४० टक्के कमिशनच्या आरोपावरून बोम्मई सरकार अडचणीत

बंगळुरूः कर्नाटकातील भाजपचे बसवराज बोम्मई सरकार ठेकेदारांकडून ४० टक्के कमिशन घेत असल्याच्या तक्रारीनंतर पुन्हा अडचणीत आले आहे. राज्यातील ठेकेदार संघटनांनी या संदर्भातील एक पत्रच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहून ठेकेदारांकडून राज्यातील सरकार कामाच्या बदल्यात ४० टक्के कमिशन वसूल करत असल्याची तक्रार केली आहे. यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करावी अशीही मागणी या ठेकेदार संघाने केली आहे.

ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष डी. केम्पन्ना यांनी बुधवारी कर्नाटकातील काँग्रेसचे प्रमुख नेते व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांचीही भेट घेतली. त्यानंतर केम्पन्ना यांनी सरकारमधील मंत्री व आमदार काम करण्यासाठी कमिशन मागत असल्याचा आरोप केला.

ठेकेदार संघाच्या ४० टक्के कमिशनच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकारवर केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, केम्पन्ना यांची संघटना ही काही सर्व ठेकेदारांची संघटना नाही, कर्नाटकात अनेक संघटना आहेत. केम्पन्ना यांचे आरोप मतलबी आहेत त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर आरोप केले आहेत हे विसरता कामा नये. गेल्या वेळीही असेच आरोप ठेकेदार संघाकडून झाले होते तेव्हा सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते, त्यावेळी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली गेली होती. जर ठेकेदारांच्या काही तक्रारी असतील तर त्यांनी लोकायुक्तांकडे जाऊन आपल्या तक्रारी नोंद कराव्यात. ही स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे, ती चौकशी करेल व दोषी सापडल्यास सरकार त्यांच्यावर कारवाई करेल असे बोम्मई म्हणाले.

केम्पन्ना यांचे आरोप

काही दिवसांपूर्वी केम्पन्ना यांनी कोलार जिल्ह्याचे पालकमंत्री अधिकाऱ्यांकडून पैसा वसूल करतात असा आरोप केला होता. आम्ही दोनेक वर्षे या वसुलीविरोधात संघर्ष करत आहोत पण या वसुलीत केवळ सत्तारुढ भाजप नव्हे तर काँग्रेस, जनता दल असेही पक्ष सामील आहेत. या पक्षांचे नेते निर्लज्जपणे कमिशन मांगतात, असा आरोप केला होता.

दरम्यान केम्पन्ना यांच्या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना सिद्धरामय्या यांनी आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात ठेकेदारांच्या कमिशनवर सरकारला जाब विचारण्यात येईल व स्वतंत्र न्यायिक चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी काँग्रेस करेल असे आश्वासन दिले. सरकार चौकशी समिती नेमून भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करत आहे, ठेकेदार संघाकडे भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे आहेत ते पुरावे सादर करण्यास तयार असल्याचे सिद्धराम्मय्या म्हणाले.

कर्नाटकात ठेकेदारांचे बिल अंदाजे २२ हजार कोटी रु.चे असल्याचे बोलले जाते.

मूळ बातमी