‘दी प्रोपगंडा फाइल्स’

इतिहासातील, भूतकाळातील एखादी घटना चित्रपट माध्यमातून मांडताना अतिशय बारकाईने विचार करण्याची गरज असते. मात्र ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाची निर्मिती करताना ही अभ्यासूवृत्ती व समाज नि देशाप्रती संवेदना दिसत नाहीत. याला प्रोपगंडा मुव्ही किंवा भाजप आणि हिंदू राष्ट्रवादाचा अजेंडा जनसामान्यांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी केलेली निर्मिती असेच म्हणावे लागते. कारण जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादाची बीजे कशी रोवली गेली? याची जाणीवच या पटकथेतून वजा आहे. प्रेक्षक म्हणून थोडा वेळ असे मान्य करू की तीन तासाच्या चित्रपटात संपूर्ण इतिहास व संदर्भ घेता येत नाहीत. मात्र ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटात काश्मिरी पंडित हा एकमेव मुद्दा घेऊन काश्मीरचे चित्रण केले आहे. परिणामांची चिंता यात नसल्याने आजपर्यंत आपण जगात एक सार्वभौम, सहिष्णू आणि स्वत:चे परराष्ट्र धोरण सक्षमतेने ठरवणारे राष्ट्र म्हणून जी प्रतिमा निर्माण केली आहे, त्या प्रतिमेला काळे फासणे आहे.

अपप्रचार हाच हेतू

स्वातंत्र्यपूर्व भारतात आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतात काश्मीर प्रश्नाकडे कसे पाहिले जावे यावर विविध मतेमतांतरे आहेत. ‘आझाद काश्मीर’ याचा अर्थ भारतापासून आझाद वा मुक्त असा स्वातंत्र्य मिळताना (१९४७) तरी अर्थ नव्हता. त्याचा अर्थ होता भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांपासून स्वायत्तता. मात्र यात आझाद काश्मीरचा मुद्दा हा केवळ हिंदू विरूद्ध मुस्लिम रंगवण्यात आला आहे. सीमेवरील दहशतवाद आणि काश्मिरी जनता हा एक पैलू काश्मीर समस्येला आहे. याच्याशी ‘द काश्मीर फाइल्स’ने पूर्णपणे फारकत घेतलेली आहे. दोन आण्विक शक्ती असलेल्या राष्ट्रांदरम्यानच्या राजकीय-लष्करी संघर्षात सामान्य काश्मिरी जनतेचे काय होत आले याची काहीही वाच्यता सिनेमाने केलेली नाही. पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगीट-बाल्टिस्तानमधील नागरिक पाकिस्तान सरकारवर खुश आहेत का? तर याचेही उत्तर नकारार्थी येते. म्हणजे, जे भारताच्या काश्मीरचे तेच पाकव्याप्त काश्मिरी जनतेचे हाल आहेत. त्यामुळे याकडे हिंदू विरुद्ध मुसलमान या नजरेतून पाहणे हे ‘काश्मिरीयत’ संकल्पनेला समजून न घेता सत्य मांडल्याचा आभास निर्माण करणे आणि त्या आधारावर पटकथा आकारास आणणे आहे, असे म्हणावे लागते. शिवाय काश्मीरचे भूराजकीय महत्त्व जाणून ब्रिटिशांनी जे विष पेरले त्या इतिहासाकडे थेट कानाडोळा केला गेला आहे, तो वेगळाच मुद्दा इथे आहे.

‘दी काश्मीर फाइल्स’ या सिनेमाला प्रोपगंडा मुव्ही किंवा अपप्रचारपट यासाठीही म्हणावे लागेल कारण यात जी पात्रे दाखवली आहेत, ती विशिष्ट विचारसरणीच्या सोयीने पडद्यावर येतात. म्हणजे, जम्मू- काश्मीरचे मुख्यमंत्री पडद्यावर दिसतात. शिवाय तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद दिसतात. पण १९९० मध्येच काश्मिरी पंडितांवर विस्थापनाचे हे संकट का आले? काय कारण असेल की हे १९९० मध्येच काश्मिरी पंडितांवर विस्थापनाचे संकट ओढवले? याचा ओझरता उल्लेखही टाळणे पटकथा-लेखकाला व दिग्दर्शकाला खटकू नये? त्यावर कळस म्हणजे विवेक अग्निहोत्री जिकडे-तिकडे सांगतात की त्यांनी ‘बेसिक रिसर्च’ करून हा चित्रपट निर्माण केला आहे.

