खरेदी क्षमतेतील मंदीची कथा

भारतातील ग्राहकांनी टूथपेस्ट पासून गाड्यांपर्यंतच्या खर्चावर हात आवरता घेतला आहे. चौथ्या तिमाहीनंतर राष्ट्रीय सकल उत्पादन आकडेवारीचे जे भाकीत असेल ते या महिन्याच्या शेवटाकडे प्रकाशित केले जाईल; त्यावरून वाढीच्या मंदीमागील भीती लक्षात येते. मागील सहा महिन्यात प्रमुख क्षेत्रात म्हणजेच जलद गतीने विक्री होणाऱ्या ग्राहक वस्तू (एफएमसीजी) आणि मोटाऱ उद्योग यामध्ये फारच कमी मागणी आणि पर्यायाने कमीतकमी विक्रीवाढ दिसून आली आहे.

दरम्यानच्या काळात, बँकेच्या एकूण पत व्यवहारात झालेल्या विशेष वाढीचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत, तर याउलट नुकतेच विमानचालन क्षेत्रात उगवलेल्या संकटामुळे वाढत्या प्रवासी रहदारीवर निर्बंध घातले गेले आहेत. परंतु सदर समस्या मर्यादित नसून संपूर्ण भारताला लागू होते: आर्थिक वर्ष २०१९चा निव्वळ नफा कमी आहे असे फक्त ३०० सूचीबद्ध कंपन्यांचे एक विश्लेषण सांगते, एकूणच वार्षिक तत्वावर आधारित सरासरी १८टक्क्यांनी कमी आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिसर्च विभागाने नोंदवलेल्या वेगळ्या मूल्यांकनानुसार २०१९च्या आर्थिक वर्षात ३८४ कंपन्यांपैकी ३३०हून अधिक कंपन्यांनी, मध्य आणि त्याखालील स्तरात ‘वजा वाढ’ दाखवली आहे. “बहुधा, ग्रामीण किंमतीत झालेली लक्षणीय घट ग्रामीण रोजगारासाठी त्रासदायक आहे आणि कमी मागणी ही एफएमसीजी क्षेत्रावर परिणाम करत आहे”, असे एसबीआयच्या अहवालाचे सहलेखक गट मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सौम्या कांती घोष यांनी नोंदवले आहे.

“म्युच्युअल फंड उद्योग सुद्धा येणाऱ्या गुंतवणुकीत घट झाल्याचे दाखवत आहेत. २०१७च्या आर्थिक वर्षात तळ गाठल्यानंतर जरी पत वाढीने जोर धरला असला, तरीही अजूनही त्याला विस्तृत आधार नाही; जे पतउभारणीत बहुतांशी सरकारी आणि उच्च श्रेणीचे ग्राहक यांच्यात दिसते. जर यामधील काळात व्यवस्थित धोरणे स्वीकारली तर सध्याची मंदीची परिस्थिती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल, असा आमचा विश्वास आहे.” असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या वर्षीच्या सुरुवातीला, अर्थ मंत्रालयाने हे मान्य केले आहे की, २०१९च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक वाढ काहीशी थंडावली आहे.

खाजगी वापराच्या वाढीत होत असलेली घट, कायमस्वरूपी गुंतवणुकीत जाणवलेली कमकुवत वाढ आणि निर्यातीवरील जरब ही सर्व मंदीची कारणे आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाने मार्च २०१९च्या ‘मासिक आर्थिक अहवालामध्ये’ म्हटले आहे. वाढीचे पुढील बहुतांशी अंदाजही उज्वल नाही: क्रेडिट स्वीझ ग्रुप एजी यांनी असे सूचित केले आहे की, आर्थिक मंदावलेपणा भारतात पुढील वर्षभरासाठी टिकून राहू शकतो, तसेच कोटक या संस्थेने २०२० या आर्थिक वर्षासाठी त्यांचा अंदाज ७.१ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

एफएमसीजी आणि ऑटोमोबाईल्सची चिंता

भारतीय एफएमसीजी कंपन्यांचे मार्च महिन्याच्या तिमाहीतील परिणाम हे तणावाचे पहिले चिन्ह होते. हिंदुस्थान युनिलिव्हरची वाढ ७% होती, आधीच्या पाच तिमाहींमध्ये समाधानकारक दोन अंकी वाढ नोंदवली होती त्यामध्ये आता चिंताजनक घसरण झाली आहे. डाबर इंडियाने फक्त ४% वाढ नोंदवली तर गोदरेजच्या ग्राहकोपयोगी देशांतर्गत व्यवसायाची विक्री फक्त १टक्क्याने वाढली.

