कामगार कायद्यांमधील बदल कामगारांसाठी नव्हे तर कंपन्यांसाठी!

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने वेतन संहिता २०१९ (WC) आणि व्यावसायिक आरोग्य, सुरक्षा आणि कार्यस्थिती संहिता २०१९ (OHSC) अशा दोन विधेयकांसाठीचे ठराव लोकसभेमध्ये मांडले.

WC मध्ये किमान वेतन, वेतन देणे, बोनस आणि समान मोबदला या चार कायदे एकत्र व दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. OHSC मध्ये हेच फॅक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा, आंतरराज्यीय स्थलांतर मजूर कायदा आणि बिडी कामगार, चित्रपट कामगार, बांधकाम मजूर, गोदी कामगार, मळे कामगार आणि मोटर वाहतूक कामगार, सेल्स प्रमोशन कर्मचारी आणि कार्यरत पत्रकार यांच्याबद्दलचे विशेष कायदे यांच्यासह एकूण १३ कायद्यांबाबत केले आहे.

कायदे सोपे करण्याच्या नावाखाली, भाजप सरकार देशातील सर्व कामगारांवरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे – अगदी कमी वेतन मिळणाऱ्यांपासून ते सर्वात जास्त वेतन मिळवणाऱ्यांपर्यंत, खेड्यामध्ये राहणाऱ्यांपासून ते महानगरांपर्यंत राहणाऱ्यांपर्यंत, अगदी छोट्या शेतात, घरात काम करणाऱ्यांपासून ते अत्याधुनिक कारखाने आणि कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्यांपर्यंत. हा संपूर्ण कष्टकरी वर्गावरील हल्ला आहे.

२००२ मध्ये दुसऱ्या राष्ट्रीय कामगार आयोगाने केलेल्या शिफारसी हा दोन्ही विधेयकांच्या ‘उद्दिष्टे आणि कारणे विधाना’चा आधार आहे. या शिफारसी सर्व ट्रेड युनियननी नाकारल्या होत्या आणि त्यांची अंमलबजावणी होऊ दिली नव्हती. मात्र सरकारने वापरलेली भाषा असे चित्र उभे करते की या शिफारसी अंमलात आणणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे हे ठराव एका त्रिपक्षीय प्रक्रियेतून निष्पन्न झाले आहेत असाही दावा सरकार करते.

भाजप सरकारनेया विधेयकाचेजे वर्णन केले आहे त्यावरूनच ते मालकांच्या बाजूचे आहे हे सिद्ध होते. “कामगार कायद्यांचे पालन करणे सोपे झाल्याने आणखी उद्योगांची निर्मिती करण्यास उत्तेजन मिळेल; व त्यामुळे नोकऱ्यांच्या आणखी संधी निर्माण होतील” ही भाजपची धारणाच त्यातून व्यक्त होते. प्रत्यक्षात, मागच्या पाच वर्षांमध्ये ‘व्यवसाय करण्याची सुलभता’ – ‘ease of doing business’– या जागतिक निदेशांकावर भारत पाच पायऱ्या वर चढला, आणि त्याच वेळी बेकारीमध्येही वाढ होऊन ती ४५ वर्षातील सर्वोच्च झाली.

ही विधेयके “अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही,” असे गृहीत धरतात. वास्तवात, या विधेयकांमध्ये तंत्रज्ञानांचा वापर केवळ कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्यातपासणीची संपूर्ण  व्यवस्था बदलण्यासाठीच केला गेला आहे. आता हे पडताळणी आणि तक्रारींच्या आधारे केले जाणार नाही, तर ‘यादृच्छिक’ संगणकीय निवडीनुसार तपासणी केली जाईल. काहींची तपासणी तर ऑनलाईन किंवा फोनद्वारे केली जाईल. कंपन्यांना अगोदरच कळवलेही जाऊ शकते.

त्याशिवाय, कर्मचाऱ्यांवर आता तपासणीला येणाऱ्या निरीक्षकांना सहकार्य करण्याचे कायद्यानुसार बंधनकारक नसेल. या विधेयकाच्या अंतर्गत नव्याने नियुक्त करण्यात येणारे ‘निरीक्षक-वजा-समन्वयक’ हे कंपन्यांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी मदत करतील आणि काही उल्लंघन झाले असल्यास त्यांना माफही करू शकतील. ‘तंत्रज्ञान’ही एक गोष्ट वगळता, कायद्यांचे चांगले पालन आणि अंमलबजावणी होणे सुनिश्चित करण्याकरिता या विधेयकात बाकी काहीही नाही.

मागच्या २५ वर्षांमध्ये कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणारे अपयश हा कामगारांच्या अधिकारांना सुरुंग लावण्यासाठीचा सर्वात लक्षणीय मार्ग राहिला आहे. सर्व ट्रेड युनियन बऱ्याच काळापासून किमान वेतन दिले न जाणे व त्यासारख्याच मूलभूत अधिकारांच्या इतर उल्लंघनांना दखलपात्र गुन्हा बनवले जावे अशी मागणी करत आहेत. त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी, आजवर कायद्यांचे उल्लंघन करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठीज्या काही तरतुदी होत्या, उदा. ते मालमत्तेशी जोडणे वगैरे, त्याही या विधेयकांमध्ये काढून टाकल्या आहेत.

