१५ ऑगस्टनंतर काश्मीरच्या काही भागात 4G सेवा

नवी दिल्लीः अत्यंत काळजीपूर्वक जम्मू व काश्मीरच्या काही भागांमध्ये फोर-जी मोबाइल इंटरनेट सेवा १५ ऑगस्टनंतर लागू करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. काश्मीरमध्ये फोर-जी मोबाइल इंटरनेट सेवा लागू करण्यासंदर्भात सरकारने केंद्रीय गृहसचिव यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली असून तिच्याकडून परिस्थितीवर देखरेख ठेवली जात आहे, असेही केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. जम्मू व काश्मीरच्या  सुरक्षिततेला धोका आहे, तसेच शत्रू राष्ट्राकडून चिथावणीखोर माहिती पसरवण्याची भीती आहे, त्यामुळे येथे वेगवान फोर-जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याअगोदर सर्व परिस्थितीचे आकलन केले जाईल व काही भागात ती सुरू करता येईल, असे केंद्राचे प्रयत्न आहेत.

गेल्या वर्षी ४ ऑगस्टपासून संपूर्ण जम्मू व काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती व ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत चालू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या काश्मीरमध्ये टू-जी इंटरनेट सेवा सुरू असून तिच्याविषयीही नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. कोविड-१९ची महासाथ येण्याअगोदर ९ महिने संपूर्ण काश्मीरची अर्थव्यवस्था ढासळलेली होती. पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला होता. सर्व आर्थिक व्यवहार थंड झाले होते. त्यात लॉकडाऊननंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. शाळा-महाविद्यालये इंटरनेट सेवा मंद गतीची असल्याने काम करू शकत नव्हत्या. ऑनलाइन शिक्षणाचे सरकारचे सर्व वायदे फोल ठरले होते. अशावेळी फोर-जी सेवा पूर्ववत व्हावी म्हणून अनेक व्यापारी शिष्टमंडळे, स्वयंसेवी संघटना, जनचळवळींच्या माध्यमातून सरकारला साकडे घातले जात होते.

तरीही केंद्र सरकार सुरक्षिततेच्या कारणे पुढे करून फोर-जी इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यास चालढकल करत आहे.

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने फोर-जी मोबाइल इंटरनेट सेवा पहिले जम्मू विभागाच्या एका जिल्ह्यात व काश्मीरच्या एका जिल्ह्यात सुरू केली जाईल. नंतर परिस्थितीची पाहणी केली जाईल व पुढचे निर्णय घेतले जातील असे सांगितले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक कुठेही ही सेवा सुरू केली जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले. सध्या १५ ऑगस्टपर्यंत सुरक्षिततेला धोका असल्याने त्यानंतर ही सेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न केले जाईल, असेही सांगितले.

मूळ बातमी