केशवानंद भारती यांचे निधन

नवी दिल्लीः संसद राज्यघटनेतील कोणताही भाग बदलू शकते पण राज्यघटनेची मूलभूत चौकट-वैशिष्ट्ये बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असा निर्वाळा ज्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्या खटल्यातील एक पक्षकार केशवानंद भारती (७९) यांचे रविवारी प्रदीर्घ आजाराने केरळमधील कासारगौडमधील इदानीर मठात निधन झाले. इदानीर मठाचे ते प्रमुख होते.

चार दशकांपूर्वी केरळ भूमी सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तत्कालिन नंबुद्रीपाद सरकारने जमीन सुधारणा कायद्यांअंतर्गत केरळमधील अनेक मठांकडे असलेली शेकडो एकर जमीन सरकार जमा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असता कासारगोडस्थिर इदानीर मठाकडे असलेली हजारो एकर जमीन सरकारला देण्यास केशवानंद भारती यांनी विरोध केला होता. त्यांनी केरळ सरकारच्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकार अशी जमीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकत नाही असा दावा करत घटनेतील कलम २४, २५ व २९ चा त्यांनी आधार घेतला होता. केशवानंद भारती यांनी असा दावा प्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला यांच्या म्हणण्यानुसार केला होता. पण उच्च न्यायालयात केशवानंद भारती यांना यश आले नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये अनेक घटनात्मक प्रश्न असल्याचे कारण देत त्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे स्वतंत्र पीठ स्थापन केले. त्यानंतर केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्याची सुनावणी ३१ ऑक्टोबर १९७२ ते २३ मार्च १९७३ अशी तब्बल ६८ दिवस चालली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात आजपर्यंत इतके दिवस सुनावणी झाली नव्हती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र पीठाने ७ विरुद्ध ६ मताने संसदेला राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार आहेत पण राज्यघटनेच्या मूळ चौकटीला, ढाच्याला धक्का लावण्याचा अधिकार संसदेला नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला.

हा खटला केशवानंद भारती जरी हरले असले तरी ते लोकप्रिय झाले. त्यांच्या या खटल्यामुळे. संसद विरुद्ध न्यायालये या संघर्षात राज्यघटनाच सर्वोच्च असे स्पष्ट झाले आणि हा निर्णय एक घटनात्मक सिद्धांत म्हणून भारताच्या न्यायव्यवस्थेत रूढ झाला.

२०१८मध्ये केशवानंद भारती यांना न्यायमूर्ती वी. आर. कृष्ण अय्यर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

मूळ बातमी