याबरोबरच व्यवस्थापकीय भाष्य ही सर्वात वाईट गोष्ट होती. विश्लेषकांचे सहसा सुखदायक असलेले हे भाष्य, त्यांनी मार्च महिन्याच्या तिमाहीतील परिणामांतून समस्येचा सूर लावला आहे. अशाच एका संभाषणात एचयुएलच्या उच्च अधिकाऱ्याने नोंदवले, “जरी एफएमसीजी महागाई प्रतिरोधक असली, तरीही ती महागाई रोखू शकत नाही.”

“जेव्हा सामान्यतः प्रमाणित व्यवस्थापन असलेले हिंदुस्थान युनिलिव्हर ज्याप्रमाणे अहवालातील परिणाम लक्षात घेऊन त्यांच्या शेऱ्यामध्ये ‘मंदी’ ही संज्ञा वापरतात तेव्हा ती साधारण एका तिमाहीतील छोटीशी गोष्ट नसते,” कोटक संस्थात्मक इक्विटीचे अर्थतज्ञ यांनी ४ मेच्या अहवालात नोंदवले आहे.

अशाच प्रकारचे शेरे गोदरेज आणि डाबर यांच्याकडूनही आले आहेत, दोघांनीही मागणी वाढवण्यासाठी आर्थिक उत्तेजनाची गरज असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. ब्लूमबर्गकडून अलीकडे माहिती अहवाल आला आहे त्यातील निलसेनच्या मते, २०१९च्या पहिल्या तीन महिन्यात एफएमसीजी क्षेत्रातील वाढ १३.६% पर्यंत मंदावली, त्या तुलनेत २०१८च्या शेवटच्या तीन महिन्यात वाढ १६% नी झाली होती. बहुतेक विश्लेषक मान्य करतात की प्रधानमंत्री किसान डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर योजनेचा परिणाम दिसण्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल.

“आम्ही अपेक्षा करतो, (जून २०१९)ग्राहक वापर आणि कंपन्यांचे निधी यावर परिणाम दाखवण्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जावा लागेल. म्हणून आम्हाला आर्थिक वर्ष २०२०च्या पहिल्या सहा महिन्यात कोणतीही पुनर्प्राप्ती अपेक्षित नाही, तसेच लवकरात लवकर म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०च्या शेवटच्या सहा महिन्यात पुनर्प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे,” असे मे महिन्याच्या सुरुवातीला क्रेडिट स्वीझ विश्लेषक यांनी दिलेल्या अहवालात नमूद केलेले आहे.

जरी सर्वच गाड्या बनवणारे तोट्यात नसले, तरीही चारचाकी गाड्या आणि मोटारसायकल उद्योग काही काळापासून खालावलेल्या स्थितीत आहे. २०१८-२०१९ मध्ये, वार्षिक उद्योग विक्री वाढ २.७०% अशी सकारात्मक होती, परंतु भारतातील उद्योगविश्वात आपले स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धेत सहभागी १७ पैकी १० कंपन्यांनी नकारात्मक वाढ दाखवली आहे.

२०१९ एप्रिलमध्ये, या उद्योगाने आठ वर्षातीलसर्वात वाईट ‘महिना विक्री’ नोंदवली. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, प्रवासी वाहनांची विक्री एप्रिल २०१९ मध्ये २.४७ लाखावर घसरली, याउलट मागील वर्षी याच महिन्यात ही आकडेवारी २.९८ लाख होती, म्हणजेच १७ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर ग्राहक बहुतेक वेळा मोठे खरेदीचे बेत पुढे ढकलतात, २००९ आणि २०१४च्या वेळीही असे झाले, बहुतेक उद्योगतज्ञांच्या विश्वासानुसार २०१९-२०२० ची पहिली तिमाही पण थंडावलेली असेल.

