काही काळाकरिता लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊ न देणे शक्य आहे, परंतु त्यामुळे राज्यात दीर्घकाळ शांतता प्रस्थापित होईल याचा आपण केवळ अंदाजच करू शकतो.
घटनेचे कलम ३७० रद्द करण्याचा आणि जम्मू काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा काढून घेऊन तो केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा केंद्रसरकारचा प्रस्ताव हे एक सनदशीर कारस्थान आहे. ही कृती आश्चर्यकारक आहे आणि नाहीही.
या विरोधाभासाचे स्पष्टीकरण दोन प्रकारे देता येते: भाजप आणि त्या पक्षाच्या यापूर्वीच्या संघटनांनी हे कधीही लपवून ठेवलेले नाही की हे कलम रद्द करण्याची गरज ही त्यांच्या पक्षाच्या पायाभूत तत्त्वांपैकी एक आहे. त्यामुळे ही कृती आश्चर्यकारक नाही.
पण तरीही हे एक टोकाचे आणि नाट्यमय पाऊल आहे, ज्याचे भारताकरिता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे ही कृती आश्चर्यकारक आहेही. असे गृहीत धरू, आणि आशा करू, की सरकारने या कृतीच्या परिणामांचा पुरेसा विचार केला असेल.
स्वतंत्रपणे पाहिले तर ही एक अत्यंत लोकशाहीविरोधी कृती आहे, कारण ती ज्यांच्या बाबतीत केली जात आहे त्यांची संमती घेतलेली नाही. पोलिस आणि लष्कराचा वापर करून काही काळ लोकांच्या भावनांचा उद्रेक होऊ न देणे शक्य आहे, पण त्यामुळे राज्यात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होईल का याचा आपण आत्ता केवळ अंदाजच करू शकतो. हे त्रासदायक आहे कारण सरकारने काश्मीरी लोकांच्या भावनांचे दमन करण्यासाठी जो युक्तिवाद केला आहे तो उद्या देशातल्या कोणत्याही अन्य भागाकरिता केला जाऊ शकतो.
काश्मीरच्या अनन्यतेचे प्रतीक
स्वतंत्रपणे पाहिले तर प्रस्तावाला फार अर्थ नाही. अनेक दशकांपासून काश्मीरला ज्या स्वायत्ततेचे वचन दिले होते ते एक मिथकच बनले आहे. बक्षी गुलाम मोहम्मद आणि सईद मीर कासिम यांच्या सरकारच्या अखत्यारीतच ती स्वायत्तता नष्ट करण्यात आली होती आणि १९७५ साली शेख अब्दुल्ला यांना मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या बेग-पार्थसारथी करारानंतरही ती पुन्हा दिली गेली नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे, की १९५४ ते १९९५ या काळात केंद्रसरकारने राज्याच्या स्वतःच्या घटनेच्या अधीन असलेले विशेष अधिकार काढून घेण्यासाठी २०० घटनात्मक आदेश संमत केले होते.
कलम ३७०, कितीही पोकळ असले तरीही, काश्मीरच्या अनन्यतेचे प्रतीक होते. त्याला शक्तिहीन केले गेले असले तरीही ते काश्मीरी अस्मितेचे महत्त्वाचे प्रतीक होते. आता अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांनी ते रद्द केले आहे आणि काश्मीरी जनतेकरिता तो मोठा मानसिक धक्का असणार आहे, व त्यातून कदाचित दीर्घकाळ राजकीय अशांतता निर्माण होऊ शकते.
राज्याचा दर्जा कमी करणे हा सुद्धा मोठा अपमान आहे. भारतीय व्यवस्थेमध्ये ज्याचे एक अनन्य स्थान होते, ज्याला एके काळी स्वतःचा स्वतंत्र पंतप्रधान होता, त्या राज्याला आता अर्धवट राज्याचा दर्जा मिळेल, ज्याच्यावर उपराज्यपालांचे शासन असेल. इथेही पुन्हा, वस्तुस्थिती अशी आहे, की १९९० पासून जम्मू काश्मीरवर जवळजवळ केंद्रशासनाचाच अंमल आहे. पण नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यासारख्या पक्षांच्या मार्फत स्थानिक राजकीय हालचालींना थोडाफार वाव होता, जो स्थैर्याकरिता महत्त्वाचा होता.
आपल्या कृतीने सरकार काश्मीरींना, त्यांच्याच भाषेत बोलायचे तर, कडू औषध पाजत आहे, आणि त्याचे परिणाम अनेक पिढ्यांपर्यंत राहतील अशी शक्यता आहे. दुसरीकडे, त्यामुळे एक नवीन प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, जी काश्मीरींना सांगेल, “लोकहो, आता यूएनमधले ठराव आणि पाकिस्तान वगैरे विसरा. काश्मीर भारताचाच भाग राहणार आहे, आणि या गोष्टीची सवय करून घेण्यातच तुमचं भलं आहे.”
काश्मीर भारताला जोडले गेले त्या प्रक्रियेतील कायदेशीर मुद्देही फार गुंतागुंतीचे आहेत. राष्ट्रपती कलम ३७० रद्द करू शकतात, पण कलम ३ नुसार ते केवळ राज्याच्या घटनासभेद्वारे शिफारस केली तरच तसे करू शकतात. घटनासभा तर १९५६ मध्येच विसर्जित केली गेली होती. त्यामुळे ह्या अटीची पूर्ती करता येईल अशी काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे. त्यामुळे आता हे सगळे प्रकरण लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांच्या स्वरूपात दाखल होईल यात शंका नाही.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही एक समस्या आहे. जगभरात कोणताही देश काश्मीर हा भारताचा भाग आहे असे मान्य करत नाही. त्या सर्वांच्या दृष्टीने तो एक वादग्रस्त भाग आहे आणि भारत आणि पाकिस्तान यांनी वाटाघाटींमधून त्याची अंतिम स्थिती ठरवायची आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे एप्रिल १९४८ मध्ये यूएनमधील ठरावाद्वारे हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे, की राज्याची अंतिम स्थिती तिथल्या लोकांच्या सार्वमताद्वारे निर्धारित करायची आहे. राज्यातील निवडणुकांमध्ये तिथल्या लोकांचा सहभाग असणे ही त्यांची भारताच्या बाजूने केलेली अभिव्यक्ती आहे हा भारताचा युक्तिवाद कुणीही मान्य केलेला नाही.
