गोहत्याबंदीबाबत शेतकऱ्यांचे मौन का?

“नवीन कायद्यानुसार गाय किंवा बैल यांच्यासंदर्भातील आर्थिक अंगे महत्त्वाची नाहीत, तर त्यांचे सांस्कृतिक मूल्य सर्वांत महत्त्वाचे आहे. गाय हा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे हे गृहीत धरून कर्नाटकात नवीन कायदा करण्यात आला आहे.” हे विधान भाजपच्या एका ज्येष्ठ प्रवक्त्याने १० डिसेंबर, २०२० रोजी एनडीटीव्ही वाहिनीवर झालेल्या ‘रिअॅलिटी चेक: बिहाइंड कर्नाटकाज बीफ बॅन लॉ’ या विषयावरील चर्चेत केले आहे. कर्नाटकातील भाजप सरकारने आणलेल्या नवीन गोहत्याबंदी कायद्यामागील खरा हेतू, जाणतेपणी किंवा अजाणतेपणी, या विधानातून स्पष्ट झाला आहे.

कर्नाटकामध्ये गोहत्या प्रतिबंध व गाईगुरे जतन कायदा, १९६४ नुसार गोहत्येला पूर्वीच बंदी होती. मात्र, या जुन्या कायद्यानुसार अन्य प्राण्यांच्या (बैल, रेडा, म्हैस आदी) कत्तलीला परवानगी होती. केवळ गाय व वासरू मारण्यास बंदी होती. जनावर वयाने १२ वर्षांहून अधिक आहे तसेच या किंवा अन्य कोणत्या कारणाने पिलाला जन्म देणे किंवा दूध देण्यास कायमस्वरूपी असमर्थ आहे असे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून आणल्यास जनावराच्या हत्येला परवानगी होती. नवीन कायद्यानुसार आता बैल व म्हशी-रेड्यांच्या कत्तलीवरही बंदी आली आहे. देशभरातील राज्यांमध्ये एकसमान हत्याबंदी कायदे आणण्याच्या धोरणाशी सुसंगती राखत गोमांसाचे सेवन पूर्णपणे गुन्हा ठरवण्याचा घाट या नवीन कायद्याद्वारे घातला गेला आहे.

कर्नाटकामध्ये हा नवीन गोहत्याबंदी कायदा येण्यापूर्वी जी परिस्थिती होती, तीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही २०१५ सालापर्यंत होती. २०१५ साली आलेल्या नवीन कायद्यामुळे बैलांच्या कत्तलीवर, गोमांस सेवनावर तसेच गायीगुरे अन्य राज्यांत पाठवण्यावरही महाराष्ट्रात बंदी आली आहे.

या कायद्यांमुळे गायीगुरांचा दर्जा किती खालावला आहे हे २०१९ सालच्या पशुधन जनगणनेतून स्पष्ट होते. विशेषत: एतद्देशीय पाठीला कुबड असलेल्या गुरांची स्थिती कठीण झालेली आहे. महाराष्ट्रात तसेच अन्य राज्यांमध्ये बेवारस भटक्या गायीगुरांची संख्या कायद्याच्या अनिर्बंध अमलबजावणीमुळे प्रचंड वाढली आहे. कत्तलीला बंदी आल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुत्पादक जनावरांची विल्हेवाट कठीण होऊन बसली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी गायीगुरे पाळणेच बंद केले आहे.

शेतकऱ्यांचे मौन का?

प्राणांच्या उत्पादनचक्रात अडथळा आणणाऱ्या या कायद्यांना या चक्राशी आयुष्य बांधलेल्यांनी विरोध करणे खरे तर साहजिक आहे. दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि अन्य गोमांस सेवन करणाऱ्या नागरिकांच्या खाद्यसंस्कृतीवर या कायद्यामुळे गदा आली आणि त्यानी या कायद्याला विरोध केला. प्राण्यांचे व्यापारी, खाटिक, मांसाचे व्यापारी आणि चामड्याचे काम करणाऱ्यांनीही या कायद्याला विरोध केला आहे. मात्र, या चक्रातील प्रमुख घटक असलेल्या शेतकऱ्यांनी मात्र कायद्याला विरोध केलेला नाही. कर्नाटकात मात्र दलित संघटनांच्या जोडीने शेतकरीही या कायद्याला विरोध करत आहेत. मात्र, इतरत्र शेतकऱ्यांनी याबाबत बाळगलेले मौन आश्चर्यकारक आहे. या तटस्थतेचे स्पष्टीकरण काय असू शकेल? शेतकरी बैलांच्या जागी ट्रॅक्टर वापरत आहेत, गायींच्या जागी म्हशी आणत आहेत आणि म्हाताऱ्या गाय-बैलांना सोडून देत आहेत. मात्र, त्यांच्या अनुत्पादक जनावरांच्या विक्रीमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या कायद्याला ते विरोध करताना दिसत नाहीत. हे का?

