दुपारी चहा-कॉफी घेता का?

नवी दिल्ली : ‘काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमांसमोर अत्यंत बिकट परिस्थिती उभी असून लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ स्वत:च्या अस्तित्वासाठी झगडत असल्याचे मत ‘न्यूज बिहाइंड द बार्ब्ड वायर – काश्मीर इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेड’ या अहवालात मांडण्यात आले आहे. जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर या राज्यात अनिश्चित काळापर्यंत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. या परिस्थितीत काश्मीर खोऱ्यातील प्रसारमाध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणावर सरकारकडून अंकुश आणले जात असल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी ‘नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया’, ‘इंडिया (एनडब्लूएमआय)’ व ‘द फ्री स्पीच कलेक्टिव्ह’ (एफएससी) या संस्थांच्या पत्रकार लक्ष्मी मूर्ती व गीता सेशू या दोघींनी ३० ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबर दरम्यान काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पाहिली.

या पाच दिवसांत या दोन पत्रकारांनी श्रीनगर व दक्षिण काश्मीरमधील ७० हून अधिक पत्रकार, जिल्हा वार्ताहर, संपादक, न्यूज संकेतस्थळे, स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी व नागरिकांशी चर्चा केली, त्यांची मते जाणून घेतली. या सर्वांशी झालेल्या चर्चा, मतांवरून व प्रत्यक्ष पाहिलेल्या परिस्थितीवरून काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमे अत्यंत कठीण परिस्थितीशी झगडत असल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

जे पत्रकार सरकारविरोधात बातम्या देत आहेत अशा पत्रकारांवर नजर ठेवणे, त्यांना चौकशीसाठी बोलावणे, दबाव आणण्यासाठी त्यांना अटकही करणे असे प्रकार सुरक्षा यंत्रणांकडून केले जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. काश्मीरमध्ये अधिकृतरित्या संचारबंदीच्या सूचना लागू केल्या नसल्यातरी वर्तमानपत्र छापणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेसला लागणाऱ्या सुविधांवर नियंत्रणे आणली गेली आहेत, त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवली जात आहे. पत्रकारांना रुग्णालयात जाऊन वार्तांकनही करू दिले जात नाही. अशामुळे काश्मीरमधील खरे वास्तव जगापुढे येत नसल्याने सरकार येथील परिस्थिती शांत असल्याचा दावा करत आहे याचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे.

सामान्य काश्मीरी प्रसारमाध्यमात न दिसणे व त्याचा आवाज दाबून टाकणे यामुळे संपूर्ण काश्मीरी समाज स्वत:ला उपरा समजू लागला असून त्यांच्यामध्ये संताप व सरकारने आपला विश्वासघात केल्याची भावना मूळ धरू लागली आहे. सरकारने इंटरनेट व मोबाइल सेवा अद्यापही बंद ठेवली असल्याने व दळणवळण यंत्रणेवरच ताबा घेतल्याने लोकशाही हक्कांचा भंग होत असल्याची टीका या अहवालात स्पष्ट मांडली आहे. सत्तेला सत्य ऐकायची इच्छा नाही असेही ताशेरे अहवालात मांडले आहेत.

सुरक्षा यंत्रणांकडून पत्रकारांना धमक्या

या अहवालात पत्रकारांना सुरक्षा यंत्रणांकडून संवेदनशील बातम्या, वृत्तांत दिल्यास धमकी दिली जाते, असे नमूद करण्यात आले आहे. बातम्यांचा सोर्स कुठून मिळाला याची माहिती काढून घेतली जाते. संपादकांनाही संवेदनशील बातमी छापल्यास सुरक्षा यंत्रणांच्या धमक्या झेलाव्या लागतात. अशा भीतीदायक वातावरणात जे पत्रकार काम करतात त्यांच्यासमोर मोठी आव्हाने उभी असून इंटरनेट व मोबाइल नसल्याने माहिती मिळवणे, त्या माहितीमागची सत्यता तपासून घेणे, बातम्या पाठवणे व संपादकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना तत्काळ उत्तरे देताना अनेक अडचणी पत्रकारांपुढे उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक नव्या बातम्या प्रसारमाध्यमात येत नाहीत. स्थानिक पातळीवरच्या वार्ताहरांपुढेही हेच प्रश्न अधिक गंभीरपणे येतात असे या अहवालात म्हटले आहे.

काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी सर्वच परिस्थिती ताब्यात घेतल्याने त्यांच्याकडून पत्रकारांना त्रास दिला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी फैय्याज बुखारी, ऐय्याज हुसेन व नाझीर मसुदी या ज्येष्ठ पत्रकारांना त्यांची सरकारी निवासस्थाने खाली करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले होते. पत्रकारांवर सातत्याने दबाव ठेवण्याचे प्रयत्न सुरक्षा यंत्रणांकडून केले जात असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे.

