काश्मीरमध्ये न्यायव्यवस्था विस्कळित

काश्मीरमध्ये न्यायव्यवस्था विस्कळित

कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला दोन महिने होऊन गेले तरीही काश्मीरींसाठी न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे महाकठीण आहे.

काश्मीरवरची दडपशाही सुरू झाल्यानंतरच्या काही दिवसांतली गोष्ट. एक व्याकुळ महिला शोपियां गावात राहणारे वकील हबील इक्बाल यांचा दरवाजा ठोठावू लागली. तिच्या तरुण मुलाला पोलिसांनी पोलिस स्टेशनमध्ये स्थानबद्ध केले होते. आणि आता त्याला राज्याबाहेर कुठेतरी तुरुंगात घेऊन गेले आहेत असे तिला समजले होते. मूलभूत संप्रेषणाच्या सुविधाच बंद असल्यामुळे आणि हालचालींवरही कमालीची बंधने असल्यामुळे, तिला न्याय मिळावा यासाठी त्या दिवशी तरी काहीच मदत करणे शक्य नव्हते.

५ ऑगस्टनंतर तब्बल २० दिवसांनंतर इक्बाल यांना शोपियां जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात जाणे शक्य झाले. शोपियां जिल्ह्यातील हजारो लोकांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते, ज्यामध्ये वकील झुबैर अहमद भट आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे माजी आमदार असलेले त्यांचे वडील या दोघांचाही समावेश होता.

सप्टेंबरमध्ये अनेक अल्पवयीन मुलांना अटक होत असल्याचे समजल्याने अनेक बालहक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. काश्मीरींना न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचताच येत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी, गरज पडल्यास आपण श्रीनगरला जाण्यास तयार आहोत असे घोषित केले.

३ ऑक्टोबर रोजी, बंधने लादली गेल्याला दोन महिने झाल्यानंतर मी इक्बालबरोबरजम्मू काश्मीरच्या उच्च न्यायालयात गेले होते. काश्मीरवरील बंधनांचा न्याय व्यवस्थेवर आणि लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला आहे ते मला पाहायचे होते.

काश्मीरमधील अनेक वकीलांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. काश्मीरच्या बार असोसिएशनचे सर्वाधिक दीर्घकाळ अध्यक्ष म्हणून काम पाहणारेमियां अब्दुल कयूम यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यांच्याबरोबर बारचे माजी अध्यक्ष नाझिर अहमद रोंगा आणि बारामुल्ला जिल्ह्यातील बार असोसिएशनचे सदस्य अब्दुल सलाम रथेर यांनाही याच रासुकाखाली अटक करण्यात आली आहे, ज्याला अम्नेस्टीने कायदाविरोधी कायदा म्हटले आहे.

१०५० सदस्य संख्या असलेल्या बार असोसिएशनमधील बहुसंख्य सदस्य त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटक केल्याच्या निषेधार्थ अनधिकृत संपावर आहेत. मात्र त्यांनी जामीन आणि रासुका प्रकरणांतील पीडितांसाठी काही वकील नियुक्त केले आहेत.

अनामिक राहण्याच्या अटीवर एका वकिलाने सांगितले, सरकारी दहशतीमुळे अनेक वकील आता फार जास्त “रासुका” प्रकरणे हाताळायला घाबरतात. कयूम आणि इतरांना कशी वागणूक दिली गेली याबाबत अनेकजण संतापले आहेत. मात्र या संपामुळे रासुका प्रकरणांच्या सुनावणींमध्ये आणखी अडथळे येत आहेत. न्यायाधीशांचीही मोठी कमतरता आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी केवळ दोन न्यायाधीशांच्या समोर होत आहे. २०१९ साठी अंदाजे ५०० हेबियस कॉर्पस प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ३०० प्रकरणे ५ ऑगस्टनंतरची आहेत.

स्थानबद्धतेच्या आदेशांची जिल्हा मॅजिस्ट्रेट किंवा विभागीय आयुक्तांद्वारे तपासणी होणे गरजेचे असते. मात्र अनेक आदेश असे आहेत, ज्यांच्यामध्ये प्रथमदर्शनी विसंगती आढळून येते. शाह फैजल या वकीलांकडे सहा रासुका प्रकरणे आहेत, ज्यापैकी एक पंपोर येथील एका औषधविक्रेत्याचे आहे. त्याच्यावर अंमली पदार्थ विकल्याचा आरोप आहे. मात्र त्याच्यावर गुन्हा दाखल करताना अंमलीपदार्थ विरोधी कायद्याखाली नव्हे तर रासुकाखाली केला आहे. एका २६ वर्षे वयाच्या तरुणाच्या स्थानबद्धतेच्या आदेशामध्ये त्याच्यावर १९९० पासून देशविरोधी कारवायांशी जोडला असल्याचा आरोप ठेवला आहे. शोपियांमधील एक वकील म्हणाले, जिल्हा मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात जातात तरी का अशी शंका आहे.

अल्पवयीन मुलांची स्थानबद्धता

मीर उर्फी या फौजदारी वकील आहेत आणि काही वर्षांपासून रासुका तसेच अनेक अल्पवयीन मुलांच्या स्थानबद्धतेची प्रकरणे हाताळत आहेत. त्यांनी सांगितले, किमान चार प्रकरणांमध्ये स्थानबद्ध मुलांच्या कुटुंबांनी न्यायालयात जाऊन, स्थानबद्ध व्यक्ती अल्पवयीन असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्यावरचे रासुका खटले काढून घेतले आहेत. अशाच एका प्रकरणात एका १४ वर्षाच्या मुलाला पोलिसांनी रासुकाखाली अटक करून ठेवली होती. त्याच्यावरील आरोपपत्रात हिजबुल या दहशतवादी संघटनेचा कट्टर कार्यकर्ता असल्याचा आणि भारतीय संघराज्य तसेच कायदारक्षकांच्या प्रति तीव्र द्वेष बाळगत असल्याचे म्हटले होते.

प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसाठी कलम १०७ चा उपयोग

मिर उर्फी यांनी सांगितले, ५ ऑगस्टपासून वाढत्या संख्येने लोकांना दंड प्रक्रिया विधानाचे कलम १०७ च्या अंतर्गत अटक केली जात आहे. यामध्ये एखादी व्यक्ती “शांततेचे उल्लंघन करेल किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये व्यत्यय आणेल, किंवा तशा प्रकारची कोणतीही कृती करेल” अशी माहिती कार्यकारी मॅजिस्ट्रेटला मिळाली आहे या सबबीवर त्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक अटक करता येते.

या कलमाखाली त्या व्यक्तीला कार्यकारी मॅजिस्ट्रेट किंवा संबंधित तहसिलदारापुढे सादर करणे आवश्यक असते, जे त्या व्यक्तीकडून ठराविक कालावधीकरिता बाँड लिहून घेतात. मात्र अलिकडच्या अनेक अटकांमध्ये त्या व्यक्तीला अशा पद्धतीने मॅजिस्ट्रेट किंवा तहसिलदारापुढे सादर केलेच जात नाही आणि पोलिसांना हवा तितका काळ तिला ते कस्टडीतच ठेवतात. कुटुंबियांनी बाँडचा आग्रह धरलाच, तर त्या व्यक्तीवर रासुका लावण्याची व कठोर कारवाईची धमकी दिली जाते.

हबक, श्रीनगर आणि दक्षिण काश्मीरमधील बऱ्याचशा भागांमधल्या अनेक लोकांशी मी बोलले. या लोकांच्या मते अशा प्रकारच्या कायदाशून्य प्रक्रियांमुळे खंडणी आणि भ्रष्टाचाराच्या शक्यता वाढतात. हबकमधील एका तरुणाने सांगितले, शुक्रवारच्या निदर्शनांपूर्वी त्याच्या आजूबाजूच्या चार-पाच तरुणांना उचलण्यात आले. त्यांच्याकडून आणखी काही तरुणांची नावे घेण्यात आली आणि मग त्यांना सोडण्यात आले. त्याच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक सुटकेची किंमत होती रु. २०,०००.

वकीलांनी सांगितले, अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काहीही कागदपत्रे केलेली नाहीत, ज्यामुळे कुटुंबांना आणि वकीलांना न्यायालयात जाणेच अवघड होत आहे. भीतीमुळे कुटुंबे वकीलांकडेही जात नाहीत. न्यायालयात गेल्यास अटक केलेल्या व्यक्तीला लांबच्या तुरुंगात, अंदमानात धाडले जाईल अशी धमकीही दिली जाते.

नित्याच्या कामकाजात व्यत्यय

हालचालींवरील बंधने, फोन आणि इंटरनेटवरील बंदी आणि वकीलांचा संप यांचा परिणाम न्यायालयाच्या अगदी रोजच्या सर्वसामान्य कामांवरही झाला आहे. सुरुवातीला, क्वचितच कोणी न्यायालयात येत असे. काही वकील येत, त्यांनाही घरून पाणी आणि जेवणाचा डबा घेऊन यावे लागे. कँटीनमधले कर्मचारीही येत नसत.

प्रकरणांची सुनावणी होण्यास सुरुवात झाली, मात्र आरोपींना न्यायालयात आणण्यासाठी पुरेसे पोलिस आणि इतर कर्मचारी नसत. समन्स देणाऱ्या पोलिसांची अन्यत्र नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे खटले दोन महिन्यांपासून खोळंबून राहिले आहेत.