ब्राह्मण्याचे तर्कशास्त्र

या अतार्किक प्रतिक्रियेची मूळे नक्कीच जातीपातीच्या उतरंडीत आणि ब्राह्मणवादी विचारसरणीत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे स्पष्ट केले आहे:

“ब्राह्मण्यवादाचा अर्थ माझ्यासाठी ब्राह्मण या एका समुदायाची सत्ता, अधिकार किंवा हित नव्हे. ब्राह्मण्यवाद म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्वाची तत्त्वे नाकारणे होय. ही वृत्ती ब्राह्मणांपासून उगम पावलेली असली, तरी ती केवळ ब्राह्मणांपुरती मर्यादित नाही. ही विचारसरणी सर्व वर्गांच्या विचारांचे व कृतींचे नियमन करते. या विचारसरणीत काही वर्गांना विशेषाधिकार दिेले जातात. काही वर्गांना समानतेची संधी नाकारली जाते.”

गायी व बैलांशी जोडलेली उपजीविका हे डॉ. आंबेडकर यांच्या या श्रमविभागणी व जातीसंदर्भातील अभिजात विश्लेषणाचे समकालीन व जिवंत उदाहरण आहे. त्यांच्या मते, जातिव्यवस्था हे केवळ श्रमिकांचे विभाजन नसते, तर ते श्रमांचेही विभाजन असते.

जातिव्यवस्था व ब्राह्मण्यवादी विचारसरणी आजही अस्तित्वात आहे आणि हेच या गायीगुरांसंदर्भातील उत्पादनचक्राची, उत्पादन संबंधांची व्याख्या ठरवतात. यात गाय पवित्र असते, तर म्हैस घाणेरडी ठरते. एतद्देशीय गायीचे दूध सर्वांत शुद्ध असते आणि गोमांस खाणे हे भीषण कृत्य ठरते. पूर्वीच्या काळी वर्चस्ववादी जातींतील लोक गोमांस खात होते या इतिहासातूनही ब्राह्मण्यवादाचा वरचष्मा दिसून येतो. गोमांस खाण्याचे परिणाम, त्याच्याशी जोडलेली स्पृश्यास्पृश्यता येथपासून ते गायीची पूजा करावी की नाही येथपर्यंत या विषयाची व्याप्ती आहे. भारतातील गायीगुरांपैकी ७० टक्क्यांची मालकी सीमांत, छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांकडे आहे आणि त्यातील बहुसंख्य अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) जातींतील आहेत. देशातील ७१ टक्के दलित हे भूमिहिन शेतमजूर आहेत व त्यांच्याकडे गायीगुरे नाहीत.

पवित्र समजली जाणारी गाय मेली की तिचे अवशेष अचानक अस्पृश्य होते आणि विल्हेवाटीचे काम दलितांना करावे लागते, ब्राह्मण्यवादी उतरंडीत त्यांना अस्पृश्य समजले जाते. गाय मेल्यानंतर तिचे मांस, त्वचा, गुप्तांग आणि खाण्यासाठी निरुपयोगी भागांवर प्रक्रिया आदी कृतींमध्ये दलितांचा सहभाग किती आहे याची माहिती यातून सहज मिळेल. या कामांत ओबीसी किंवा अन्य वर्चस्व असलेल्या जातींचा सहभाग नसतो. या जातीतील लोक बहुतांशी गोमांस खात नाहीत. मग गोमांस भक्ष्यणाशी अनादर, अप्रामाणिकपणा, गुन्हेगारी हे दुर्गुण जोडून ते मोकळे होतात. अनुत्पादक गुरांच्या विक्रीचे मूल्य हे कत्तलीवर व गोमांस खाणाऱ्यांवर अवलंबून आहे हे वास्तव गायीगुरांचे मालक पिढ्यानुपिढ्या नाकारत आले आहेत. गायीगुरे पाळून आपण मिळवत असलेले लाभ कुठेतरी कत्तलखान्यात काम करणाऱ्या किंवा कातडी कमावणाऱ्या कामगारांवर व गोमांस खाणाऱ्यांवर अवलंबून आहेत हे त्यांना मान्यच नाही. गायीगुरे पाळणारे बहुतांशी ओबीसी व बहुजन आहेत, तर दुसऱ्या वर्गात दलित, आदिवासी व मुस्लिमांचा समावेश होतो. पहिला वर्ग समाजातील वर्चस्ववाद्यांच्या मदतीने दुसऱ्याला अस्पृश्य ठरवतो.

