भजी विकण्यामध्ये कमीपणा नाही हे अगदी खरे, पण नोकरी मिळत नाही म्हणून नाइलाजाने आणि तेही केवळ कसाबसा उदरनिर्वाह चालवण्याच्या उद्देशाने भज्यांचा गाडा टाकावा लागणे हा व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आणि अस्मितेचा अपमान आहे.
ताज्या NSSO डेटानुसार, भारत मागच्या ४५ वर्षातल्या सर्वात भीषण अशा बेकारीच्या संकटालातोंड देत आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये पुरुष आणि स्त्रियांचा कार्यबळातील सहभाग कमी झाला आहे, नवीन नोकऱ्यांची निर्मितीही मंदावली आहे. उलट बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कामावरून काढून टाकण्याच्या सत्रामुळे उपलब्ध नोकऱ्यांची संख्याच कमी होत आहे.
देशातील वाढत्या बेकारीवर होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधानांसहित अनेक मंत्री आणि भाजप नेत्यांनी अनाकलनीय मार्ग सुचवले आहेत. झी न्यूजला दिलेल्या एका मुलाखतीत नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, “भजी तयार करून विकणे हासुद्धा एकप्रकारचा उद्योगच आहे.” त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देब म्हणाले, “देशातल्या तरुणांनी पानाचे ठेले चालू करावे.” गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी म्हणाले, “पंक्चर काढण्याचे शिक्षण शाळांच्या अभ्यासक्रमात सामील केले पाहिजे.”
या न पटण्यासारख्या टिप्पण्यांव्यतिरिक्त, मोदी सरकारने सुद्धा ‘तरुणांनी नोकरीची भीक न मागता नोकरी देणारे बनावे’ अशा प्रकारचे बेगडी शब्द वापरून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यातूनच मग मुद्रा कर्जाच्या लाभधारकांचा आकडाही ‘निर्माण झालेल्या नोकर्‍याची संधी’ मोजताना त्यात पकडला जातो. मोदी सरकारमध्ये अनेक मंत्रालयांमध्ये पद भूषवलेले मंत्री पियूष गोयलयांनी एकदा दिवे पाजळले , “लोकांच्या नोकऱ्या जाणे ही अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली गोष्ट असते,” कारण त्यांच्या मते ते स्वयंरोजगार निर्माण होण्याचे द्योतक असते.
मागच्या संसदीय अधिवेशनामध्ये पंतप्रधानांनी वाढत्या बेकारीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना विरोधी पक्षावरच टीका केली. “मागच्या चार वर्षात ३६ लाख नवीन ट्रक आणि व्यावसायिक वाहने विकली गेली. शिवाय १.५ कोटी प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने आणि २५ लाख ऑटोरिक्षा विकल्या गेल्या. या सगळ्यांना ड्रायव्हर लागतात, त्यांची देखभाल करायला माणसे लागतात… लोकांनी ही वाहने कुठेतरी शोपीस म्हणून पार्क करून ठेवली असतील असे तर नक्कीच झाले नसेल.”असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ते इतर गोष्टींबरोबरच पर्यटन क्षेत्रात निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांबद्दलही बोलले.
नेमक्या याच परिस्थितीत आपल्याला ‘प्रतिष्ठा असलेले काम’ ही संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. लोकांना काही कामच नाही आणि ते काहीच कमावत नाहीत असे नक्कीच नाही. लोक काम करत आहेत, जिवंत राहण्यासाठी काही ना काही कमावून आणत आहेत. कारण जिवंत राहण्यासाठी धडपड करणे ही तर मूलभूत मानवी प्रवृत्ती आहे. पण टिकून राहण्यासाठीच्या या धडपडीला काम म्हणणे अन्यायकारक तर आहेच पण त्यांच्या परिस्थितीची चेष्टा करण्यासारखे आहे.
ज्याकरिता फारशा शिक्षणाची आवश्यकता नसते अशा नोकऱ्यांसाठीही अगदी द्विपदवीधारकांनीही अर्ज करणे हे आता फारसे आश्चर्याचे राहिलेले नाही. कितीतरी संख्येने उच्चशिक्षित तरुण आज पसरत चाललेल्या ई-रीटेल क्षेत्रामध्ये, ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, पेटीएमसारख्या कंपन्यांमध्ये, झोमॅटो, स्विगी आणि फूडपांडा सारख्या खाद्यपदार्थ घरपोच देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काम करतात. या ठिकाणी काम करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉइजना अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये, कमी पगारावर काम करावे लागते आणि त्यांच्यासाठी कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजना जवळजवळ नसल्यातच जमा आहेत.
शोषणाचा दुसरा प्रकार म्हणजे ‘इंटर्नशिप’ नावाची संपूर्ण व्यवस्था. अनुभव मिळण्याच्या नावाखाली तरुण मुलामुलींना अत्यंत कमी पगारावर राबवून घेतले जाते. भविष्यात नोकरी मिळण्यासाठी उपयोगी पडतील म्हणून अशी अनेक इंटर्नशिपची प्रमाणपत्रे गोळा करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते किंवा त्यांच्यावर दबाव आणला जातो.
नोकऱ्यांचे हे प्रकार काही मोदी सरकारने किंवा याआधीच्या कोणत्याही सरकारने जाणूनबुजून तयार केलेले नाहीत. १९९१ मध्ये खाउजा (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरण आल्यापासून देशामध्ये ज्या प्रकारची अर्थव्यवस्था राबवली जात आहे तिच्यामधून ते तयार झाले आहेत. भारतात उदारीकरणाची सुरुवात झाल्यानंतर कार्यबळाचे कंत्राटीकरण, ‘हायर अँड फायर’ धोरण, उपजीविकेसाठी आवश्यक वेतनाहूनही कमी वेतन देणे, नोकरीची हमी नाही, वार्षिक पगारवाढ नाही, सामाजिक सुरक्षा लाभ नाहीत, मोठ्या कार्यबळासाठी कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती खालावत जाणे यासारख्या अनेक गोष्टींमार्फत कामगारांचे अधिकार हळूहळू आणि सातत्याने कमी करण्यात आले.
आर्थिक उदारीकरणाच्या ३० वर्षांमध्ये भारतात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. परंतु एकूण नोकऱ्यांमध्ये संघटित क्षेत्र केवळ ६.५% आहे. असंघटित क्षेत्रातील हा ‘स्वयंरोजगार’ म्हणजे नव-उदारतावादी आर्थिक धोरणांचा थेट परिपाक आहे, जिथे शासन हळूहळू नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेतून अंग काढून घेते. त्यानंतर लोकांनी जे काही करायचे ते आपापले करायचे. “तुमचे शिक्षण, तुमच्या नोकऱ्या, तुमचे आरोग्य या सगळ्याची तुम्हाला हवी तशी व्यवस्था लावण्यास तुम्ही स्वतंत्र आहात. शासन त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही” अशी त्यांची धारणा असते.
प्रतिष्ठेचे काम ही संकल्पना समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे. इथे प्रतिष्ठा म्हणजे आम्हाला काय अभिप्रेत आहे? कोणतेही काम/नोकरी श्रेष्ठ दर्जाची किंवा कनिष्ठ दर्जाची नसते. पण कामाची परिस्थिती, त्याच्याशी निगडित असणारे सामाजिक सुरक्षा जाळे तसेच ते काम करणाऱ्या व्यक्तीची क्षमता या सगळ्यांमुळे कोणत्याही कामाला प्रतिष्ठा मिळते.
एखादे काम व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने स्वीकारते का की केवळ जिवंत राहण्याच्या धडपडीतून मिळेल ते काम स्वीकारण्याच्या सक्तीमधून करत आहे हा कामाला प्रतिष्ठा आहे वा नाही याचा मूलभूत निकष आहे. चहा किंवा भजी बनवून विकणे या कामात एखाद्याला खरोखरच मजा येत असेल / समाधान वाटत असेल तर त्या कामाला त्याचा उद्योग म्हणता येईल. पण नोकरीची संधी नाही म्हणून केवळ जिवंत राहण्यासाठी एखाद्याने चहाचा, पाणीपुरीचा किंवा भज्यांचा गाडा चालवणे हा त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर घाला घालणे होते!
हर्षवर्धन हे संशोधक विचारवंत आहेत.
हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.
COMMENTS