पोस्टाची सेवा पूर्णपणे विस्कळित झाल्यामुळे नोटिसा बजावण्यासारख्या नित्याच्या गोष्टींवरही परिणाम झाला आहे. प्रत्यक्ष माणूस पाठवून नोटीस देण्याला न्यायालयाने परवानगी दिल्याखेरीज नोटिसा देणे शक्य नव्हते. एका वकीलाने सांगितले, एखादी तारीख चुकली आहे का हे तपासणेही शक्य नव्हते कारण ऑनलाईनही तपासता येत नव्हते.

सुरुवातीला खटल्यांना स्थगिती दिली गेली. मात्र आता याचिकाकर्ते किंवा वकील हजर नाहीत या सबबीखाली अनेक रासुका खटले रद्द केले जात आहेत.

काश्मीरमध्ये यूएपीएचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बेकायदा कृत्ये कोणती याची ज्या प्रकारे व्याख्या करण्यात येत आहे ते भीतीदायक आहे. हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये एका बगीच्यामध्ये झालेल्या चकमकीनंतर बगीच्याच्या मालकाला दहशतवाद्यांना थारा दिल्याबद्दल अटक करण्यात आली. हा मालक  बगीच्यापासून बऱ्याच दूर अंतरावर राहतो आणि हिवाळ्यात कुणीच घराबाहेर पडत नसताना आणि प्रचंड बर्फात बगीचा झाकला गेला असताना तिथे कोण आहे याचा त्याला थांगपत्ता लागणे अशक्य होते.

नुकत्याच झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलँड अशा एका क्रिकेट मॅचमध्ये न्यूझीलँडच्या विजयाबद्दल जल्लोष करणाऱ्या मुलांना अटक करण्यात आली. मिर उर्फी विचारतात, याचा काय अर्थ होतो? एखाद्या मॅचमध्ये चीअरिंग करणे ‘बेकायदा’ आहे?

न्यायालयांच्या या पक्षाघातामुळे अनेक महत्त्वाच्या समस्या मागे पडल्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे पेलेट गन्सचा वापर आणि त्याला बंदी घालावी असा बार असोसिएशनचा विनंती अर्ज. हा अर्ज २०१६ मधला आहे. केंद्रसरकारने अगोदरच तज्ञांची समिती नेमली आहे असे म्हणून उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाने हा अर्ज फेटाळला होता. बार असोसिएशनने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता व त्याने२२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी सहा आठवड्यात निकाल द्यावा असा आदेश दिला होता.

पण सगळ्याच गोष्टी विस्कळित झालेल्या असताना या प्रकरणामध्ये काहीही प्रगती नाही आणि पूर्वीसारख्याच धोकादायक पद्धतीने पेलेट गन्सचा वापर चालूच आहे. अनेक वकीलांनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले, कलम ३७० विरल केल्या गेल्यानंतर आता कायद्यावर विश्वास ठेवून वकिली करणे ही गोष्ट अत्यंत अवघड आहे.

ऍडव्होकेट परवेज इमरोज हे जम्मू अँड कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत व तीस वर्षांपासून मानवाधिकार क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. ते म्हणाले १९३१ नंतर आजचा काळ काश्मीरींसाठी अत्यंत खडतर आहे. १९३१ मध्ये काश्मीरींनी डोग्रांच्या विरोधात बंड केले होते.

इमरोज म्हणाले, २००८, २०१० आणि २०१६ मध्येही अशांतता होती, पण आत्ताचा काळ वेगळाच आहे. कारण सरकार लोकांकडून त्यांच्या कृतीला प्रतिसाद मिळण्याचीही वाट पाहत नाही.हा पूर्वनियोजित हल्ला आहे, व्यवस्थित नियोजन केलेला आणि अंमलात आणलेला. मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र तुकड्या पाठवून पद्धतशीरपणे प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण केले गेले. अगदी थोड्या प्रमाणात भारतीय नागरी समाजाने काश्मीरींसाठी आवाज उठवला आणि सत्य बोलण्याचे धाडस केले. मात्र सरकारने सर्व काही सामान्य आणि स्थिर आहे असाच मुखवटा धारण केला होता. मात्र खदखदणारा असंतोष होताच आणि त्याचा उद्रेक कोणत्या स्वरूपात होईल सांगता येत नाही.

ते पुढे म्हणाले, या सरकारने गुजरात हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ न्यूटनच्या नियमाचा आधार घेतला होता पण काश्मीरमध्ये मात्र ते भौतिकशास्त्राचे नियम बदलू शकतील असे त्यांना वाटत असावे. मात्र येत्या काही दिवसात काश्मीरमध्येही बॅस्टिलचा दिवस उगवेलच, असे इमरोज यांना वाटते.

फ्रेनी माणेकशा, या मुंबई येथील मुक्त पत्रकार आहेत. त्यांना मानवाधिकार आणि विकास या विषयांमध्ये रुची आहे.

हा मूळ लेखाचा संक्षिप्त अनुवाद आहे.

COMMENTS