भौतिक वास्तव आणि धार्मिक प्रथा यांच्यातील धडधडीत पृथक्करणाचे स्पष्टीकरण यातच आहे. गायीची पूजा करणे ही समस्या नाहीच आहे; मात्र, गायीची पूजा करणे व तिचे संरक्षण करणे म्हणजे गोहत्येवर बंदी आणणे असा पवित्रा घेतला जातो, तेव्हा समस्या उभी राहते. ब्राह्मण्यवादाच्या बेड्यांमध्ये जखडलेला ओबीसी शेतकरी आज त्याच्या उपजीविकेचे साधन नष्ट केल्याबद्दल ब्राह्मण्यवादाला प्रश्न विचारू शकत नाही आहे. गोहत्याबंदीला विरोध करणाऱ्या दलित, मुस्लिम आणि आदिवासींना साथ देण्यात या बेड्या त्यांना प्रतिबंध करत आहेत.

सरकारी धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील अनुच्छेद ४८ मध्ये, राज्य सरकारांना, पशुपालन वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यासाठी पूर्वअट म्हणून,  कत्तली रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करते. याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. गोहत्याबंदी अमलात आणणाऱ्या प्रत्येक राज्याने, राजकारणाच्या जोडीने, हरितक्रांती, श्वेतक्रांती आणि पशुधनक्रांतीच्या माध्यमातून, एतद्देशीय गुरांच्या विविधलक्ष्यी भूमिकेच्या तुलनेत दुग्धोप्तादनाला प्राधान्य दिले. त्यामुळे पिढ्यानुपिढ्या प्राण्यांच्या प्रजननात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा बहुजन ओबीसी शेतकरी या प्रक्रियेपासून दूर गेला. परिणामी गुरांची संख्या लक्षणीयरित्या घटली. २०१४ सालानंतरच्या राजकीय संदर्भात तर या संस्कृतीने लिंचिंगसारख्या प्रकारांना पाठिंबा दिला.

आर्थिक बाजू

गोहत्याबंदीला एक आर्थिक नफ्याची बाजू आहे हे स्पष्ट आहे. मात्र, ती हाताळणे कठीण आहे. कारण, यावर भीतीची आवरणे पक्की बसलेली आहेत. उत्पादनचक्राशी जोडलेल्या लोकांमध्ये ही खोल भीती आहे. भारतातील दुग्धोत्पादन हे मोठे भांडवल असलेल्या औद्योगिकीकृत व्यवस्थेद्वारे चालवले जाते आणि मिश्रजातीय गायी-म्हशी या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. सीमांत ओबीसी शेतकरी दुग्धोत्पादनाच्या प्रक्रियेतून कधीच  बाहेर फेकला गेला आहे. गोहत्याबंदीने शेतकरी या वर्तुळातून आणखी बाहेर गेला आहे.

म्हशींची कथा तशी सरळ आहे, अनुत्पादक म्हशी आणि रेडे भारताच्या बीफ निर्यातीत तसेच देशांतर्गत बीफ बाजारपेठेत योगदान देतात. भारताच्या गाय दुग्धोत्पादनातील वयस्कर गायी आणि अनुत्पादक बैल या गोहत्याबंदीमुळे कुठे जाणार?

पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे संख्या वाढत नाही आहे आणि गोमांस, त्वचा व अन्य अवयवांचा व्यापार लपूनछपून जोरात चालू असावा असे दिसते आणि याचा फायदा कत्तलींना बंदी करणाऱ्यांनाच मिळत आहे.

हा नवीन गोहत्याबंदी कायदा रद्द करून घेणे आणि आपली उपजीविका वाचवणे कर्नाटकातील शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज आहे. बहुजन ओबीसी शेतकऱ्यांना ब्राह्मण्यवादाविरोधातील या लढ्याचे नेतृत्व करावे लागेल.  दुग्धोत्पादन व पशुपालन या आपल्या जोडधंद्यांच्या रक्षणासाठी जनावरांची कत्तल व गोमांस भक्ष्यण संस्कृती कशी महत्त्वाची आहे हे त्यांना मान्य करावे लागेल. यामुळे गायीगुरांचे संरक्षण व संवर्धन होऊ शकेल.

मूळ लेख