काश्मिरी जनतेचे शांततापूर्ण असहकाराचे धोरण

५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर, काश्मीरी लोक खोऱ्यातील निर्बंधांशी कसा सामना करत आहेत त्याचे वर्णन चार अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन वृत्तांतात केले आहे.

उदाहरणार्थ, हा सत्यशोधन अहवाल म्हणतो, अनेक दुकाने आणि कार्यालये बंद आहेत, मात्र ते दहशतवादी, फुटीरतावादी नेते किंवा राजकीय नेते यांच्या आवाहनांना बळी पडत आहेत असा याचा अर्थ नाही. तर त्या कृतीतून ते “भारतीय शासनाला विरोध दर्शवत आहेत”.

संभवतः दहशतवाद्यांनी लावलेली, दुकाने बंद ठेवण्याची भित्तीपत्रके लोकांनी पाहिली होती असे केवळ तीन प्रसंग त्यांना आढळले. मात्र, भारतीय सुरक्षादलांमधील लोक जबरदस्तीने दुकाने उघडी ठेवायला लावतात असा दावा करणारे मात्र खूप जास्त लोक त्यांना भेटले.

“सुरक्षा दलांमधील लोकांना काश्मीरी तितकेच घाबरतात. त्यांच्याच सांगण्यावरून लोकांना अटक केली जात आहे. त्यांच्या विरोधात जाणे हे लगेच लक्षात येणारे आणि उघड असते. आणि तरीही, काश्मीरी लोकांनी तसे करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. दुकाने उघडी ठेवण्याच्या आदेशाचा विरोध करण्याचा निर्णय. आणि त्यांना शक्य असेल तेवढा काळ शांततापूर्ण असहकाराची ही पद्धत अंमलात आणण्याचा निर्णय,” असे अहवालात म्हटले आहे.

काश्मीरच्या लोकांकडून कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचा वापर केला जात नाही याचा अर्थ “लोकांनी जुळवून घेतले आहे असा नाही. शांततापूर्ण असहकाराचे पालन करण्याचा सक्रिय आणि सामूहिक निर्णय दररोज अंमलात आणला जात आहे. भारतीय शासनाने आपल्याला नाकारले आहे, आपला विश्वासघात केला आहे या भावनेने, काश्मीरींनी मुख्यतः अहिंसक आंदोलनाच्या मार्गाने त्याला प्रतिसाद देण्याची निवड केली आहे.”

अहवालाचे लेखक म्हणतात, आजवर काश्मीरने ज्या पद्धतीने आंदोलने केली आहेत त्यापेक्षा आंदोलनाची ही पद्धत खूपच वेगळी आहे:“यापुढे लोकांना भारत सरकारबरोबर कसल्याची प्रकारची परस्परक्रिया नको आहे. तो अवकाश त्यांच्या दृष्टीने संपला आहे.”

वेगवेगळ्या राजकीय छटा असलेले सर्व लोक –कट्टरतावादी किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याची इच्छा असलेले फुटीरतावादी किंवा ज्यांना आजादी हवी आहे अशा लोकांपासून ते भारताच्या बाजूने असलेल्यांपर्यंत – सर्वांना सामूहिक धक्का बसला आहे. या सगळ्यामुळे अनेक काश्मीरी “अबोल आंदोलक” झाले आहेत.

अबोल निषेध आणि शांततापूर्ण असहकाराची ही घटना कदाचित निकट आलेल्या वादळापूर्वीची शांतता असू शकते असा इशाराही अहवालामध्ये देण्यात आला आहे.

मात्र काश्मीर खोऱ्यासारखे निर्बंध नसलेल्या जम्मूमध्ये या पथकाला अनेक फरक दिसून आले. जम्मूमध्ये संप्रेषणाचे मार्ग खुले होते, तसेच दुकाने आणि व्यापारी संस्थाही चालू होत्या. त्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचा शांततापूर्ण असहकार दिसून आला नाही.

मात्र व्यावसायिकांच्या समुदायातील अनेकांनी त्यांच्या व्यवसायांना मोठा तोटा झाल्याची तक्रार केली.

अहवालामध्ये भारतीय सरकार, न्यायव्यवस्था, नागरी समाज, प्रसार माध्यमे आणि मानवाधिकार संस्था यांच्यासाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

त्यामध्ये सरकारला कलम ३७० आणि ३५अ, आणि जम्मू आणि काश्मीरचा संपूर्ण राज्याचा दर्जा या गोष्टी ताबडतोब पूर्ववत कराव्यात असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामध्ये सरकारला सर्व संप्रेषण मार्ग पूर्ववत करावे, राजकीय नेत्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना मुक्त करावे आणि लष्कर व निमलष्कर दले काढून घ्यावीत असेही सांगण्यात आले आहे. राज्यामध्ये शांतता आणि सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी सामील असलेल्या विविध पक्षांबरोबर जवळून काम करावे लागेल असेही लेखकांचे म्हणणे आहे.

वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये याच्याविषयी असलेल्या विविध प्रकरणांची सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याचे आवाहनही या अहवालात करण्यात आले आहे.

काश्मीरी जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम टिकावा यासाठी, व राज्यातील लोकांमध्ये जी अपमान व विश्वासघात झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे ती काढून टाकण्यासाठी नागरी समाजाने जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांमध्ये मिसळले पाहिजे.

पथकाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आठ दिवसात पाच जिल्ह्यांना भेट दिली आणि अनेक राजकीय नेते, नोकरशहा, गृहिणी, शिक्षक, व्यापारी, फळविक्रेते, टॅक्सी युनियन, विद्यार्थी, प्राध्यापक, बुद्धिवादी, कवी, लेखक, शेतकरी, मुले, पत्रकार, नागरी समाज कार्यकर्ते, लग्नांमधील भोजन-प्रबंधक, पंडित, शीख आणि ख्रिश्चन लोकांशी संवाद साधला.

मूळ लेख