जम्मू-काश्मीर आणि लडाख : दुभाजनानंतरची आव्हाने

५ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० (भाग २१ अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदी) आमूलाग्र बदलण्याची आणि अनुच्छेद ३५ क (परिशिष्ट १: संविधान (जम्मू व काश्मीरला लागू करणे)आदेश, १९५४ ) रद्द करण्याची ऐतिहासिक घोषणा करत असतानाच जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दुभाजन करून जम्मू-काश्मीर (अर्ध राज्य) व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

पैकी जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीप्रमाणेच विधानसभा असेल आणि भविष्यात परिस्थितीनुसार संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. हे धाडसी पाऊल उचलण्यामागे विकासाच्या शर्यतीत तुलनेनं मागे पडलेल्या जम्मू आणि काश्मीरचा “विकास’ करणे आणि तिथल्या नागरिकांना “मुख्य प्रवाहात’ आणणे ही उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले. [१] सदरचे निर्णय योग्य की अयोग्य, ते मंजूर करून घेण्याची प्रक्रिया संविधानिक की असंवैधानिक या शंका बाजूला ठेवून सगळ्यात आधी विद्यमान सरकारचं खरंतर अभिनंदन करायला हवं. कारण २०१४च्या निवडणूक प्रचारात हरवलेला विकासाचा मुद्दा त्यांना पुन्हा गवसला आणि गेली सहा वर्षे देशभरात गोरक्षा-मंदिर-पाकिस्तान-मुसलमान-टुकडेटुकडे गँग याच समस्या आहेत असे जे काही चित्र सत्ताधारी पक्षाच्या मंडळींनी माध्यमांना हाताशी धरून उभे केले आहे, त्यापासून सामान्य नागरिकांना इतरत्र पाहण्याची संधी मिळेल.

खिशात फुटकी दमडी नसतांनाही काश्मीरमध्ये जमिनी घेण्याची आणि तिथल्या मुलींशी लग्न करण्याची वल्गना करणाऱ्या बेरोजगारांच्या तांड्याकडे काहीसं दुर्लक्ष करून विकासासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दुभाजनानंतरची इतर कोणकोणती आव्हाने आहेत याकडे देखील गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवं. सदर निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत, त्यावर यथावकाश सुनावणी होईलच मात्र तोवर सरकारी यंत्रणांची चाके थांबणार नाहीत. ती अगोदरच गतिमान झाली आहेत. त्यामुळं सद्यस्थितीत दुभाजनाचा निर्णय अंमलात आणताना विद्यमान जमिनीवरील स्थिती पाहता काय करावं आणि त्याचे परिणाम कसे होतील याचा तथ्यांच्या आधारे वेध घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

विकासाचे विद्यमान वास्तव  

एखाद्या प्रदेशाचा विकास तिथल्या भूगोलावर अवलंबून असतो. लोकसंख्येतील कार्यक्षम वयोगट, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने इत्यादी अनेक बाबी विकासाची दशा आणि दिशा ठरवत असतात. स्थानिक पारंपरिक व्यवसाय आणि कौशल्यांचा विचार विकासाचे धोरण आखताना करणं अपरिहार्य आहे.

२०११च्या जनगणनेनुसार देशात लोकसंख्येनुसार १९व्या क्रमांकावर असलेली जम्मू-काश्मीर राज्याची लोकसंख्या सव्वा कोटींहून अधिक आहे. पैकी १५ ते ५९ या कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या ६५.९% आहे. हे प्रमाण केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब वगैरे अनेक बाबतीत आघाडीवर असणाऱ्या राज्यांहून अधिक आहे. ६८.७४% साक्षरतेचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी असले तरी २०११च्या आकडेवारीची २००१च्या जनगणनेशी तुलना करता साक्षरतावृद्धीचा दर मात्र सरासरीहून अधिक आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी ७२.६२% लोक ग्रामीण भागात राहतात. [२, ३] वार्षिक सकल उत्पन्नाची तुलना करता जम्मू-काश्मीर राज्याचा २२वा क्रमांक लागतो. [४] मात्र मानवी विकास निर्देशांकाने विकास मोजायचा झाल्यास ०.६८४ मूल्यांकन मिळवून १७व्या क्रमांकावरील हे राज्य सरासरीहून अधिक विकसित आहे.

कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, आसाम, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार इत्यादी अनेक राज्ये मानवी विकासाच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीरच्या पिछाडीवर आहेत. [५] आरोग्य सुविधांचा विचार करता २०१५-१६साली ‘नीती आयोगाने’ प्रकाशित केलेल्या आरोग्य निर्देशांकानुसार जम्मू-काश्मीर राज्य एकूण २१ राज्यांपैकी सातव्या स्थानावर आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात असणारी डॉक्टरांची संख्या पाहता तिथली अवस्था महाराष्ट्राहून उत्तम आहे. अपेक्षित आयुर्मान राष्ट्रीय सरासरीहून अधिक आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण मध्यप्रदेश व इतर अनेक राज्यांपेक्षा कमी आहे. [६, ७]

जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्यास इतर राज्यांतील लोकांना परवानगी नसल्याने तिथे उद्योगधंदे उभारता आले नाहीत असा एक प्रचार केला जातो मात्र प्रत्यक्षात तिथे ९० वर्षे भाडेकराराने जमीन भाडेतत्वावर घेता येत असे. भविष्यात मुदतवाढ देता येत असल्याने ९० वर्षांचा हा करार कोणत्याही उद्योगांच्या उभारणीस पुरेसा आहे. [८, ९] जम्मू-काश्मीरपैकी काश्मीर खोरे दुर्गमप्रदेश असल्याने केवळ जम्मू भागातील फक्त जम्मू जिल्ह्याचा जरी विचार केला तरी एकूण सहा औद्योगिक क्षेत्रात लघु-मध्यम-मोठे मिळून १०,५३१ औद्योगिक केंद्रे नोंदणीकृत आहेत, ज्यात ६२,६२५ लोक काम करतात.[१०] एकूण राज्याचा विचार केला तर १७ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. डाबर, सन फार्मासारख्या आघाडीच्या औषध निर्मात्या कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे या राज्यात आहेत. [११, १२, १३]

