आम्ही पर्यटक आहोत : विदेशी शिष्टमंडळाची काश्मीर भेट

श्रीनगर : २५ देशांतील प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ बुधवारी काश्मीरच्या दौऱ्यावर आले आहे. या शिष्टमंडळाने श्रीनगरमधील दल सरोवरात शिकाऱ्यातून प्रवासाचा आनंद घेतला.

काश्मीरमध्ये ३७० कलम रद्द केल्यानंतर परदेशी प्रतिनिधी मंडळ सदस्यांची ही तिसरी भेट आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी मोदी सरकारने विदेशी शिष्टमंडळांना बोलावण्याचा पायंडा पाडला आहे. पण आपल्याच देशातील संसदेच्या लोकप्रतिनिधींना काश्मीरमध्ये अद्याप जाण्याची परवानगी सरकारने दिलेली नाही. यावर टीका होऊनही केंद्र सरकारने सध्याची काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी पुन्हा २५ देशाच्या प्रतिनिधी मंडळांना आमंत्रण दिले आहे. पण या मंडळींनी आमचा हा दौरा काश्मीर पाहण्याचा असून आम्ही पर्यटक म्हणून आलो आहेत, असे सांगितले आहे. डोमॅनिक रिपब्लिकचे फ्रँक हान्स डॅनेनबर्ग यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. बुधवारी हे प्रतिनिधी मंडळ सुमारे ५० मिनिटे शिकाऱ्यात होते व त्यांनी दल सरोवराची एक मोठी चक्कर मारली. काश्मीर सर्वात सुंदर असल्याची प्रतिक्रिया डॅनेनबर्ग यांची होती.

दोन दिवसांच्या या दौऱ्यात हे प्रतिनिधी मंडळ जम्मूलाही जाणार आहे. तेथे ते नायब राज्यपाल जी. सी. मूर्मू व काही नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची  भेट घेणार आहे. श्रीनगरमध्ये या प्रतिनिधीमंडळाने काही उद्योजक, व्यापारी, फळविक्रेते, पत्रकार व राजकीय गटांच्या सदस्यांशी चर्चा केली.

या प्रतिनिधी मंडळात जर्मनी, कॅनडा, फ्रान्स, न्यूझीलंड, मेक्सिको, इटाली, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रिया, उझबेकीस्तान, पोलंड व युरोपियन संघातील काही देशांचा समावेश आहे.

अफगाणिस्तानचे सदस्य ताहीर क्वाद्री यांची काश्मीरला भेट देण्याची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा होती व आता येथे आल्याने आपल्याला आनंद वाटतोय अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. काश्मीरमधल्या शाळा सुरू झाल्या आहेत, मुले, शिक्षक शाळेत जाताना दिसत आहेत, असे ते म्हणाले.

वास्तविक या प्रतिनिधी मंडळाने श्रीनगर विमानतळ ते शहर याच रस्त्यावरील शाळा पाहिल्या आहेत. ते खोऱ्यात गेलेलेही नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या १६ डिसेंबरपासून काश्मीरमधील शाळा तीन महिने हिवाळ्याची सुटी असल्याने बंद आहेत.

हे प्रतिनिधी मंडळ बारामुल्लालाही भेट देणार होते पण खराब हवामानामुळे ही भेट रद्द करण्यात आली.

२५ देशांच्या प्रतिनिधी मंडळाला काश्मीर भेटीचे आमंत्रण देण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की, पुढील महिन्यात युरोपियन युनियनच्या संसदेत काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत सहा प्रस्ताव चर्चेस येणार आहेत. त्या चर्चेत काश्मीरमधील खरी परिस्थिती काय आहे हे जगाला कळावे म्हणून केंद्राने या देशांच्या प्रतिनिधींनी काश्मीरमध्ये बोलावले आहे. त्यासाठी या भेटीचा घाट घातला आहे.

३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये अनिश्चित काळासाठी इंटरनेट व अन्य बंदी असून आज सहा महिने उलटूनही काश्मीरमध्ये इंटरनेट सुविधा सुरू करण्यात आलेली नाही. काश्मीरचे पर्यटन उध्वस्त झाले असून मानवाधिकाराचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्याने गेल्या महिन्यात युरोपियन युनियनने सहा प्रस्ताव चर्चेत आणण्याचे प्रयत्न केले होते. पण या प्रस्तावावरची चर्चा पुढे ढकलण्यात आली होती.

गेल्याच महिन्यात १५ देशांचे प्रतिनिधी काश्मीर दौऱ्यावर आले होते. हा दौरा सरकारपुरस्कृत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यावेळी काही देशाच्या प्रतिनिधींनी सरकारपुरस्कृत दौऱ्यात सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले होते.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात युरोपियन युनियनच्या संसदेतील फक्त उजव्या विचारसरणीच्या प्रतिनिधींना काश्मीरमध्ये निवडक ठिकाणी फिरवले होते. त्यावरही बराच गदारोळ माजला होता.

मूळ बातमी