कर्नाटकातील बंडाळी

गेल्या वर्षी कर्नाटकात भाजपला रोखण्यासाठी अत्यंत महत्प्रयासाने स्थापन झालेले जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार भविष्यात डगमगणार याची शक्यता नव्हे तर खात्री अनेकांना होती. आणि या सरकारची वाटचाल पाहता हे सरकार पाच वर्षे टिकू नये यासाठी जेडीएस व काँग्रेसमधले काही असंतुष्ट नेतेच पुढे आहेत. त्यांचे ब्लॅकमेलिंग सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस (१०) व जेडीएस (३) च्या १३ आमदारांनी राजीनामे दिले आणि कर्नाटकात पुन्हा राजकीय पेच उद्भवला.

हा पेच आताच उद्भवण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे येत्या १२ जुलैला कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात अविश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातून भाजप सत्तेचा कल कोणाकडे आहे हे पाहण्यास उत्सुक आहे.

भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ गेल्या वेळेस अयशस्वी ठरले असले तरी हे ऑपरेशन भाजपने रद्द केलेले नाही. हे ऑपरेशन आता लोकसभेतल्या दणदणीत विजयानंतर भाजपने पुन्हा हाती घेतले आहे. मुंबईतून या ऑपरेशनवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवले जात आहे.

काँग्रेस किंवा जेडीएसमधील आमदार फुटले म्हणून आपले सरकार लगेच स्थापन होईल याची कल्पना भाजपला आहे. पण आपणच या फुटीच्या मागे असल्याचा संदेश लोकांमध्ये जाऊ नये म्हणून भाजपने आतापासून आमचा या आमदारांच्या राजीनाम्याशी संबंध नसल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे.

जेडीएस-काँग्रेस सरकार पडल्यास किंवा ते तगल्यास तो सरळ सरळ घोडेबाजार असणार आहे हे स्पष्ट आहे. या घोडेबाजारात काँग्रेस, जेडीएस व भाजप असे सगळेच पक्ष आहेत. जे १३ आमदार असंतुष्ट आहेत ते वेगवेगळ्या गटातटातले आहेत. काही आमदार माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या गोटातले आहे, काही काँग्रेसचे नेते डॉ. जी. परमेश्वरन यांच्या जवळचे आहेत. तर काही जेडीएसमधले असंतुष्ट आहेत. या सगळ्यांना मंत्रीपदे हवी आहेत किंवा सरकार टिकवण्याची किंमत म्हणून त्यांना मोबदला हवा आहे.

गेल्या वर्षी काँग्रेस व जेडीएसची आघाडी झाली आणि या सरकारने सूत्रे हाती घेतली तेव्हाच काँग्रेसचे १५-२० आमदार मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून नाराज झाले होते. या आमदारांनी भाजप नेत्यांसोबत बैठकाही सुरू केल्या होत्या. त्यात सिद्धरामय्यांच्या काळात पक्षाच्या अडगळीत पडलेले डॉ. जी. परमेश्वर यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिल्याने काँग्रेसमधले अनेक नेते अस्वस्थ झाले होते. आता मलिक्कार्जुन खारगे यांनाही राज्यात येण्याचा रस्ता मोकळा झाल्याने एक नवा नेता या सत्तासंघर्षात आला आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिक संघर्षमय झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांचे राज्यातले स्थान बळकट होत असल्याने व त्यात त्यांनी राज्यातल्या काँग्रेस पक्षावर वर्चस्व घेण्यास सुरवात केल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या गोटातील अनेक नेते अस्वस्थ झाले होते. त्यामुळे कर्नाटकात जे राजीनाम्याचे सत्र सुरू झाले आहे त्याला सिद्धरामय्यांची फूस असल्याचे बोलले जात आहे. कारण राजीनामा दिलेले बहुतांश आमदार त्यांच्या अत्यंत निकटचे आहेत.

गेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसला राज्यात मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे सिद्धरामय्या जेडीएससोबतच्या युतीबाबत फारसे उत्साही नाहीत. त्यांच्या मते जेडीएससोबत राहून काँग्रेस पक्षाला काहीही मिळणार नाही. उलट राज्यात आघाडी सरकारचा जो कारभार सुरू आहे त्याला वैतागून मतदारांनी भाजपला मते दिल्याचे सिद्धरामय्या यांच्या गोटातले नेते सांगतात.

आणि हे खरे आहे. लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस व जेडीएसचे नेते एकमेकांना साथ देताना दिसले नाही. त्यांच्यात दुरावाच दिसत होता. प्रत्यक्ष मैदानावर तर, आपले राज्यात सरकार आहे आणि केंद्रातही दोघांचे सरकार यायला हवी अशी इच्छा नेत्यांनी दाखवली नाही.

काँग्रेसमधील सिद्धरामय्यांचा गट त्यांनीच मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून कमालीचा आग्रही आहे. पण दिल्लीवरून त्यावर शिक्कामोर्तब होताना दिसत नाही. उलट दिल्लीतून मल्लिकार्जुन खारगे यांना राज्यात परत धाडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खारगे हे दलित असल्याने त्यांना मुख्यमंत्री केल्यास ज्या काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिला आहे त्यांचे बंड थंड होईल असे काँग्रेसला वाटते. भाजपलाही दलित नेता मुख्यमंत्री असल्याने सावधपणे पावले उचलावी लागतील असे काँग्रेसला वाटते.

पण सध्या काँग्रेसमध्येच अध्यक्षपदावरून गोंधळ सुरू असताना कर्नाटकातील पेच सोडवण्याची कामगिरी कोण स्वीकारणार हा एक प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातल्या जेडीएस सरकारला काँग्रेस पाच वर्षे बाहेरून पाठिंबा देईल असे आश्वासन दिले होते. आता जेडीएसच्या हातातून मुख्यमंत्रीपद घ्यायचे असेल तर हा पक्ष भाजपशी साथ देईल ही एक मोठी भीती आहे. जेडीएसचे प्रमुख व माजी पंतप्रधान देवेगौडा हे खारगे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या नियुक्तीला मंजुरी देतील असे बोलले जात असले तरी विद्यमान मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची खात्री नाही.

इकडे भाजपमध्येही फारसे आलबेल नाही. कर्नाटक भाजपमध्ये येडियुरप्पा यांच्याशिवाय अन्य कोणा नेत्याकडे राज्यातले राजकारण हाताळण्याची क्षमता नाही आणि कर्नाटकात मध्यावधी निवडणुका व्हाव्यात अशी भाजपची इच्छा नाही असे येडियुरप्पा यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे कारण निवडणुका घोषित झाल्यास भाजपपुढे येडियुरप्पा यांच्याशिवाय अन्य नेता नाही व पक्षाकडे दुसऱ्या फळीचे नेतृत्त्व नाही.

काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अनंतकुमार यांचे निधन झाल्याने भाजपने एक कुशल संघटक नेता गमावला आहे. उद्या भविष्यात जेडीएस-काँग्रेसच्या मारामारीत भाजपला सत्ता मिळाली तरी या सरकारला काम करून दाखवण्यासाठी कमी काळ आहे. त्यात मध्यावधी निवडणुका घेऊन सत्तेची चाचपणी करण्याची एकाही पक्षाची इच्छा नाही.

एकूणात १३ आमदारांच्या राजीनाम्याने २२४ संख्याबळ असलेल्या कर्नाटक विधानसभेतली संख्या २११ वर आली आहे. राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी १०५ आमदारांची आवश्यकता आहे. भाजपकडे १०५ आमदार आहेत शिवाय दोन अपक्ष आणि एका बसपाच्या आमदाराने त्यांना पाठिंबा दिल्यास भाजप सरकार सत्तेवर येईल. पण तो पर्यंत कदाचित कर्नाटकात नवा मुख्यमंत्र्याची घोषणा होईल.