भारत- पाकिस्तान दरम्यान तीन वेळा युद्ध झाले. पहिल्यांदा नेहरूंच्या कार्यकाळात १९४७-४८मध्ये मग १९६५ मध्ये. त्यावेळी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान होते. तिसरे युद्ध झाले, ते १९७१ मध्ये. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी पूर्व पाकिस्तानला सार्वभौम करून बांगलादेशाच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिले होते. याचा परिणाम काश्मिरी जनतेवर होणे स्वाभाविक होते. थेट युद्धात आपण भारताला नमवू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर पाकने परहस्ते युद्धाचे (प्रॉक्सी वॉर) हत्यार उपसले. तिथून काश्मिरीयत मागे पडत गेली व जम्मू विरुद्ध काश्मीर, काश्मिरी पंडित विरुद्ध काश्मिरी मुसलमान या मुद्द्यांना हवा दिली गेली होती. हा कोणताही संदर्भ न घेता केवळ काश्मिरी पंडितच या सगळ्या काळात बळी गेले, हे दाखवणे म्हणजे आतापर्यंत भारताने केलेल्या कामगिरीला नाकारणे होते.

काश्मीर मुद्दा हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवणे नेहरूंना, शास्त्रींना, इंदिरा गांधींना सहज शक्य होते. तो का केला नाही? यातच आपले काश्मीर धोरण कुटनितीच्या पातळीवर एक एक पाऊल पुढे जात होते हेच सिद्ध होते. पण या सगळ्या मोठ्या परिप्रेक्ष्याला भाजप व आरएसएसच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाशी जोडून विवेक अग्निहोत्रींनी कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन दिले आहे. राष्ट्रवाद म्हणजे राष्ट्रातील नागरिकांच्या जीविताबद्दलचा आदर असतो. पण हे न उमजलेले सांस्कृतिक राष्ट्रवादी आज भारतात आहेत. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा नमुना पाकिस्तान आपला शेजारीसुद्धा आहे. त्यांनी काय कमावले गेल्या ७० वर्षात? याचा साधा विचार काश्मीरचा मुद्दा हाताळताना करायला हवा होता.  

इतिहासाचा हेतूतः न लावलेला अन्वयार्थ

‘द काश्मीर फाइल्स’मध्ये काश्मिरी मुसलमानही दहशतवादाचा बळी आहे असे दाखवलेले नाही. वास्तवात काश्मीर तिढा हा भारत समर्थक जनता विरुद्ध भारत विरोधी काश्मिरी असा आहे. हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा नाही. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेता गुलाम नबी आझाद यांच्या भाच्यावर व सासऱ्यांवरही हल्ले झाले आहेत. दहशतवाद्यांच्या कारवायांत मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमही मारले गेले आहेत. त्या काळात हिंदूंच्या घरांवर हल्ले होत असताना अनेक मुस्लिम महिला दारात उभे राहून दहशतवाद्यांना परतावून लावत होत्या. जे इमाम, मौलवी काश्मीरमध्ये बळी पडले, त्यांचा कल भारताकडे होता म्हणूनच त्यांचे बळी गेले.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आणि त्यापूर्वीची काही वर्षे काश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, बडोदा, कोल्हापूर संस्थाने लोकशाही प्रक्रियेसाठी फारशी उत्सुक नव्हती. या संस्थानांनी ब्रिटिशांकडून अनेक विशेष सवलती मिळवल्या. ही संस्थाने आनंदात होती. मग हे सगळे ब्रिटिशधार्जिणे होते म्हणून एकाच मापात आपण मोजणार का? फाळणीच्या प्रक्रियेत काश्मीर व हैदराबाद संस्थांनिकांनी निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली. संस्थानिक स्वत: द्विधा मनस्थितीत होते. भारताला जवळ करायचे की पाकिस्तानला. त्यापूर्वीही काश्मीरमध्ये द्वेषाची व फोडाफाडीची बीजे इंग्रजांनी पेरली होती. हा सगळा कॅनव्हास पाहता फक्त १९९० मध्येच काश्मिरी पंडितांवर जुलूम का झाले असतील? याचा खोलात विचार करायला नको का?  