दुसऱ्या बाजूला, यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या ऑटो डीलर असोसिएशनचा इशारा आहे की मागील चार महिन्यांपासून यादी साचून राहिलेली आहे. फेब्रुवारी २०१९मध्ये, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (एफएडीए) ने म्हटले ग्राहकांच्या भावना कमकुवत करणे, कठोर आर्थिक पर्याय आणि एकूणच मागणीतील मंदी यामुळे १०० दिवसांच्या साठ्यातील एका “अनावश्यक पातळी” वर यादीचे उल्लंघन झाले आहे.

“भारतातील ऑटोमोबाईल विक्रीमध्ये प्रदीर्घ मंदीचा अनुभव येत आहे, याआधीचे अनुभव म्हणजे ६ महिने कमी झालेली विक्री व उलटवाढ आणि फारच कमी असलेली सकारात्मक ऊर्जा. सुरुवात, सप्टेंबरमध्ये विम्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, आम्ही अनेक नकारात्मक घटक एकत्रित आलेले मागील काही महिन्यात पाहिले आहे, ज्यामुळे खरेदी निर्णय पुढे ढकलले जातात आणि ग्राहक भावना दुखावल्या जातात,” आशिष हर्षराज काळे, एफएडीएचे अध्यक्ष, यांनी याविषयी बोलताना म्हटले.

चौथ्या तिमाहीसाठीची आर्थिक माहिती मे महिन्याच्या शेवटाकडे बाहेर येईल, बहुतकरून तज्ञांच्या गणनेवरून वाढ ६% ते ६.५% यामध्ये असेल. “आपले संयुक्त अग्रगण्य निर्देशक (सीएलआय) हे गैर कृषी राष्ट्रीय सकल उत्पन्न वाढीच्या एक चतुर्थांश पुढे आहे, जे २०१९ वर्षातील चौथ्या तिमाहीत सकल मूल्यवर्धनात ६% संकुचन दर्शवते. एमएसपी मधील वाढीनंतरही अन्न महागाई आणि किरकोळ महागाई यांनी उभारी घेतलेली नाही,” असे एसबीआयच्या घोष यांनी नोंदवले.

अपेक्षेनुसार आधीच प्रतिसाद येण्याची सुरुवात झाली आहे, बहुतांशी विश्लेषकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दर कमी करण्यासाठी साद घातली आहे.हे तर स्पष्ट आहे की जरी मंदी तात्पुरती आहे, पुढील सरकारला विविध आर्थिक निर्देशक वाढवण्यासाठी त्यांच्या कामातून विशेष वेळ काढावा लागेल.

मागणीतील मंदी हे भविष्य त्रासदायक असण्याचे संकेत असू शकतात. रथीन रॉय, प्रधानमंत्री आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य, यांनी अलीकडे चकित करणारा वाद समोर आणला आहे ज्यामध्ये त्यांनी जर देशातील सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या वरच्या श्रेणीतील १०० दशलक्ष लोकांकडून होणारी मागणी थकलेल्या अवस्थेत आहे तर भारत “संरचनात्मक मंदी” कडे वाटचाल करू शकतो असा इशारा दिला आहे. “आपण एका संरचनात्मक मंदीकडे वाटचाल करत आहोत. हा एक पूर्वइशारा आहे. १९९१ पासून अर्थव्यवस्था निर्यातीवर आधारित नाही तर भारतातील वरच्या श्रेणीतील १०० दशलक्ष लोकसंख्येला काय पाहिजे आहे त्यावर वाढत आहे” असे त्यांनी अलीकडे म्हटले. “याचा थोडक्यात अर्थ असा आपण साऊथ कोरिया बनू शकत नाही. चीन बनू शकत नाही. आपण ब्राझील होऊ शकतो. आपण साऊथ आफ्रिका होऊ शकतो. आपण एक मध्यम उत्पन्न असणारा देश होऊ शकतो ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने गरिबीत राहणारे लोक आहेत,त्यामुळे गुन्हेवाढ पहायला मिळते. जगाच्या इतिहासात देशांनी मध्यम उत्पन्न सापळा टाळला आहे, परंतु एकदा यामध्ये अडकलेला कोणताही देश, बाहेर पडू शकलेला नाही.”

मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचवा.