लस सर्टिफिकेटः मोदींच्या फोटोमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन

नवी दिल्ली: कोविड-१९ लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोचा अंतर्भाव करण्यास आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेसंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व केरळ सरकारचा प्रतिसाद मागितला आहे.

कोविड-१९ विरोधातील राष्ट्रीय अभियानाचे रूपांतर मोदी यांच्या माध्यम अभियानात होत आहे याबद्दल चिंता व्यक्त करत एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने दाखल केलेली एक याचिका न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांच्या पीठाने दाखल करून घेतली आहे.

पंतप्रधानांच्या फोटोचा अंतर्भाव न करता लसीकरण प्रमाणपत्रे जारी करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारला केली होती. मात्र, त्यावर सरकारने काहीच प्रतिसाद न दिल्याने या कार्यकर्त्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. लसीकरण प्रमाणपत्रावर मोदी यांचा फोटो छापणे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्याचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

१. प्रमाणपत्र प्राप्त करत असलेल्या व्यक्तीने दोन्ही लशी घेतलेल्या आहेत, त्यामुळे फोटो छापून लसीकरणाला प्रेरणा वगैरे मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही.

पंतप्रधानांच्या शब्दांसमवेत त्यांचा फोटो असेल तर कोविड-१९ साथीच्या दृष्टीने योग्य वर्तनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात मदत मिळते असा दावा केंद्र सरकारने संसदेच्या नुकत्या झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता. कोविनद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या कोविड-१९ प्रमाणपत्राचा फॉरमॅट “नियमित व डब्ल्यूएचओच्या लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसणारा” आहे असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले होते.

अर्थात पंतप्रधान किंवा समकक्ष नेत्याचा फोटो लसीकरण प्रमाणपत्रावर छापणारा भारत हा एकमेव देश आहे, असे ‘द वायर’ने केलेल्या विश्लेषणातून पुढे आले.

२. याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की, त्याने खासगी रुग्णालयातून स्वखर्चाने लशी घेतल्या आहेत आणि त्यामुळे प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो नको असे म्हणण्याचा अधिकार त्याला आहे.

सरकारी रुग्णालयांत मोफत लस दिली जाते.

३. प्रमाणपत्रावर लस घेतलेल्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक नोंदी दाखवण्यासही आपली संमती नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. सरकारने आरोग्य ओळखपत्राच्या प्रक्रियेला वेग दिलेला असताना, व्यक्तीच्या वैद्यकीय नोंदी अशा पद्धतीने प्रसिद्ध होणे चिंताजनक आहे, अशीही भूमिका याचिकेत घेण्यात आली आहे. आधारच्या आधारे केलेली कोविन नोंदणी यापूर्वीच संमतीपूर्वक केलेल्या नोंदी समजल्या जाऊ लागल्या आहेत आणि हे बेकायदा आहे.

४. प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो छापून हे सगळे एका व्यक्तीमुळे घडून येत आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी खर्चाने पंतप्रधानांचा चेहरा बॅनर्स, पोस्टर्स, सरकारी वेबसाइट्स, कोविन व आरोग्यसेतू अॅप आणि आता लसीकरण प्रमाणपत्रांवरही छापला जात आहे.

५. प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्याला पंतप्रधानांचा फोटो सक्तीने बघावाच लागतो आणि या प्रकरणात त्याची पसंती विचारली जात नाही. राज्यघटनेच्या कलम १९मधील भाषणस्वातंत्र्याच्या तरतुदीत जबरदस्तीने काही ऐकवले जाण्यापासूनही नागरिकांना संरक्षण पुरवण्यात आले आहेत.

६. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मोदी एका राजकीय पक्षाचे नेतेही आहेत आणि पंतप्रधानाच्या पदावरील नेत्याभवती केंद्रित सरकारी संदेशामुळे जनतेच्या मतदान वर्तनामध्येही बदल घडवून आणले जाऊ शकतात, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.

जनतेच्या पैशाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या केसच्या सुनावणीदरम्यान मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या खर्चाने राबवण्यात आलेल्या उपक्रमाच्या यशाचे श्रेय एका व्यक्तीला दिले जाऊ शकत नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

लसीकरण प्रमाणपत्रावर मोदी यांचा फोटो छापल्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या  पश्चिम बंगाल, आसाम, तमीळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात, लसीकरण प्रमाणपत्रांवर पंतप्रधानांचा फोटो छापू नये असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता.