केरळ केंद्रीय विद्यापीठाचा ‘राष्ट्रवादी’ फतवा!

कासरगोड येथील केरळ केंद्रीय विश्वविद्यालयाने नवीन येऊ घातलेल्या पीएचडी विद्यार्थ्यांना विषयांची एक यादी देण्याचे ठरवले आहे. पीएचडीचे विषय  “राष्ट्राच्या दृष्टीने आत्यंतिक महत्वाच्या विषयांना’ धरून असतील याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. विश्वविद्यालयाच्या कुलगुरूंनी काढलेल्या पत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना याच यादीमधील विषय निवडावे लागणार आहेत आणि त्यामुळे दुसऱ्या कुठल्याही ‘अप्रस्तुत विषयावर’ संशोधन करण्याची परवानगी त्यांना दिली जाणार नाही.
देशाचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन यांनी द वायरशी यासंदर्भात चर्चा करताना म्हटले की “या निर्णयामागची प्रेरणा आणि उद्देश स्पष्ट करण्यासाठी पत्रकामध्ये कुलसचिवांना अजून चांगल्या शब्दांचा वापर  करता आला असता. आज मानव्यविद्या, समाजशास्त्रे आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात केल्या जाणाऱ्या संशोधनांमध्ये तोचतोचपणा आलेला आहे. त्यांतून त्या त्या क्षेत्रांतील मुलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत किंवा नवीन उपयोजित तंत्रे विकसित होत नाहीत.”
विश्वविद्यालयाने मात्र कुठल्या संशोधनाला ‘अप्रस्तुत’ मानावे हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. हे भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपच्या) एकूणच कार्यपद्धतीला अनुसरून आहे. केंद्र सरकार सध्या केवळ ‘राष्ट्रीयदृष्ट्या अग्रक्रमावर’ असणाऱ्या विषयांना धरूनच धोरणे आखत आहे असे म्हटले जात आहे. परंतु हा अग्रक्रम कुठल्या वेळी काय असतो याचा नेमका अंदाज येत नाही. विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू जी. गोपाल कुमार यांनी न्यू इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना संशोधनातील  ‘राष्ट्रीय अग्रक्रम’ म्हणजे नेमके काय याचा अर्थ उलगडून सांगितला. त्यांच्या मते “राष्ट्राच्या अग्रक्रमावरचे विषय म्हणजे देशातील अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक प्रश्नांच्या निगडित विषय होय. पंचवीस वर्षांच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला देशातील या प्रश्नांची जाण नसते. त्यामुळे त्याला/तिला काही विषय सुचवणे अगत्याचे ठरते.”
विजय राघवन यांनी मात्र थोडे वेगळे मत मांडले. ते म्हणतात, “तरुण संशोधकांना नव्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यास संधी मिळायला हवी. तरुणाईने साहस दाखवून वेगळ्या वाटा निवडल्या तर त्याचे खूप चांगले परिणाम दिसून येतील. आजकालचे तरुण हे कित्येकदा  सरधोपट दैनंदिन आयुष्य कंठताना दिसतात, जे त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांनी केले त्यांचाच वारसा पुढे चालवतात.” त्यांनी पुढे असे सुचवले केले की, “विद्यापीठे प्रत्येक अभ्यासक्षेत्रातल्या आव्हानांची एक यादी तयार करू शकतात. संशोधकांना त्या यादीतील विषय हाताळण्यास मुभा असायला हवी जेणेकरून ते आणखी नव्या प्रश्नांचा शोध घेऊ शकतील, किंवा कदाचित महत्वाचे असे  संपूर्णतः वेगळे प्रश्न यातून पुढे येऊ शकतील.”
कुमार यांच्या पत्रकानुसार प्रत्येक विभागप्रमुखाला आपल्या विभागातल्या सर्व शिक्षकांसोबत एक मिटिंग घेणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ‘प्रकल्पांची यादी’ तयार केली जाईल. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना ही यादी संशोधनासाठी साधने/माहिती पुरवेल.
थेटपणे नाही तरीही या घटनेचा २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसमधील वक्तव्यांशी सहज संबंध लावता येतो. त्यामध्ये त्यांनी वैज्ञानिकांनी काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये संशोधन करावे असे आवाहन केले होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये दिल्लीत झालेल्या कुलगुरूंच्या मिटिंगच्या अनुषंगाने कुमार यांच्या पत्रकातील निर्णय घेतला गेला आहे. हा निर्णय देशभरातील जवळपास १५ केंद्रीय विश्वविद्यालयांत लागू होण्याची शक्यता आहे. केरळ केंद्रीय विश्वविद्यालयाची स्थापना २००९ साली झाली. आत्ताच्या घडीला तिथे २४० च्या वर पीएचडी करणारे विद्यार्थी आहेत. केरळ केंद्रीय विश्वविद्यालयातील शिक्षकांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय शैक्षणिक मंडळाने (अकॅडेमिक काउन्सिल) कुठलीही चर्चा न करता घेतलेला आहे.

केरळ केंद्रीय विद्यापीठ, कासरगोड. सौजन्य: सीयूके

एका शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वृत्तपत्राकडे नमूद केले की संशोधनाच्या विषयांचा अग्रक्रम आणि उपयुक्तता ठरवण्यासाठी स्वतंत्र संशोधन समिती अस्तित्वात आहे. संशोधन हे प्रशासकीय सूचनांनुसार होऊ शकत नाही.
‘राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या’ विषयांवर काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक निधी मिळणार आहे का, किंवा किमान वेळेवर पैसे मिळणार आहेत का यावर कुमार यांनी काहीही भाष्य केलेले नाही. खरेतर देशभरातल्या संशोधकांपुढची ही महत्वाची समस्या आहे, ज्यासाठी कितीतरी वेळा त्यांनी रस्त्यावर उतरून लढा दिलेला आहे. काही विद्यार्थ्यांचे असेही म्हणणे आहे की या पत्रकामुळे त्यांचे आवाज आपोआपच दबले जातील. ही भीती तळागाळातील विद्यार्थ्यांबाबत अधिक आहे.
अजिथ या विद्यापीठातल्याच पीएचडीच्या विद्यार्थ्याने न्यूज मिनिटशी बोलताना सांगितले की, “काही विभागांना अजूनही दलितांचे प्रश्न आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत आकस आहे. समाजशास्त्राचे विद्यार्थी अगोदरपासूनच सातत्याने विद्यापीठाला प्रश्न विचारतात आणि व्यवस्थेतील दोष अधोरेखित करतात. या पत्रकामुळे हेच अधोरेखित होते आहे की विद्यापीठातील वरिष्ठांना विद्यार्थ्यांमधील विरोधी आवाज वाढायला नको आहेत.”
‘राष्ट्रीय अग्रक्रमाचे’ हे चर्चाविश्व केंद्र सरकारच्या गरजांनुसार आणि ध्येयांनुसार बदलते असे दिसते. २०१८ साली सुरु झालेल्या प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजनेवरून हे स्पष्टपणे दिसून आले. कुठलेही निकष न लावता स्वैरपणे निवड केलेल्या संस्थांमधील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना या योजनेचे लाभ घेता आले. मागच्या वर्षी निवड झालेल्यांपैकी सुमारे ९६% विद्यार्थी हे मुलभूत विषयांवर काम करत नसून उपयोजित विषयांवर संशोधन करत आहेत.