दुहीचे राजकारण अर्थव्यवस्थेला मारक: कौशिक बसू

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर लॉकडाउनचे नव्हे, तर दुहीवर आधारित राजकारणाचा भीषण परिणाम होत आहेत, अशी चिंता भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी व्यक्त केली आहे. या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे १२ टक्क्यांनी कमी होईल अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल आपल्याला तीव्र स्वरूपाची चिंता वाटत आहे. अर्थव्यवस्थेचे तिमाही मापन करणाऱ्या ९० राष्ट्रांपैकी पेरूचा अपवाद वगळता प्रत्येकाची कामगिरी भारताच्या तुलनेच चांगली आहे असे बसू म्हणाले. केवळ पेरूच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान ३० टक्क्यांनी कमी झाले आहे आणि या राष्ट्राची कामगिरी भारताहूनही वाईट आहे.

बसू हे जागतिक बँकेचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञही होते. भारत सरकारने वित्तीय मदतीमध्ये तत्काळ आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढ करणे गरजेचे आहे पण सरकार सावध भूमिका घेऊन उत्पादकांना प्रोत्साहन देत नाही आहे. बाजारपेठेची स्थितीही चांगली नाही, असे बसू म्हणाले.

सध्या कोर्नेल विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करणारे बसू यांनी करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत, “आशेचे कोंब दिसत आहे या सरकारच्या दाव्यात तथ्य आहे. मात्र, ते पुरेसे नाहीत. सात महिन्यानंतर आशेचे कोंब दिसले नसते, तर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलीच असती. आपल्याला सावरण्यासाठी अनेक आशेचे कोंब आवश्यक आहेत,” असे मत व्यक्त केले.

वाहन उद्योग पुन्हा उभारी धरू लागला आहे असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, याबाबत बसू म्हणाले, “अनेक महिन्यांपासून साठून राहिलेली मागणी अचानक वर आल्याने वाहनविक्री वाढली आहे. हेही चांगलेच आहे पण ते दीर्घकाळ टिकेल असे वाटत नाही. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये निर्यातीतही वाढ झाली आहे ही चांगली गोष्ट आहे पण आयात कोसळलेलीच आहे आणि याचा अर्थ भारताची कामगिरी “वाईट” आहे. आयात वाढत आहे याचा अर्थ जगभरात मागणीने उसळी घेतली आहे आणि निर्यात कमीच आहे याचा अर्थ भारतातील मागणी अद्याप थंड आहे किंवा घटत आहे.”

देशातील रोजगाराचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा स्रोत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राची कामगिरी हा चिंतेचा विषय असल्याचे बसू यांनी ‘द वायर’ला सांगितले. या क्षेत्राची कामगिरी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ५० टक्क्यांनी खालावली. एमएसएमई, हॉटेल, विमानवाहतूक, रेस्टोरंट्स व पर्यटन या क्षेत्रांची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. कोविडची साथ आणि लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती खालावल्याचा भारताचा दावा आहे, असे ते म्हणाले.

मात्र, बसू यांच्या मते अर्थव्यवस्थेची कामगिरी व भवितव्य यांच्या दृष्टीने अधिक चिंतेचे कारण म्हणजे देशातील दुही निर्माण करणारे राजकीय वातावरण होय. टीका व निषेधाप्रती दाखवली जाणारी असहिष्णूता व अल्पसंख्यांप्रतीचा दृष्टिकोन यांचा बसू यांनी विशेषत्वाने उल्लेख केला. हा मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “अर्थव्यवस्था ही समाज व राजकारणात रुजलेली असते आणि आज भारतात विश्वासाच्या भावनेला तडा गेला आहे. लोकांनी गुंतवणूक करायला हवी असेल तर प्रथम त्यांच्या मनात समावेशाची भावना निर्माण करणे गरजेचे आहे. भारतात ही भावना उरलेली नाही. चीनला सोडून अन्य देशांतून गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्याच्या भारताच्या आशा खऱ्या ठरतील असा आत्मविश्वास मला वाटत नाही. पाश्चिमात्य देशांतील माध्यमांमध्ये भारताची प्रतिमा खूपच खालावली आहे. ‘एक विचित्र मागे बघणारा देश’ म्हणून आज भारताकडे बघितले जात आहे. अशा देशामध्ये पैसा ओतण्याची इच्छा गुंतवणूकदारांमध्ये सहसा नसते.”

आयटी व आउटसोर्सिंग तसेच आरोग्य व औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारताकडे असलेल्या कौशल्याच्या जोरावर साथीनंतरच्या काळात भारताची कामगिरी उत्तम राहील अशी आशा सुरवातीला होती. मात्र, राजकीय दुही व असहिष्णुतेमुळे भारताच्या प्रतिमेवर विपरित परिणाम झाला आहे. गुंतवणूकादारांमधील भारताच्या संस्थाबाबत असलेली विश्वासाची भावना कमी झाली आहे, असेही बसू यांनी नमूद केले.

परिस्थिती अशीच राहिली तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान या आर्थिक वर्षात १२ टक्क्यांनी कमी होईल, असे बसू म्हणाले.

अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी तत्काळ करणारे उपाय सुचवताना बसू म्हणाले की, भरघोस वित्तीय मदत अत्यावश्यक आहे. वित्तीय तूट किती येईल याचा आकडा सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, “टोकदार व सखोल वित्तीय तुटीची गरज आहे. ७ किंवा ८ टक्क्यांची तूटही पुरेशी होईल, असे ते म्हणाले. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीच्या तुलनेत थोडे अधिक देता आले तर आपल्याला आनंद होईल, असे ते म्हणाले.

सरकारने घेतलेल्या सावध पवित्र्यामुळे चुकीचे संदेश जात आहे याकडेही बसू यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “सरकारच्या भूमिकेमुळे उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळत नाही आहे. मोठी आर्थिक तूट राहिल्यास महागाई भडकेल अशी भीती सरकारला वाटत आहे. ही तूट थोड्या व निश्चित काळात कमी होईल याची हमी देणाऱ्या विश्वासार्ह उपाययोजनेची घोषणा होत नाही, तोवर ही भीती कमी होणार नाही. भरघोस वित्तीय तूट जाहीर केली गेली नाही, तर पुढील वर्षीही अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया अत्यंत राहील. भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील वर्षी जोमाने उभारी घेईल हा आयएमएफचा आत्मविश्वास मला पटत नाही. आयएमएफ किंवा जागतिक बँक सहसा आशावादी अंदाज जाहीर करतात. मात्र, पुढे आर्थिक सहाय्याची घोषणा केली नाही, तर पुढील वर्षी अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया अधिक संथ होईल.

संसदेत संमत झालेली कृषीविधेयके योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे पण यात बरेच काही अमलबजावणीवर अवलंबून आहे, असे मत बसू यांनी व्यक्त केले. नवीन कायद्यांचा फायदा मोठ्या कंपन्या घेतील आणि गरीब शेतकऱ्यांना यात फसवले जाईल, असेही बसू म्हणाले.

सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांबद्दल ते म्हणाले की, औद्योगिक तंटे कायदा किती मर्यादेपर्यंत बदलला जातो यावर भारतातील कामगार कायद्यांमधील लवचिकता अवलंबून आहे. पाकिस्तानने १९५६ साली या कायद्यात चुकीच्या पद्धतीने बदल केले आणि त्याचे परिणाम भोगले. बांगलादेशने हेच बदल १९७१ मध्ये समजुतदारपणे केले आणि त्या देशाला याचा लाभ मिळाला. म्हणूनच या सुधारणा पूर्ण चर्चा, सल्ले आणि वादविवादानंतरच व्हायला हव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

प्रा. कौशिक बसू यांच्या करण थापर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश आहे. ही संपूर्ण मुलाखत ‘द वायर’वर उपलब्ध आहे.