच्याकडे आल्या तर आमचा त्याला तेवढा विरोध नाही. हा दृष्टिकोन सर्वत्र दिसून येतो. मुलीच्या आंतरजातीय लग्नावरून खुनासाठी तयार होणारे मुलाचे आंतरजातीय लग्न मात्र नाखुशीने का होईना स्वीकारतात. कारण, ती मुलगी लग्न होऊन ‘आपल्यात’ येणार असते, तिने मागचे सर्वकाही विसरून आपल्या साच्यात स्वत:ला बसवून घ्यायचे असते. स्त्रीला त्यापलीकडे काही व्यक्तिमत्व असू शकते हे ज्यांच्या गावी नाही, ते अशाच पद्धतीने विचार करणार.

काश्मिरी मुलींशी लग्न करण्याबद्दलच्या विनोदांमध्ये आमचे नेतेही अर्थातच मागे नाहीत. ‘आता आम्ही कश्मीरमधून सुना आणू शकू’ असे तारे हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनीही तोडले. ‘हरयाणामधील स्त्रियांचे प्रमाण घटत राहिले, तर आपल्याला बिहारमधून सुना आणाव्या लागतील असे आमचे मंत्री ओ. पी. धंकार मागे म्हणाले होते. आता तर कश्मीरही खुले झाले आहे. आम्ही तेथूनही मुली आणू शकू,’ असा ‘विनोद’ खट्टर यांनी केला होता. हरयाणातील स्त्रियांचे प्रमाण अत्यंत कमी म्हणजे दर हजार पुरुषांमागे ८५० होते. (ते ९३३ पर्यंत आणल्याचा दावाही खट्टर यांनी केला आहे.) स्त्रीभ्रूणहत्यांचे प्रमाण राज्यात प्रचंड आहे. या पार्श्वभूमीवर खट्टर यांच्या विधानाकडे ‘विनोद’ म्हणून दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. दिल्ली महिला आयोगाने खट्टर यांना नोटिस बजावली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी खट्टर यांच्या विधानावर टीका केली. त्यावर आपल्या विधानाचा विपर्यास केला गेल्याची सारवासारवही त्यांनी केली आहे. मात्र, स्त्रियांसंदर्भात हीन टिप्पणी करण्याची खट्टर यांची ही पहिलीच वेळ नव्हे. मुली आपले दुरावलेले मित्र परत मिळवण्यासाठी बलात्काराच्या तक्रारी करतात अशा स्वरूपाचे विधान त्यांनी सात-आठ महिन्यांपूर्वी केले होते.

भाजपचे राज्यसभेतील खासदार विजय गोयल यांनीही त्यांच्या घराबाहेर ‘धारा ३७० का जाना, तेरा मुस्कुराना’ अशा मजकुराशेजारी काश्मिरी युवतीचा फोटो असलेले पोस्टर लावून या विनोदांची री ओढली आहे. त्याचीही दिल्लीच्या महिला आयोगाने दखल घेतली आहे. हे दोन्ही प्रकार भाजपच्या नेत्यांकडून झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल मोठाली भाषणे देताना त्यांनी याकडे सोयीस्कर काणाडोळा केला आहे, हा मुद्दाही लक्षात घेण्याजोगा आहे.

या सगळ्या विनोदांमधून स्त्रीकडे बघण्याचा समाजाचा जो दृष्टिकोन दिसून येतो, तो एका लोकशाही राष्ट्राला शोभणारा अजिबात नाही. स्त्रीचे प्राथमिक काम म्हणजे घर सांभाळणे आणि प्रजनन हे फॅसिझममध्ये अध्याहृत होते. भविष्यकाळातील नागरिक, सैनिक व मातांना जन्म देणे हेच स्त्रीचे आद्यकर्तव्य समजले गेले होते. नाझी जर्मनीचाही हाच दृष्टिकोन होता आणि उजव्या विचारसरणीनेही स्त्रीचा उल्लेख माता, देवी वगैरे केला, तरी प्रामुख्याने हीच विचारसरणी अनुसरली आहे. या विचारसरणीत स्त्रीबद्दल आदर व्यक्त केला गेला आहे पण ‘स्त्रीवादा’ला कायमच लक्ष्य केले गेले आहे, हा इतिहास आहे.

विनोदापुरते का होईना काश्मिरी स्त्रियांना ‘आपलेसे’ करण्यासाठी आसुसलेल्या उर्वरित भारतीयांनी, मुख्य म्हणजे त्यांच्या नेत्यांनी, त्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारांनी गेल्या ७० वर्षांत सगळ्या कश्मिरींना, अवघ्या कश्मीरला आपलेसे करण्यासाठी, सामावून घेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले असते, तर कदाचित कलम ३७० रद्द करण्यासाठी बळाचा वापर, संचारबंदी, नेत्यांना स्थानबद्ध करणे ही हुकूमशाही पावले उचलण्याची वेळही आली नसती. हे कलम लोकशाही मार्गांनी रद्द होऊन कश्मीर खऱ्या अर्थाने ‘आपले’ झाले असते.