कर्नाटकातला पेच आता सर्वोच्च न्यायालयात

बंगळुरू : कर्नाटकातील राजकीय पेचाने शुक्रवारी वेगळे स्वरुप धारण केले. दिवसभरच्या चर्चेत राज्यपालांच्या भूमिकेवर सत्ताधाऱ्यांकडून प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने अविश्वास ठरावावर मतदान होऊ शकले नाही. अखेर संध्याकाळी उशीरा विधानसभा अध्यक्षांनी सोमवारपर्यंत सदनाचे कामकाज स्थगित केले.

शुक्रवारी ११ वाजता सदनाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी थेट राज्यपालांवरच शरसंधान साधत विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रक्रिया कशी चालावी, ठराविक वेळेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याचे आदेश राज्यपाल देऊ शकत नाहीत असे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळला.

त्यात कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन जुलै १७ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने १५ बंडखोर आमदारांवर मतदानासाठी दबाव आणला जाऊ शकत नाही, (पक्ष त्यांना व्हिप काढू शकत नाहीत) असा निर्णय दिला होता, या निर्णयाचे त्यांनी स्पष्टीकरण मागवल्याने बंडखोर आमदारांवर एकूणच सत्तेची स्थिती अवलंबून आहे असे चित्र निर्माण झाले. तसेच या अनपेक्षित राजकीय घडामोडीने घटनात्मक पेच निर्माण झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने चर्चा सुरू असताना राज्यपालांनी कुमारस्वामी यांना अविश्वास ठरावावर दुपारी दीड वाजता व त्यावेळेत ठराव मंजूर झाला नाही तर संध्याकाळी सहापर्यंत मतदान घ्यावे असे एका पत्राद्वारे सांगितले होते. या वेळेच्या बंधनावरच कुमारस्वामी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. राज्यपाल विधानसभेचे कामकाज कसे चालावे व संपवावे याचे आदेश देऊ शकत नाहीत. या अविश्वासाच्या ठरावावर सांगोपांग चर्चा झाल्याशिवाय मतदान घेतले जाऊ शकत नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.

कुमारस्वामी यांच्या या भूमिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनीही सहमती दाखवली. संपूर्ण चर्चा झाल्यानंतरच अविश्वासावर मतदान घेतले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कुमारस्वामी यांनी आपल्या प्रदीर्घ भाषणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ जुलैच्या निर्णयावर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘राज्य घटनेच्या १० व्या परिशिष्टात कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या आमदारांना व्हिप काढू शकतो असे नमूद केले आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदार अविश्वासाच्या ठरावादरम्यान गैरहजर राहू शकतात किंवा त्यांच्यावर दबाव आणता येत नाही, असे मत व्यक्त केले होते हे मत राजकीय पक्षाच्या अधिकारांवर अधिक्षेप ठरते. त्याचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा.’

‘सोमवारीच मतदान शक्य’

विधानसभेत दिवसभर नाट्य झाल्यानंतर संध्याकाळी उशीरा कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या यांनी अविश्वास ठरावावर सोमवारी मतदान होईल अशी शक्यता वर्तवली आहे. अजून २० आमदारांना या सरकारच्या स्थिरतेबद्दल बोलायचे आहे त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना या सर्वांना वेळ द्यावा लागेल. तो आमदारांचा हक्क असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.