काश्मीर : पंचायत समितीमधील ६१ टक्के जागा रिक्त

श्रीनगर : गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात जम्मू व काश्मीरमध्ये पंचायत समितीच्या निवडणुका घेतल्या म्हणून राज्य व केंद्र सरकारने स्वत:ची पाठ थोपवून आपले हे ‘यश’ असल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी मोदी सरकारने राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची दखल घेत अत्यंत यशस्वी कामगिरी आपण करून दाखवली असे प्रशस्तीपत्रही दिले होते.

पण रविवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी शैलेंद्र कुमार यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकांची आकडेवारी सादर केली. या आकडेवारीत किती पंचायती जागा रिक्त आहेत, किती ठिकाणी लोकसहभाग अत्यल्प दिसला याची माहिती पहिल्यांदा पुढे आली. ही आकडेवारी राज्याची व केंद्राची नेमकी काय कामगिरी आहे हे दर्शवतात.

काश्मीरमधल्या १० जिल्ह्यातील ६१ टक्के पंचायतीत पंच व सरपंचांच्या जागा रिक्त आहेत. खोऱ्यात १३७ पंचायत गट आहेत व तेथे १९,५८२ जागा पंच व सरपंचांसाठी आहेत. त्यापैकी केवळ ७,५२८ जागांवर निवडणुका झाल्या आणि तेथे उमेदवार निवडून आले. शैलेंद्र कुमार म्हणाले, १२,०५४ (६१.५ टक्के) ठिकाणी पंच व सरपंचांच्या जागा आजही रिक्त आहे.

जम्मू व लडाखच्या तुलनेत काश्मीरमध्ये रिक्त जागांचे प्रमाण अधिक आहे. जम्मू व लडाखमध्ये १०३ पैकी २४ ठिकाणच्या जागा रिक्त आहेत.

जम्मूमध्ये १४८ पंचायत गटांमधील पंच व सरपंचांच्या १८,१८२ जागांपैकी १८,०८९ ठिकाणी निवडणुका झाल्या. लडाखच्या ३१ पंचायत गटांमधील १६३० जागांपैकी १६०६ जागा निवडणुकांतून भरण्यात आल्या अशी माहिती कुमार यांनी दिली.

मोदी सरकार स्वत:ची कितीही पाठ थोपवून घेत असली तरी गेल्या नऊ महिन्याची आकडेवारी पाहता प्रत्येकी एक पंचायती समितीतील किमान पाच सदस्यांनी राजीनामे दिलेले आहेत. या सदस्यांनी आपल्या राजीनाम्याचे कारण आपल्या जीवाला धोका असल्याचे दिले आहे. गेल्या नऊ महिन्यात संपूर्ण जम्मू व काश्मीरमध्ये खोऱ्यातील एक सदस्य वगळता अन्य ३३ पंचायत सदस्यांचे नैसर्गिक कारणांमुळे निधन झाले आहे.

आता रिक्त झालेल्या जागांवर पुन्हा निवडणुका गटविकास परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर घेतल्या जातील असे कुमार यांनी सांगितले. पण गटविकास परिषदेला मत देणारा मतदार हा पंचायत समितीच्या निवडणुकांचाही मतदार आहे यावर सरकार मौन बाळगून बसले आहे. निवडणूक प्रशासन या रिक्त जागांवरच्या निवडणुका घेण्यासाठी पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया हाती घेणार असल्याचे कुमार सांगतात.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये नऊ टप्प्यात काश्मीरमध्ये पंचायत राज निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी दहशतवाद्यांच्या धमक्या उमेदवारांना मिळत होत्या. तसेच खोऱ्यात हिंसाचार सुरू होता. पण सरकारने निवडणुका घेतल्या होत्या. या निवडणुका सात वर्षांनंतर होत असल्याने लोकांचा सहभाग कितपत असेल यावर शंका होती.

या निवडणुकांत काश्मीर खोऱ्यात केवळ ४४ टक्के मतदान झाले तर जम्मूमध्ये ८६ टक्के मतदानाची नोंद झाली.

या निवडणुकांच्या काळात खोऱ्यात राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या संबंधित माहितीवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणण्यात आले होते. काही उमेदवारांची नावे प्रत्यक्षात नव्हती. अनेक बनावट नावे होती. या नऊ टप्प्यांत खोऱ्यात एकाही राजकीय रॅलीला परवानगी देण्यात आली नाही. उमेदवाराचा प्रचारच मतदारांना दिसला नाही.

आता केवळ रिक्त जागा आहेत पण समस्या निर्माण झालेल्या नाहीत तर अनेक ठिकाणी कोरम भरत नसल्याने पंचायत समितींना विकास कामे करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत या जागा भराव्यात म्हणून सरकारकडून कोणतेही आश्वासन वा हालचाली दिसत नाहीत.

गटविकास परिषदेच्या निवडणुका २४ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. आणि त्याच दिवशी निकाल जाहीर होणार असेही सांगितले जात आहे. या निवडणुका ३७० कलमांतर्गत जम्मू व काश्मीर राज्याला मिळालेला दर्जा रद्द केल्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुका आहेत.

पण या निवडणुका होत असताना खोऱ्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे दोन माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती अटकेत आहेत. श्रीनगरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांना वादग्रस्त सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन सेंटॉर जेलमध्ये आहेत. यांचाच पक्ष गेल्या पंचायती निवडणुकांमध्ये सामील झाला होता.

मूळ लेख