काश्मीरात किती दिवस निर्बंध राहणार? : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या प्रदेशावर लादण्यात आलेले निर्बंध केव्हा उठवणार असा सवाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.

काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेली प्रदीर्घ संचारबंदी, इंटरनेटबंदी व मोबाइल नेटवर्क बंदीवरून सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका आजपर्यंत आल्या आहेत त्याची सुनावणी गुरुवारपासून सुरू झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. वी. रमण यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना जम्मू व काश्मीरमध्ये अजून किती दिवस असे निर्बंध राहणार असा सवाल केला. सरकार निर्बंध घालत असेल तर त्याची वेळोवेळी समीक्षा केली जाणे गरजेचे आहे. असेही ते म्हणाले. त्यावर मेहता म्हणाले, केंद्र सरकारकडून रोज परिस्थितीचे मूल्यमापन केले जात असून राज्याच्या ९९ टक्के भागातले निर्बंध सरकारने हटवले आहेत.

मेहता यांच्या या उत्तरावर हरकत घेताना याचिकाकर्त्यांच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी राज्यात अजून इंटरनेटवर बंदी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मेहता म्हणाले, १९९६मध्ये अशाच प्रकारे या राज्यात इंटरनेटवर बंदी आणली गेली होती त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हा प्रश्न न्यायालयापुढे उपस्थित केला नव्हता. सरकारने इंटरनेटवर बंदी आणून सीमेपलिकडून होणारा अप्रचार रोखला आणि त्यासाठी अशी बंदी आणणे गरजेचे होते, असे ते म्हणाले.