काश्मीरमध्ये तुर्की व इराणच्या वाहिन्यांवर बंदी

श्रीनगर : मुस्लिम जगतातून विशेषत: तुर्कस्तान व इराणमधून प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या काश्मीरमध्ये दाखवण्यास केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने बंदी घातली आहे. रविवारी दुपारी या खात्याचे संयुक्त सचिव विक्रम सहाय हे श्रीनगरमध्ये आले होते. त्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी दोन तास चर्चा केली व त्यानंतर खोऱ्यातील केबल चालकांना तुर्कस्तान व इराणमधून प्रसारित होणाऱ्या वाहिन्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले.

बंदी घालण्यात आलेल्या वाहिन्यांमध्ये मलेशिया व पाकिस्तानातील वाहिन्यांचाही समावेश आहे. पण एका केबल ऑपरेटरने मलेशियातून एकही वाहिनी काश्मीरमध्ये दाखवली जात नाही असे निदर्शनास आणून दिले. बहुतेक केबल ऑपरेटरनी इराणमधील ‘सेहर’ व सौदी अरेबियातील  ‘अल-अरेबिया’ ही वाहिनी चालवली जात असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. काश्मीर खोऱ्यातील शिया पंथीय समाज इराणमधून प्रसारित होणारी ‘सेहर’ वाहिनी पाहत असतात. ही वाहिनी धार्मिक प्रवचने व कार्यक्रम प्रसारित करत असते. पण ही वाहिनी केबल कायद्यातील तरतुदींचा भंग करत असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे त्या वाहिनीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर अनेक केबल ऑपरेटरनी नाराजी व्यक्त करत काश्मीरमध्ये ज्या वृत्तवाहिन्या दाखवल्या जात आहेत त्यावर होणाऱ्या राजकीय चर्चांमधून सामान्यांचे मनोरंजन होत असते असे विधान केले. त्या विधानावर सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये हास्य प्रकट झाले. पण त्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

काही केबल ऑपरेटरनी इंटरनेट, मोबाइल बंदीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. काश्मीरमध्ये गेले १०५ दिवस दूरसंपर्क यंत्रणांवर बंदी आहे पण ही बंदी उठवण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतीही हालचाल केली जात नाही. त्यात काही वाहिन्यांवर बंदी घातल्याने व्यवसायावरचे संकट अधिक वाढेल असे अनेक केबल ऑपरेटरचे म्हणणे होते. यावर माहिती व केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारपुढे ठेवण्यात येतील असे आश्वासन दिले.

जुलै २०१८मध्ये तत्कालिन राज्य सरकारने काश्मीर खोऱ्यात दिसणाऱ्या ३४ वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातली. या वाहिन्यांमध्ये ‘पीस टीव्ही’ या वाहिनीचा समावेश आहे. या सर्व वाहिन्यांकडून केबल कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा केंद्र सरकारचा आरोप होता. सरकारच्या मते केबल वाहिन्यांमधून देशविरोधात दुष्प्रचार व धार्मिक तेढ वाढवण्याचे प्रकार होत केले जातात. त्यात खोऱ्यातील काही केबल ऑपरेटर बंदी घातलेल्या वाहिन्याही खुलेआम दाखवत असल्याने जातीय तेढ, हिंसाचाराला खतपाणी मिळत असते. त्यामुळे कायद्याचे कठोर पालन करणे ही आमची भूमिका असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी