केरळमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी; शैलजा यांना वगळले

नवी दिल्लीः गेली दीड वर्षे कोविड-१९च्या महासाथीत केरळची आरोग्य व्यवस्था उत्तमपणे सांभाळणार्या राज्याच्या माजी आरोग्यमंत्री के.के. शैलजा यांना पिनराई विजयन यांनी आपल्या नव्या मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले नाही. विजयन व केरळमधील माकपच्या या निर्णयाने पक्षावर टीका होत आहे.

केरळमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएफ सरकारने पुन्हा सरकार बहुमताने मिळवले होते. त्यांना माकपने पक्षाचे संसदीय नेते म्हणूनही निवडले होते. त्यानुसार विजयन यांचा दुसर्यांदा सरकार बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एलडीएफ आघाडीत माकपाच्या कोट्यातल्या ११ जागा असून त्यामध्ये विजयन यांचे जावई पीए मोहम्मद रियास सामील होत आहे. रियास हे डीवायएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून मंत्रिमंडळात तरुण नेते असावेत म्हणून त्यांना मंत्रिपद देण्यात येत आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात विजयन यांच्यासह १२ जागा तर भाकपाकडे ४ व केरळ काँग्रेस (एम)कडे १ मंत्रिपदाची जागा देण्यात येणार आहे. पण नव्या मंत्रिमंडळात माजी आरोग्यमंत्री शैलजा यांचे नाव सामील न केल्याने अनेक कार्यकर्ते नाराज झाले असून वादही उफाळून आला आहे.

२०१८मध्ये केरळमध्ये आलेल्या निपाह वादळावेळी व नंतर २०१९मध्ये कोविडची महासाथ रोखण्यात शैलजा यांचे काम अत्यंत वाखाणले गेले होते. त्यांच्या कामाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसाही झाली होती. शैलजा यांच्या कार्याची तुलना नुकत्याच दिवंगत झालेल्या कट्टर मार्क्सवादी नेत्या केआर गौरी अम्मा यांच्याशी केली जात आहे. गौरी अम्मा याही एकेकाळी मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार मानल्या जात होत्या पण त्यांना या पदाने हुलकावणी दिली होती.

दरम्यान खुद्द शैलजा यांनी आपल्याला मंत्रिमंडळात स्थान न मिळण्याबद्दल कोणतीही नाराजी व्यक्त केलेली नाही. कोणीही यामुळे भावूक होऊ नये, आपण पक्षाच्या निर्णयानेच पहिल्यांदा मंत्री झालो होतो, मी जे पूर्वी काम केले आहे, त्याने समाधानी असून नवी टीम यापेक्षाही अधिक चांगले काम करेल असे आपल्याला वाटत असल्याची प्रतिक्रिया शैलजा यांनी दिली आहे.

महासाथीविरोधात लढण्यासाठी कोणा व्यक्तीची गरज नसते तर व्यवस्था सक्षम असावी लागते. मला टीम चांगली मिळाली होती त्यामुळे मला कोविड महासाथीविरोधात लढता आले असेही त्या म्हणाल्या आहेत.

माकपने या संदर्भात सांगितले आहे की, शैलजा यांच्याकडे पक्षाची नवी जबाबदारी देण्यात येत असून सरकारचा चेहरा तरुण दिसावा म्हणून मंत्रिमंडळात सर्व नेते तरुण असण्यावर भर देण्यात आला आहे.

माकपने राज्य समितीमध्ये दोन महिलांसमवेत ११ नव्या चेहर्यांना घेतले असून २० मे रोजी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार आहे.

माकपला संसदीय नेत्यांमध्ये दुसर्या पिढीच्या नेत्यांना पुढे आणायचे असून त्यांना प्रत्यक्ष राजकारण करण्याची संधी मिळावी म्हणून सर्व मंत्रिमंडळाचा चेहरा बदलावयाचा आहे.

शैलजा यांचे राजकीय स्थान

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत शैलजा यांनी कन्नूर जिल्ह्यातल्या मत्तनूर जागेवरून ६०,९६३ मतांनी विजय मिळवला होता. निवडणूक प्रचारादरम्यान राज्यातल्या मीडियाने शैलजा यांना भावी मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट केले होते पण अनेकांचे अंदाज फोल ठरवत माकपने शैलजा यांना मंत्रिमंडळात न घेण्याचा निर्णय घेतला.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात शैलजा यांना मंत्रिमंडळात न घेण्यावरून दिल्लीतील माकपचे ज्येष्ठ नेते नाराज असल्याचे समजते. शैलजा यांच्याविषयी निर्णय घेताना पक्षातील ज्येष्ठांशी विचार विनिमय झाला नाही, असेही बोलले जात आहे. माजी सरचिटणीस सीताराम येचुरी व पॉलिटब्युरो सदस्य वृंदा करात याही या निर्णयावर नाखूष असल्याचे समजते.

बंगालमध्ये माकपचा धुव्वा उडाला होता तर केरळमध्ये विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने नेत्रदीपक विजय मिळवला होता. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केरळ माकपच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही असेही सांगितले जात आहे.

शैलजा यांना वगळण्यावरून केरळमधील डाव्या आघाडीत सामील असलेल्या भाकपाचे महासचिव डी. राजा यांनीही नाराजी प्रकट केली आहे.