कर्नाटकच्या गोहत्या कायद्याने गोव्याची उपासमार

नवी दिल्लीः काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटक सरकारने गोहत्या संदर्भात नवा कायदा संमत केल्याने त्याचा परिणाम नजीकच्या गोवा राज्यावर होत असून गोव्याला गोवंश मांस आयातीसाठी वेगळे पर्याय शोधण्याची वेळ आलेली आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नवा मार्ग शोधण्यासाठी कर्नाटकातील पशूव्यापारी व गोव्यातील मांस व्यापार्यांची एक बैठक बोलावली होती, या बैठकीत राज्यात गोवंश मांसाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यावर सखोल चर्चा करण्यात आल्याचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

गोवा राज्य पर्यटनावर अवलंबून असल्याने तेथे जाणार्या देशी-परदेशी पर्यटकांची बीफची मागणी सर्वच प्रकारच्या हॉटेल व्यवसायांना भागवता येत नाही.

गोव्याला महाराष्ट्र व कर्नाटकातून प्रामुख्याने बीफ पुरवले जात होते. पण चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात गोवंश हत्या कायदा संमत झाल्यानंतर महाराष्ट्रातून गोव्याकडे होणार्या बीफचा पुरवठा बंद झाला होता. आता कर्नाटकने अधिक कठोर गोहत्या कायदा केल्याने संपूर्ण गोव्याला मिळणारे बीफ बंद झाले आहे.

या संदर्भात गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी, मी सुद्धा गोमातेची पूजा करतो. पण आमच्या राज्यात ३० टक्के जनता अल्पसंख्याक राहात असून त्यांची देखभाल करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांकडून जनावरे व बीफ मागवण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागत आहेत, अशी प्रतिक्रिया दिली.

कर्नाटक राज्याने संपूर्ण गोवंश हत्येवर बंदी आणली आहे. त्यात गाय, तिचे वासरू यांच्याबरोबर म्हैस व तिच्या रेडकूच्या हत्येवरही बंदी आणली आहे. तसेच गाईची तस्करी करणार्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या तरतुदी नव्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहे. नव्या कायद्यात विशेष न्यायालयांद्वारे आरोपींवरच्या खटल्यांचे निकाल जलद लावावेत अशीही तरतूद आहे. गुरांची ने-आण, मांसविक्री व मांसखरेदी करताना आढळल्यास दोषींना ५ वर्षे शिक्षा व ५० हजार ते ५० लाख रु. दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

मूळ बातमी