काश्मीर – माणसांना जोडुया : संजय नहार

“मला असे स्वतःला वाटते, की हे सगळेच धोकादायक आहे. जे काही आणि जसे झाले आहे, ते सगळेच धोकादायक आहे. या सगळ्याचे परिणाम खूप वाईट असतील. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. ते आपल्या देशाचे, आपले लोक आहेत, हे समजून घेण्याची गरज आहे.”

प्रश्न – कलम ३७० आता रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. तुम्हाला काय वाटते?

संजय नहार – क्रमांक एक, मला वाटते की ३७० कलम जाईल, याची साधारण कल्पना सामान्य काश्मिरी लोकांना होती. पण ३७० कलम जातानाची जी पद्धत अवलंबली गेली, ती खूप धोकादायक आहे. क्रमांक दोन, सामंजस्याने ३७० कलम रद्द करणे, हेही एकवेळ मान्य झाले असते, पण त्यांनी विभाजन केले, हे धोकादायक आहे. क्रमांक तीन विभाजन करताना त्यांनी काश्मीरला केंद्रशासित (युनियन टेरिटरी) प्रदेश केला, हे धोकादायक आहे. क्रमांक चार, जे पोलीस गेली ३० वर्षे दहशवादाविरुद्धच्या मोहिमेमध्ये सैन्य आणि आणि अर्धसैनिक दलांबरोबर लढले, त्यांची शस्त्र काढून घेण्यात आली, हे भयानक आहे. पाचवा मुद्दा, जे लोक ३७० कलम पाहिजे म्हणणारे लोक होते, ते भारताबरोबर राहायचे, असे म्हणणारे लोक होते. त्या सगळ्यांना एका बाजूला ढकलण्यात आले आहे.

काश्मीरमधून आलेल्या बातम्यांचा क्रम कसा आहे. अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्यात आली. त्यासाठी सुरवातीला हवामान खराब आहे, ढगफुटी होणार असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. पण यावर लगेच हवामान खात्याने स्पष्टीकरण दिले की असा कोणताही अंदाज वर्तवण्यात आला नाही. मग इथेच शंका येत होती की काहीतरी वेगळेच घडत आहे. की सरकारला यात्राच नको आहे.

त्यानंतरच काश्मीरमधे काही विस्फोटके सापडली, १२ अतिरेकी घुसल्याचे सांगण्यात आले. मग घुसखोरांना रोखण्यासाठी ४० हजारांचे सैन्य तैनात करण्यात आले. अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचे सांगून यात्रा रद्द करण्यात आली. भाविकांना परत जाण्यास सांगण्यात आले. त्याचवेळी दुसरीकडे राम माधव आणि इतर मंडळी, काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. नेते भडकवत आहेत, खोटे सांगत आहेत, असे सांगत होती.

सरकारने वेगवेगळी कारणं सांगून पर्यटक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि मजूर यांनाही काश्मीर सोडायला लावले. पण तिथल्या जनतेच्या सुरक्षेचा विचार केला नाही.

उलट सगळे गेल्यावर स्थानिक लोकांना अक्षरश: सैन्याच्या हवाली केलं. सगळे परत जात होते. तेव्हा अतिरेक्यांना पकडायला आलेले सैन्य सीमेवर जाण्याऐवजी काश्मीर खोऱ्यात उतरत होते. हा स्थानिकांना संदेश होता, की जर तुम्ही काही गडबड केली तर त्याची जबर किंमत तुम्हाला मोजावी लागेल. हे सगळे धोकादायक आहे.

प्रश्न – याचे परिणाम काय होतील?

संजय नहार – या निर्णयाचे फायदे राजकीयदृष्ट्या काही लोकांना उर्वरीत भारतामध्ये होतील. ६०-७० वर्षे भारतात अनेक लोकांना वाटायचे, की काश्मीरचे असेच केले पाहिजे. त्यांना आनंद होईल, त्याचा काहीना फायदा होईल. उलटी झाल्यानंतर सगळे जसे साफ होते, तसे सगळे साफ होईल. आख्खे गाव पेटवायचे आणि मग मदत करण्यासाठी कपडे आणि पाणी पाठवायचे, असे यशस्वी होऊ शकत नाही.

प्रश्न – काय केले पाहिजे?

संजय नहार – अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने आजही एक चळवळ उभी केली आणि काश्मिरी लोकांना जाणवून दिले, की हा देश तुमची काळजी करतो, तर या घटनेमुळे होणारे परिणाम कमी करता येऊ शकतात. हे केवळ सरकारच करू शकते. आता लोकांच्या हातामध्ये काही राहिलेले नाही. स्वयंसेवी संस्थांचा (एनजीओ) आता काही परिणाम होणार नाही.

संयम बाळगण्याची गरज होती, पण अमित शहा यांचे वागणे, असे होते की कशी अद्दल घडवली. देशात सगळीकडे जल्लोषाचे वातावरण होते, जे थांबवता आले असते. हा जल्लोष थांबवता आला असता. एखाद्याची गोष्ट काढून घेतल्यावर आपण पेढे वाटले, फटाके उडवले, की त्याचा परिणाम समोरच्यावर कसा होईल. त्यामुळे येत्या काळात काय होऊ शकते याचा विचार करायला हवा होता. १९८४ ला पंजाबमधे ऑपरेशन ब्लू स्टार झाले. त्यावेळी सुद्धा संपूर्ण देशात आनंद व्यक्त झाला होता. पण त्याचे दूरगामी परिणाम देशाने बघितले आहेत.

