बलात्कारानंतर महिला असं वागत नाहीत – न्यायालय

एखाद्या बलात्कारित महिलेने ‘तो’ प्रसंग घडल्यानंतर आपण थकलो आणि झोपलो असे तक्रारीत नमूद केले असेल तर तिचे ते विधान कमी विश्वसनीय ठरवले जावे का?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. कृष्णा एस. दीक्षित यांना मात्र पीडित महिलेचे हे विधान कमी विश्वसनीय वाटते. श्री राकेश बी. वि. कर्नाटक सरकार खटल्यात न्या. दीक्षित यांनी एका कथित बलात्कारप्रकरणात २७ वर्षाच्या आरोपी तरुणाला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, बलात्कार पीडित महिलेने थकल्यानंतर आपण झोपलो असे सांगणे भारतीय महिलांसाठी अशोभनीय असून भारतीय महिला असे करत नाहीत, अशी लेखी नोंद करत आरोपीला जामीन मंजूर केला.

घटना २ मे रोजी बंगळुरूत घडली. या दिवशी आर. आर. नगर पोलिस ठाण्यात एका महिलेने आपल्या कर्मचाऱ्याविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली. गेल्या दोन वर्षांपासून हा कर्मचारी तिच्यासोबत काम करत होता. लग्नाचं आमिष दाखवत त्यानं आपल्यावर बलात्कार केल्याची महिलेनं तक्रार केली. आरोपी आपल्यासोबत कारमध्ये बसून कार्यालयात आला. इथं त्यानं आपल्यावर बलात्कार केला, असं महिलेनं म्हटलं होतं.

बंगळुरू पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध आयपीसी कलम ३७६ (बलात्कार), ४२० (फसवणूक) आणि ५०६ (धमकी देणं) आणि आयटी अॅक्ट २००० च्या ६६ बीच्या अशा कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. १९ मे रोजी  स्थानिक न्यायालयानं आरोपीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. त्यामुळे आरोपीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्या. कृष्ण एस दीक्षित यांनी, तक्रारदार महिलेच्या दाव्यानुसार लग्नाच्या खोट्या आणाभाका घेत तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. परिस्थिती पाहताना या दाव्यावर विश्वास करणं थोडं कठीण आहे, असे मत व्यक्त केले.
अस्वस्थ करणारी बाब

गंभीर व कोणालाही अस्वस्थ करणारी बाब अशी की, खटला अजून सुरू होण्याअगोदर न्या. दीक्षित यांनी आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. या खटल्यातले संपूर्ण तपशीलही न्यायालयापुढे आलेले नसताना न्यायाधीशांनी अनावश्यक संदर्भ देत या खटल्यावर त्याचा परिणाम होईल याचीही काळजी घेतलेली दिसत नाही.

न्या. दीक्षित म्हणतात, त्या महिलेला लग्नाचे आमीष दाखवण्यात आले होते व नंतर तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला पण तिचे म्हणणे या टप्प्यावर विश्वास करण्यायोग्य वाटत नाही. त्याचे कारण असे की या महिलेने आरोपीविरोधातील तक्रार मागे घेण्यास सहमती व्यक्त केली होती. संबंधित आरोपी तिच्या ऑफिसमध्ये दोन वर्षे काम करत असून तो जर लैंगिक संबंधांची मागणी तक्रारदार महिलेकडे करत असेल तर त्या महिलेने न्यायालयाकडे अगोदर दाद मागण्याचा निर्णय का घेतला नाही?

न्या. दीक्षित पुढे म्हणतात, ती महिला रात्री ११ वाजता आपल्या ऑफिसमध्ये गेली होती, एवढ्या रात्री ऑफिसमध्ये ती का गेली याचा उल्लेख आरोपीविरुद्धच्या तक्रारीत तिने केलेला नाही. तिला आरोपीने मद्य पाजले पण त्याला तिने विरोध केला नाही. उलट आरोपीसोबत ती सकाळपर्यंत थांबली. पण हे तक्रारीत नमूद न करता तिने बलात्कारानंतर आपण थकलो व त्याने झोप लागली असे म्हटलेय. भारतीय महिलांसाठी हे अशोभनीय वर्तन असून बलात्कारानंतर भारतीय महिला असं करत नाहीत.

न्या. दीक्षित अधिक स्पष्ट करतात की, पीडित महिलेने इंद्रप्रस्थ हॉटेलमध्ये आरोपीसोबत जेवण केले. त्यावेळी आरोपी मद्यप्राशन करत होता. नंतर तो कारमध्ये बसला, असे म्हटले आहे. त्यांचे हे म्हणणे जरी खरे मानले तरी त्यांनी त्यावेळी पोलिसांना अलर्ट करण्याचा किंवा आजूबाजूच्या लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न का केला नाही.

न्या. दीक्षित यांचा निर्णय वादग्रस्त का ठरतो आहे?

आरोपीला जामीन देणारा न्या. दीक्षित यांचा निर्णय बरोबर असेलही पण त्यांनी जो तर्क दिला आहे तो या खटल्याच्या तपशील पाहता विपरीत आहे. न्या. दीक्षितांनी सध्याची कोविड-१९ची परिस्थिती पाहून जामीन दिला असता तर ते कारण योग्य ठरले असते. पण न्यायाधीशांनी खटल्याची परिणामकारता न पाहता वेगळाच तर्क देत कसा जामीन दिला हा प्रश्न आहे.

रुढीबद्ध व पारंपरिक समज

बलात्कारित महिलांच्या तक्रारींमध्ये सर्वसाधारण साधर्म्य असते व अशा शेकडो केस न्यायाधीशांपुढे येत असतात. न्या. दीक्षितही त्याला अपवाद नसतील. त्यामुळे पीडित महिला बलात्कारानंतर थकून झोपी गेली आहे, याची कल्पनाही न्या. दीक्षितांनी केली नसेल. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे पीडित महिलांच्या तक्रारीकडे न्यायालय जसे पाहते त्याच दृष्टीकोनातून न्या. दीक्षित यांनी या खटल्याकडे पाहिले दिसते. म्हणून पीडित महिलेने ‘तो’ प्रसंग झाल्यानंतर थकवा आला व त्याने झोप आली, हा तिचा असहाय्यपणा न्यायमूर्तींनी दुर्लक्षित केला व भारतीय स्त्रियांबद्दलचा पारंपरिक दृष्टिकोन त्यांच्या निर्णयात प्रतिबिंबित झाला असावा. भारतीय महिला बलात्कार झाल्यानंतर झोपत नाही हा निष्कर्ष त्यांनी काढला व पीडितेच्या वर्तवणुकीवर टिप्पणीही केली.

Discretion, Discrimination and the Rule of Law: Reforming Rape Sentencing in India (2017) या प्रा. मृणाल सतीश लिखित पुस्तकात लेखकाने बलात्काराच्या प्रकरणात पारंपरिक चौकटीतून पाहिल्याने खटल्यावर त्याचा कसा परिणाम होतो याची विस्तृत मांडणी केली आहे. अशा प्रकरणात बलात्कारित महिलेच्या चारित्र्यावर, अनैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत खटल्याला वळण दिले जाते. भारतीय पुरावा (दुरुस्ती) कायदा-२००२मध्ये बलात्कार पीडितांची चौकशी करताना संबंधित महिलेचे अनैतिक चारित्र्य वा त्या व्यक्तीचे पूर्वीचे लैंगिक संबंध अशा दृष्टिकोनातून त्यांची चौकशी करू नये असे म्हटले आहे.

तरीही न्यायव्यवस्थेत बलात्कार पीडित महिलांकडे रुढीबद्ध दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. पीडित महिलेचा विवाह झाला की नाही, ती कुमारी आहे की नाही, तिने प्रतिकार केला की नाही, तिचे आरोपीसोबतचे संबंध यावर खटला उभा राहात जातो आणि आरोपीला त्याचा फायदा होत जातो. त्याच्या शिक्षेवर त्याप्रमाणे परिणाम होत जातो.

न्या. दीक्षित यांनी अशाच रुढीबद्ध, पारंपरिक दृष्टिकोनातून या प्रकरणाकडे पाहिले व आरोपीला जामीन मंजूर केला.

या संदर्भात प्रा. मृणाल सतीश यांच्याशी द वायरने संपर्क साधला असता त्यांनी न्या. दीक्षित यांनी असा पारंपरिक, रुढीबद्ध दृष्टिकोन दाखवण्याची गरज नव्हती असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, कायद्यात सुधारणा केल्याने न्यायाधीशांनी अशा खटल्यांकडे कसे पाहावे यालाही दिशा मिळाली आहे. ही वेळ मानसिकता बदलण्याची आहे.

अर्थात न्यायालयात असे विविध दृष्टिकोन मांडले जात असतात व ते फायदेशीरही ठरले जातात. या खटल्यात न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीवरून  तक्रारदार महिला वा कार्यकर्ते न्या. दीक्षित यांच्याकडून खटला काढून घ्यावा अशी मागणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे करू शकतात. कारण न्यायाधीशच पारंपरिक, रुढीबद्ध दृष्टिकोनातून खटल्याकडे पाहात असतील तर त्यांनी तो खटला हाताळू नये हे अधिक रास्त आहे.

मूळ लेख