त्याच वेळी, देश ताकदवान असेल तर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना फारसा काही अर्थ नसतो. थ्युसिडीड्स याच्या शब्दात सांगायचे तर, “ताकदवान त्यांना जे शक्य असेल ते करतातच आणि कमजोरांना मात्र जे लादले जाईल ते करावे लागते.” अमेरिकेसारखे देश इराणबरोबरच्या JCPOA सारखे करार कचऱ्यात टाकून देऊ शकतात; रशिया क्रिमियावर कब्जा करू शकतो, चीन UNCLOS चा उपहास करू शकतो आणि जबरदस्तीने समुद्रावर आपला हक्क सांगू शकतो किंवा कोट्यवधींना ‘री-एज्युकेशन’ कँपमध्ये पाठवू शकतो. इस्राएल लष्करी बळावर अन्य देशावर अतिक्रमण करू शकतो. त्यामुळे भारताने जम्मू आणि काश्मीरच्या बाबतीत मनमानी केली तर आंतरराष्ट्रीय समुदाय कदाचित त्याकडे काणाडोळा करेलही. पण तरीही एक निश्चित आहे, की ते भारताचा काश्मीरवरील हक्क वादातीत आहे असे कबूल करणार नाहीत, निदान पुढच्या काही काळात तरी नाहीच.
या निर्णयामुळे काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात शत्रुत्वाची भावना निर्माण होईल यात काही शंका नाही. आणि काही काळ तरी फुटीरतावाद उफाळून येईल हेही जवळजवळ निश्चितच आहे. याचा सर्वात धोकादायक पैलू म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर पोलिस दलांमधूनही प्रतिक्रिया येऊ शकतो, जे आत्ता दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जर समाजाच्या सर्व स्तरांवर शत्रुभावी जाणीव निर्माण झाली, तर दहशतवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाऊ शकते.
ही कृती संधीसाधूपणाची म्हणायची की नियोजनबद्ध? एकीकडे कलम ३७० रद्द करण्याच्या भाजपच्या बऱ्याच काळपासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे. दुसरीकडे, जागतिक धुरीण स्वतःच आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या उलथापालथीत अडकला आहे आणि ज्या प्रदेशातून बाहेर पडण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे, तिथेच पुन्हा नाक खुपसण्याची शक्यता कमी आहे, या गोष्टीचा भारत सरकार फायदा घेत आहे. अमेरिकेच्या जेरूसलेमबद्दलच्या भूमिकेतील बदल आणि गोलन हाईट्सवर इस्राएलने केलेल्या कब्जाला त्यांनी दिलेली मान्यता या दोन उदाहरणांमुळेही सरकारला प्रेरणा मिळालेली असू शकते.
अंधारातली उडी
अनेक नाट्यमय राजकीय कृतींप्रमाणेच, हीसुद्धा अंधारातली उडी आहे, आणि बहुधा तिच्या लेखकांना याची कल्पना असावी. पण ते ज्या प्रकारचे राजकारण करत आहेत, त्यात त्यांचा दृष्टिकोन “साहस नाही तर लाभ नाही” असा आहे. त्यामध्ये, त्यांची महत्त्वाकांक्षा कालपटलावर मागे जाऊन भारताच्या रातकीय आणि सांस्कृतिक प्रवासाचा मार्ग बदलून टाकण्याची आहे. त्यामुळे हो, नोटबंदीसारख्या अनरथ्ला तेच जबाबदार आहेत. पण याबाबतीत कदाचित त्यांनी जाणूनबुजून हा जुगार खेळला असेल. कदाचित त्यांच्या मतदात्याला – बहुसंख्य हिंदूंना – ही कृती आवडेल अशा विश्वासाने त्यांनी हे पाऊल उचलले असेल.
बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि अगदी आम आदमी पक्षानेही या कृतीचे स्वागत केले आहे हे पाहता, ही कृती भाजपच्या दृष्टीने खूपच लाभदायक ठरू शकते हे दिसते. देशभर या कृतीचे समर्थन केले जाईल याबाबत काही शंका नाही, कारण काश्मीरबाबत लोकांमध्ये अगोदरच चिडचिड आहे आणि “७० वर्षात काही झाले नाही, आता काहीतरी ठोस पाऊल उचललेच पाहिजे,” असा त्यांचा दृष्टिकोन तयार झालेलाच आहे.
पण त्याच वेळी बँकेचे राष्ट्रीयीकरण किंवा नोटबंदी यासारख्या आक्रमक कृतींची एक किंमत असते आणि ती लगेच दिसून येत नाही हे लोकांच्या लक्षात येत नाही. त्याहून अधिक म्हणजे, जेव्हा लोकांचा संबंध असतो, तेव्हा अशा प्रकारे गुप्त प्रक्रियेतून असे बदल घडवण्यापेक्षा परस्पर संमतीमधून बदल घडवणे हा बहुतेक वेळा अधिक चांगला मार्ग असतो.
मनोज जोशी हे नवी दिल्ली येथील ऑब्जर्वर रीसर्च फाऊंडेशन येथे डिस्टिंग्विश्ड फेलो आहेत.
मूळ लेख
COMMENTS