ही मलमपट्टी करण्याची वेळी आहे. उन्माद करण्याची नव्हे. महाराष्ट्रातील मंत्री गिरीश महाजन, हे सलमान खान सारखे नाचले. त्यांच्याकडे शरीरसौष्ठव आहे अर्थात! पण पण या गोष्टी या स्तरावरच्या लोकांनी टाळल्या पाहिजेत.

प्रश्न – लडाखची लोकसंख्या अतिशय कमी असताना, त्याचा वेगळा प्रदेश तयार करणे, कितपत योग्य आहे?

संजय नहार – ती त्यांची अनेक वर्षांची मागणी होती. संपूर्ण भारतामध्ये बौद्ध धर्माचे असे स्वतःचे काही नाही. त्यातूनही ही मागणी पुढे आली असेल.

प्रश्न – काश्मीरमध्ये इतकी वर्षे लोकशाहीच होती, मग आपण सातत्याने असे ऐकतो, की काश्मीरमध्ये केवळ तीन घराण्यांचा फायदा झाला. पंतप्रधानांनीही तसा आरोप केला. सगळे पैसे त्यांच्याकडेच गेले. हे कसे काय?

संजय नहार – हा एक प्रचाराचा भाग आहे. अटक का केली नाही? लोकसभेमध्ये तुम्ही सांगता ना की काही हजार कोटी रुपये खाल्ले, मग केसेस का केल्या नाहीत? तुम्ही पैसे दिले म्हणता, मग काही उत्तरदायित्त्व आहे की नाही? तुमचे आयएएस अधिकारी काय करतात? मुख्य सचिव काय करतात? लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखा काय करते?

यावर असा प्रतिवाद केला जातो, की ३७० कलम अस्त्त्तवत असल्यामुळे, कारवाई करता येत नव्हती, जे अतिशय खोटे आहे.

माहिती अधिकार कायद्या(आरटीआय)पासून, ते सर्वोच्च न्यायालायचे सर्व निकाल काश्मीरला लागू होत होते. कारखान्यांना उद्योगासाठी जमीन देण्यासकट सगळे काश्मीरला लागू होते.

प्रश्न – हे सगळे टाळता आले असते का?

संजय नहार – काश्मीरमधले बहुतांश लोक दहशतवादाच्या बाजूचे नाहीत. पण तिथे ४१ हजार लोक मारले गेल्याची सरकारी नोंद आहे. प्रत्यक्षात हा एकदा १ लाखापर्यंत आहे. केवढी जीवतहानी इथे झाली. पण हा सगळा हिंसाचार कलम ३७० मुळे झाला असे नाही.

भारत आणि पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण नेहमीच काश्मीर भोवती फिरत आहे. असा काश्मीरचा वापर न करता आपल्याला तिथल्या लोकांसाठी काही करता आले असते. तशी संधीसुद्धा होती. कारण गेल्या दोन ते तीन वर्षांमधे कारगिल, लेह, जम्मूसाठी हजारो कोटींचे बजेट आले होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणि भाजपला सहकार्य करणाऱ्या संघटनांनी तिथे काम करायला सुरवात केली. आणि हिना भटपासून सज्जाद लोन, तिथले महापौर हे सगळेच भाजपमधे येण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. तिथल्या सगळ्या जिल्ह्यांमधल्या सगळ्या वॉर्डात भाजपचं वर्चस्व निर्माण होत आहे. त्यांनी हळूहळू जम्मूतल्या लोकांना श्रीनगरमधे वसवायला हवे होते कारगील आणि लेहचा प्रभाव वाढवायला हवा होता. पण असे झाले नाही. ३७० कलम गेल्याने तिथल्या सामान्य आणि गरीब लोकांच्या जीवनात काय फरक पडणार आहे?

प्रश्न – पुढे काय

संजय नहार – आता झालेली नुकसान भरून काढायची असेल, तर सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे, तर ५० टक्के परिणाम कमी होईल. मात्र या निर्णयाला कश्मीरमधून विरोध नक्कीच होईल. आम्ही भारताबरोबरच आहोत, पण ३७० कलम हवे, अशी मोहीमही सुरु होऊ शकते.

उर्वरीत भारतातील नागरिकांनी हे समजून घेणे गरजेचे आहे, की आत्ता ते चिडलेले आहेत. त्यांचा राग मानू नये. ते आपले लोक आहेत. आपल्याच देशाचे लोक आहेत. इथे आपण एखाद्या बोअरवेलमध्ये मुलगी पडली तर स्टोरी दाखवतो तीन-चार तास. तिथे माणसे घराघरांमध्ये दुखाःत आहेत, वेदनांमध्ये आहेत. आपण २ लाखाचे सैन्य पाठवले आहे. आपण पाकिस्तान नाहीये. पूर्व पाकिस्तानासारखे करू नये.