श्रम संहिता अंमलात आणण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, त्याचे नमूद केलेले कारण आहे, आत्ताच्या कायद्यांमधील ‘अनेक व्याख्या आणि अनेक प्राधिकरी’ काढून टाकून कायदा ‘सोपा आणि वाजवी’ करणे. दोन्ही विधेयके हा दावा  पूर्ण करत नाहीत –उलट आता मालक आणि कामगार यांच्या केलेल्या व्याख्याच एकमेकांत घुसणाऱ्या आहेत. तसेच सामोपचार प्रक्रिया आणि न्यायालये या दोन्हींच्या मध्ये आणखी एक प्राधिकारी आणण्यात आला आहे – अपील प्राधिकारी. त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

दोन्ही विधेयकांमध्ये कामगार कंत्राटदाराची जबाबदारी अंतिम असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आजवर वेतन आणि बोनससह इतर लाभ देण्याची प्रमुख जबाबदारी मालकाची असे, त्याचप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात आणि मृत्यूंसाठीही मालकालाच जबाबदार धरले जाई.  त्यापासून ही स्पष्ट फारकत आहे. एखाद्या कंपनीमध्ये सर्व कामांसाठी एकत्रित कामगार कंत्राट परवान्यांची तरतूद केल्याने कंत्राट परवान्यामधून कायमस्वरूपी कामे आणि तात्पुरती कामे ओळखण्याची शक्यता नाहीशी झाली आहे. हे कंत्राटी कामगार कायद्याचे मुख्य तत्त्वच काढून टाकल्यासारखे आहे. त्यामुळे मालकांना आता अगदी कायदेशीरपणे कायमस्वरूपी आणि प्रमुख कामांसाठीही कंत्राटी कामगार घेता येतील.

ही दोन विधेयके तसेच भाजप सरकार आणण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या इतर सर्व विधेयकांमधूनसरकार हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदेच्या वर आहे व त्याचे अधिकारही त्यानुसार आहेत असा भाजप सरकारचा समज असल्याचे दिसते. भाजप सरकार हे संसदेकडचे अधिकार काढून घेऊन ते कार्यकारी मंडळाला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः कामगार आणि गरीबांच्या बाबतीतले!

ह्या सरकारचे कर आणि वाणिज्य कायदे स्पष्टपणे दाखवून देतात की कंपन्यांचा नफा ही भाजप सरकारसाठी सर्वात चिंतेची बाब आहे. कामगारांसाठी हीच चिंता दिसत नाही. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी आणि मोठ्या कंपन्यांसाठी वेगळा कायदा असतो, सामान्य नागरिकांसाठी वेगळा. कंपनीचा नफा कसा मोजायचा ते ठरवण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला देण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न चालला आहे, जे घटनेच्या कलम १४ चे – कायद्यापुढील समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. देशातील प्रत्येक कामगारावर, बोनस दिला जाण्याच्याच नव्हे तर किमान वेतन दिले जाण्याच्या बाबतीतही ह्याचा परिणाम होणार आहे, कारण नफ्याचे प्रमाण कमी असल्याने वेतन देऊ शकत नाही असा दावा मालक लोक करू शकतात.

दोनच आठवड्यांपूर्वी सरकारने आपल्या कार्यकारी मंडळाचा मनमानी कारभार सिद्ध करत किमान वेतन स्तरामध्ये २ रुपयांची वाढ घोषित केली आणि तो १७६ वरून १७८ वर नेला. हे निश्चितच भांडवलदारांना आश्वस्त करण्यासाठी होते की मोदी सरकार त्यांच्याच हिताचे कायदे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी त्यातून हाही संदेश पोहोचवला की एका वर्षातील किमान वेतनातला वाढीचा हा १.१३% आकडा त्यांनी कसा काढला याचे कुणालाही काहीही स्पष्टीकरण देण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. नक्कीच त्यांच्या ‘तंत्रज्ञानाने’ हा आकडा काढला असणार.

मागच्या पाच वर्षांच्या काळात भाजप सरकारने त्रिपक्षीय व्यवस्था ध्वस्त केली आणि भारतीय श्रम संमेलनही (Indian Labour Conference) बंद केल्यातच जमा आहे. सर्वसाधारण निवडणुकांनंतर पहिल्या वेळी भाजप खासदारांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, आता सरकारचे काम ‘जगणे सुकर करणे’ हे असले पाहिजे. चार जणांच्या कुटुंबासाठी रोजच्या वेतनात २ रुपयांची वाढ केल्याने मूठभरांचे जगणे निश्चितच सुकर होणार आहे.

लोकसभेमध्ये कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी जे काही सांगितले त्यावरून हे स्पष्ट आहे की सरकारला पुढच्या काही दिवसांमध्ये संसदेच्या कामगारांसाठीच्या स्थायी समितीला मध्ये न घेता हे विधेयक पुढे न्यायचेच आहे. आणि हे होईलच.

मात्र ह्या हल्ल्याला विरोध करणे आणि शक्य त्या सर्व मार्गांनी कामगारवर्गाचा संघर्ष पुढे नेणे हे आमचे काम आहे. आणि आम्ही ते निश्चितच करू.

गौतम मोदी ,हे न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह (NTUI) चे महासचिव आहेत. मूळ लेख येथेप्रथम प्रकाशित झाला.