किल्ले भाड्याने देण्याच्या निर्णयावर सर्वथरातून संताप

मुंबई : पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ऐतिहासिक वारसा असलेल्या राज्यातल्या २५ गडकिल्ल्यांवर लग्नसमारंभ व हॉटेल उभे करून ती भाड्याने देण्याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्राने शुक्रवारी प्रसिद्ध केल्यानंतर सरकारची चांगलीच गोची झाली. दिवसभर सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मीडियातून व विरोधी पक्षांकडून खरपूस टीका झाल्याने पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी जे किल्ले पर्यटन आणि महसूल विभागाकडे असून दुर्लक्षित आहेत, त्या किल्ल्यांवर सुरक्षारक्षक नाहीत, अशा किल्ल्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची एक योजना आखली जात असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

राज्यातील गडकिल्ल्यांकडे वाढता पर्यटनाचा ओघ पाहता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने राज्यातील ३५३ गड किल्ल्यांपैकी  १०० संरक्षित किल्ल्यांची निवड करून त्यातील २५ किल्ले खासगी उद्योगांना हेरिटेज टुरिझमच्या नावाखाली विकासास देण्याची योजना आखली आहे. या उद्योगांना ६० ते ९० वर्षांच्या करारावर हे किल्ले देणार असून गड किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल्स, लग्नसमारंभ व अन्य करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी या किल्ल्याचा वापर करण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला राज्यमंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबरला मंजुरीही दिली होती.

या प्रस्तावाची बातमी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर समाजातील सर्वच थरातून संतापाची लाट उसळली. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ‘गडकिल्ल्यांना हात लावाल, तर याद राखा’ असे ट्विट करून सरकारला बजावले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या निर्णयाला विरोध करताना हा तुघलकी निर्णय असून हा मराठी मातीचा अस्मितेचा अपमान आहे, गडकिल्ले हे कुणाच्या बापाची जहागिर नाही, बेशरमसरकार असे ट्विट केले. राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनीही या निर्णयाचा निषेध करत जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं, केवळ संतापजनक, विकास हवा पण गडकोटांचं पावित्र्य राखूनच अशा शब्दात टीका केली.

सरकारची सारवासारव

दरम्यान, टीका झाल्यानंतर सरकारने छ. शिवाजी महाराजांचे किल्ले, भारतीय पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात असलेले किल्ले यांच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. पण जे गड किल्ले गावोगावी, महसूल खात्याच्या किंवा कुणाच्याही ताब्यात नाहीत असे आहेत त्यांच्या विकासासाठी ही योजना असल्याची सारवासारव केली. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा या राज्यात अशी गड किल्ले विकासाची धोरणे राबवली जातात दुर्दैवाने महाराष्ट्रात इतर किल्ले असताना मागील सरकारने योजना बनवली नाही, असे जयकुमार रावल म्हणाले.

तर राज्यातील ऐतिहासिक गडकिल्ले भाड्याने देणार हे वृत्त चुकीचे असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ऐतिहासिक वारसा असलेले गडकिल्ले लग्नसमारंभासाठी भाड्याने देण्याचा निर्णय कधीही घेतला जाऊ शकत नाही. मात्र, ज्या वास्तू एमटीडीसीकडे नाहीत अशा खासगी वास्तूबाबत तसा विचार झाला असावा असे मुनगंटीवार म्हणाले.

पर्यटन विभागाच्या सचिव विनिती सिंघल यांनीही हे वृत्त फेटाळत,
वर्ग दोनमधील किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात, त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्न आणि समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एका वर्तमानपत्राच्या बातमीच्या आधारे कृपया चुकीचे अर्थ काढण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केले.