काही दिवसांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यातील लँडलाइन सेवा सुरू केली असली तरी ज्या भागात विविध वर्तमानपत्रांची कार्यालये आहेत तेथे ही सेवा मुद्दामून बंद ठेवलेली आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, त्यांनी  २६ हजार लँडलाइन कनेक्शन सुरू केली आहेत पण ही कनेक्शन जम्मू व लडाख भागातील आहेत. या दोन भागातील इंटरनेट सुरू आहे पण नेटवर्क अत्यंत खराब असल्याने संपर्क यंत्रणा कोलमडलेली आहे.

श्रीनगरमध्ये एका हॉटेलमध्ये सरकारने मीडिया सेंटर उभे केले आहे. पण सेंटरमध्ये केवळ पाच कम्प्युटर असून एक बीएसएनएलचे इंटरनेट कनेक्शन व एक लँडलाइन फोन आहे. अशा अपुऱ्या सोयीमुळे एक बातमी पाठवण्यासाठी पत्रकारांना मोठी रांग लावावी लागते. अनेकदा दिवसही जातो असे या अहवालात म्हटले आहे. या मीडिया सेंटरमध्ये प्रशासनाकडून वेळोवेळी माहिती दिली जात नाही, जेव्हा दिली जाते तेव्हा प्रश्नोत्तरे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून घेतले जात नाही, असेही दिसून आले आहे.

अग्रलेखांचे विषय काश्मीर सोडून अन्य कोणतेही

निदर्शने, दगडफेक व निर्बंध अशी वृत्ते प्रसिद्ध करू नये असे अलिखित, तोंडी आदेश पोलिसांमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पत्रकारांना दिले गेलेले आहेत. तर भाजपच्या काही सदस्यांकडून दिवसाकाठी रोज सात ते आठ बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी पत्रकारांना दिल्या जातात अशी माहिती मूर्ती व सेशू या दोन पत्रकारांना मिळाली.

आर्थिक-सामाजिक-राजकीय घटनांवर वर्तमानपत्राची भूमिका प्रकट करणारे अग्रलेख व ओपेड पानांवर प्रसिद्ध होणारे लेख यांच्यावरही सरकारची करडी नजर असून या दोन पानांवर काश्मीरमधल्या परिस्थितीचे वास्तव सांगणारे चित्र येऊ दिले जात नाही. त्याऐवजी व्हिटामिन ए चे फायदे, त्यांचे सेवन व आहाराच्या १० सवयी, जंकफूड का खाऊ नये?, आपण दुपारी चहा-कॉफी घेता का? हे विषय छापले जातात.

काश्मीर खोऱ्यात आंतरराष्ट्रीय मीडियाला येऊ दिले जात नाही. कारण हा मीडिया तेथील परिस्थिती जगापुढे आणून सरकारची पंचाईत करेल, अशी प्रशासनाला भीती वाटते. प्रशासनाने म्हणून काही ज्येष्ठ पत्रकारांची ‘ए’ लिस्ट केली आहे. या यादीत फैयाज बुखारी (एएफपी), ऐयाज हुसेन (असोसिएट प्रेस), रियाज मसरूर (बीबीसी), परवेझ बुखारी (एएफपी), नाझीर मसुदी (एनडीटीव्ही), बशरत पीर (न्यूयॉर्क टाइम्स) व मिर्झा वाहीद या पत्रकारांची नावे आहेत.

‘राष्ट्रीय मीडिया सरकारधार्जिणा’

काश्मीर खोऱ्यातील बहुतांश पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, देशातील प्रमुख मीडिया हा सरकार धार्जिणा असून तो सरकारला हव्या त्या बातम्या प्रसिद्ध करून काश्मीरमधील परिस्थितीचे चुकीचे चित्रण देशातील जनतेपुढे ठेवतो. जेव्हा एखादी बातमी राष्ट्रीय मीडियात पाठवली जाते ती बातमी संपादित करून, फिरवून त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे गाळले जातात असे काही पत्रकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काही पत्रकारांनी बातम्याच पाठवण्याचे बंद केल्याचे या अहवालातले निरीक्षण आहे.

महिला पत्रकारांची परिस्थिती तर अत्यंत दयनीय अशी आहे. त्यांना एकीकडे सरकारच्या व दुसरीकडे कुटुंबियांच्या दबावालाही सामोरे जावे लागते. अशा वातावरणात त्यांना काम करणे कष्टप्रद होऊन जाते, असे अहवालात नमूद केले आहे.

मूळ लेख