काल्पनिकता हेच नवे सत्य

काश्मिरी पंडितांवर जे अत्याचार झाले ते निषेधार्ह आहेत. त्याचे समर्थन कधीच करता येणार नाही. मात्र ते वास्तव मांडताना सुफीझममुळे काश्मीरची बौद्धिक परंपरा पिछाडीवर गेली या आरोपास तर्क काय? महाराष्ट्रातील संत परंपरेने हिंदू धर्मातील बुरसटलेल्या विचारांना व संस्कृत प्रचूरतेला आव्हान दिले होते. त्यातून ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा पुढे आल्या. मग त्याने हिंदू धर्म बुडाला का? सुफीझम तरी काय आहे? ती उत्तरेकडील संत परंपराच आहे. श्री श्री रविशंकर, मोरारी बापू जगभरात प्रवचन व धर्मप्रसार करतात तेव्हा ते ख्रिश्चिन धर्म बुडवायला जातात का? एकतर इस्लामिक कट्टरपंथी व सुफी परंपरेतील फरक माहिती नाही, अथवा सहिष्णूतेच्या सगळ्या परंपरांचा तिरस्कारच करायचा एवढाच अजेंडा या ‘द काश्मीर फाइल्स’च्या संवादातून पुढे आलेला आहे.

सगळ्यात गमतीशीर म्हणजे जगमोहन मल्होत्रा हे काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनादरम्यान राज्यपाल होते. दिग्दर्शकाच्या म्हणण्यानुसार चित्रपटाला आधार त्यांच्या ‘माय फ्रोझन टर्ब्युलन्स इन काश्मीर’ या पुस्तकाचा आहे. मात्र, तरीही त्यांचे पात्र या चित्रपटात ओघवतेही घ्यावे वाटले नाही. ‘द काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट ‘फिक्शन’ असल्याचे ‘डिसक्लेमर’ दिले आहे. त्याला ‘ए’ सर्टिफिकेट आहे. तरीही माननीय पंतप्रधान देशभक्तीपर चित्रपट म्हणून त्याचे प्रमोशन करत आहेत. शाळांमध्येही हे दाखवले पाहिजे. हा प्रत्येक भारतीयाने पाहिला पाहिजे, असा चित्रपट असल्याचे दस्तुरखुद्ध विद्यमान पंतप्रधान म्हणत आहेत. हा लोकशाहीतील सगळ्यात मोठा अचंबित करणारा प्रकार आहे.  

सोयीचे चित्रण, सोयीच्या व्यक्तिरेखा

विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमारच्या अटकेमुळे प्रकाशझोतात आलेल्या ‘जेएनयू’मधील वातावरण किती देशद्रोही आहे याचे चित्रण चित्रपटात आहे. मात्र स्वातंत्र्योत्तर भारतात भाजपा तीन वेळा सत्तेत राहिली. हा चौथा कार्यकाळ सुरू आहे. तरीही एकाही देशद्रोही जेएनयू प्राध्यापकाला यांनी अटक केलेली नाही. जे सरकार सीमेपार सर्जिकल स्ट्राइक करू शकते ते जेएनयूतील दहशतवाद्यांशी संपर्क असलेल्यांवर कारवाई करू शकले नाही, हे चित्रण तर देशाच्या गृहमंत्रालयावरील विश्वास उडवणारे आहे. तरीही, हा चित्रपट म्हणून पाहाता येत नाही कारण हे वास्तव आहे असे पंतप्रधान स्वत: सांगत आहेत.

काश्मिरी पंडितांना धार्मिक द्वेषाला व विस्थापनाला सामोरे जावे लागले, त्यांच्या त्यांच्या आयुष्याची फरफट होत राहिली यात दुमत नाही. मात्र या घटनेसाठी ज्यांना जबाबदार धरले गेले आहे, तेवढेच अर्थसत्य या चित्रपटात आहे. सरकारी यंत्रणांतील सगळे अधिकारी चित्रपटात हिंदू दाखवले आहेत. मात्र ते मूकदर्शकाप्रमाणे दिल्लीच्या केंद्रीय सत्तेचे आदेश पाळत आहेत. बळी जाणाऱ्यांना मदत करण्यास ते सक्षम नाहीत. लाखोंचे वेतन उचलणारे अधिकारी जर सक्षम नसतील आणि दहशतवादी त्यांना वरचढ ठरत असेल, तर दोष दहशतवाद्यांचा की सरकारचा? अशा वेळी यात सरकार विरुद्ध काश्मीरातील बळी असा निष्कर्ष पटकथेतून तरी निघतो. किंवा तसा तो काढावा जावा, असा छुपा हेतू जाणवतो. शिवाय मूकदर्शक बनून राहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला पद्मश्री हा नागरी सन्मान दिला जातो असेही ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटात एके ठिकाणी म्हटले आहे.

एकूणात, अपप्रचार तंत्र राबवताना निदान तो अपप्रचार आपल्यावर उलटू नये, एवढी काळजी घेण्यातही दिग्दर्शकाला यश आलेले नाही. कारण खोटे बोलताना वा ते चित्रपटाच्या माध्यमातून बेधडकपणे मांडताना अधिक संशोधन करावे लागते, हे विवेक अग्निहोत्रींना यावेळी समजलेले दिसत नाही. कदाचित पुढच्या वेळी जेव्हा ते गोध्रा हत्याकांड आणि तत्पश्चातच्या गुजरात दंगलीवर चित्रपट तयार करतील तेव्हा ते यावेळी राहिलेल्या त्रुटी दूर करतील, असे मानूया. 

विरोधकांचे धोकादायक मौन

फेक न्यूज पेक्षाही सत्य लपवणे अधिक घातक असते… असा धोकादायक संवाद या चित्रपटात आहे. मात्र चित्रपट पाहिल्यानंतर वाटते की सत्य लपवण्यापेक्षा अर्थसत्य दाखवणे अधिक घातक आहे. हे स्पष्टच आहे, जनभावनांना हात घालत गुजरात विधानसभा निवडणूक तसेच २०२४ च्या निवडणुकांपर्यंत ‘हिंदू खतरेमें हैं’ची चर्चा विकोपाला नेण्यासाठीचे रूपेरी कारस्थान म्हणजे, ‘द काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट आहे. तरीही तो प्रत्येकाने पाहावा असे म्हणावे वाटते. कारण या देशातील विरोधी पक्षदेखील या चित्रपटाबद्दल मौन धारण करून आहे. पंतप्रधान ज्या चित्रपटाचे प्रमोशन करत आहेत, त्यातील असत्य सतत उघडे करणे, हे विरोधी पक्षांचे काम आहे. मात्र एकाही जबाबदार नेत्याने त्याबद्दल विस्ताराने आपले मत वा निरीक्षण मांडलेले नाही. आजच्या घडीला, देशात भाजपा आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाढतो आहे, यापेक्षा विरोधी बाक प्रत्युत्तर देत नाहीये ही सगळ्यात मोठी चिंता आहे. चित्रपटासारख्या माध्यमातून आक्रमकपणे प्रोपगंडा सुरू असेल तर विरोधी बाकही जनतेनेच निवडून दिलेल्यांचाच असतो. अशा वेळी असत्य आणि अर्धसत्य सतत बंदुकीच्या एखाद्या गोळीप्रमाणे आदळत राहिले, तर एका क्षणी ते सत्य वाटू लागते, याचा विसर विरोधकांना पडू नये.

तृप्ती डिग्गीकर, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

( १ एप्रिल २०२२, ‘मुक्त-संवाद’ नियतकालिकामधून साभार)