२०१२-१३च्या भारतीय सांख्यिकी नियतकालिक खंड ६ भाग १ मधील आकडेवारीनुसार जम्मू-काश्मीर राज्य पायाभूत सेवा सुविधांच्या बाबतीत १७व्या स्थानी आणि उत्पादन विकासाच्या बाबतीत २०व्या स्थानी आहे. हा गुणानुक्रम ठरवत असताना दळणवळण, संचार-वाहतूक, विद्युतकीकरण, औद्योगिक विकास अशा घटकांचा विचार केला जातो. [१४] असे असतानाही याला गेल्या काही वर्षांपासून उतरती कळा लागली आहे, कारण तिथला मुख्य उद्योग असणाऱ्या पर्यटनामध्ये २०१४-१५ नंतर सतत घसरण सुरू आहे. सरकारच्या धोरणांच्या फटक्याने गेल्या दोन दशकांतील सर्वात वाईट परिस्थितीला पर्यटन उद्योगाला सामोरं जावं लागत आहे. [१५] अनेक उद्योगधंदे ठप्प आहेत. या सगळ्याची परिणीती म्हणून बेरोजगारीचा दर २४.६% इतका प्रचंड आहे. १५ ते ३० वयोगटातील ४०% तरुण बेरोजगार आहेत. [१६,१७]

निष्कर्ष 

सरकारने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली उपरोक्त सांख्यिकी पाहता असे लक्षात येते की औद्योगिक विकासात मागे असलेले जम्मू-काश्मीर मानवी विकासात मात्र अनेक राज्यांहून अग्रेसर आहे. कोणत्याही विकासाचे मुख्य उद्दिष्ट मानवी जीवनमानात सुधारणा हेच असते, हे ध्यानी घेता तथाकथित ‘विकासाच्या गुजरात मॉडेल’पेक्षा जम्मू-काश्मीर अनके पैलूंनी वरचढ ठरते. योजना आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार दहशतवाद हा जम्मू-काश्मीरच्या विकासातील प्रमुख अडथळा असला तरीही प्रशासनाची अनास्था आणि सरकारचे आर्थिक धोरण विकासाला मारक ठरले आहे.[१८]

आव्हाने

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दुभाजनाने भौगोलिक परिस्थितीचेही दुभाजन झाले आहे. जम्मू-काश्मीर हा डोंगराळ तर लडाख हा शीत-वाळवंटी प्रदेश आहे. त्यामुळं विकासाचे एकचएक धोरण दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांस लावून चालणार नाही. दुर्गम भागांत राहणाऱ्या इतर कोणत्याही समूहाप्रमाणेच इथले लोक जात्याच बंडखोर आहेत आणि इतरांहून स्वतःला वेगळे समजतात.

इथले प्रमुख व्यवसाय शेती आणि पशुपालनावर आधारित आहेत. बहुसंख्य लोक परंपरागत पद्धतीने हे व्यवसाय करत असतात. या भागांत उपलब्ध असणाऱ्या खनिजांची संख्या उद्योगधंद्यास पोषक नाही.[१९] त्यामुळे पर्यटन आणि पारंपरिक उद्योग यांचे आधुनिकीकरण हाच प्रमुख मार्ग असेल. कारण इतर उद्योग तुलनेने पर्यावरण स्नेही नसल्याने आजच्या पायाभूत उद्योगांस मारक ठरतील. मुकेश अंबानींनी रिलायन्सच्या जम्मू-काश्मीरमधील मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली असली [२०] तरीही या गुंतवणुकीमुळे प्रत्यक्षात अनेक अडचणींचा सामना तिथल्या स्थानिकांना करावा लागणार आहे.

उद्योगस्नेही(Ease of Doing  Business) गुणानुक्रमात २०१५ साली २९व्या स्थानावर असलेलं राज्य २०१८मध्ये २२व्या स्थानावर आलं असलं तरीही एक गोष्ट ध्यानी घ्यायला हवी, केंद्रशासित प्रदेशांचा गुणानुक्रम नेहमीच राज्यांहून खालचा राहिला आहे. [२१] जबाबदाऱ्यांचे केंद्र आणि राज्यात झालेले वाटप ही गोष्ट यासाठी कारणीभूत आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित करून उलट उद्योगांसमोरील अडचणींत वाढ होणार आहे.

विकासासाठी अत्यावश्यक उद्योगधंद्यांच्या स्थैर्यासाठी आणि गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा महत्त्वाची असते. बाह्य सुरक्षेसाठी लष्कर असलं तरीही अंतर्गत सुरक्षा सांभाळण्यासाठी स्थानिकांना विश्वासात घेण्याशिवाय पर्याय नाही. लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि सध्या सुरू असलेली संचारबंदी उठवून प्रदेश लष्कराच्या ताब्यातून स्थानिक प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यासाठी ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्याच्या दृष्टीने वेगाने वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

त्या काळात सरकार ही आव्हाने कशी पेलणार यावर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. स्थानिक नेतृत्वाला या विकासाच्या कार्यक्रमात सामील करून घेण्यात सरकारचा खरा कस लागणार आहे.

अभिषेक शरद माळी, लेखक उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत